विश्वकै उत्कृष्ट संविधान

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती

 

नयाँ संविधानले आम नेपाली जनताको जीवन व्यवहारमा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ । यो आम जनताको ढुकढुकी बनिसकेको छ जुन जारी भएको पनि दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । मूलतः यो सहमतिको दस्तावेज हो । विभिन्न राजनीतिक विचारधारा भएका दलबीच लामो गरमागरमी बहस र छलफलपछि यसले मूर्त रूप लिएको सबैलाई थाहै छ । कतिपय मुद्दामा दलबीच विमति कायमै छ तथापि यसलाई कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा संशोधन गरी अझ परिमार्जन गर्न सकिने सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै एउटा साझा मिलन विन्दुरूपी निकास खोज्ने काम भएको छ । यसैको परिणाम स्वरूप आज अन्तरवस्तुको हिसाबले हामीले नयाँ अग्रगामी संविधान पाएका छौँ । यसैको ऐतिहासिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ ।
संविधानमा अन्तरनिहीत वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रमैत्री तथा वर्ग, न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अवश्य नै अग्रगामी दस्तावेज भनेर दाबी गर्न सकिन्छ । यसमा समावेश गरिएका गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली अग्रगमनकै एजेण्डा हुन् । यद्यपि यो संविधान आफैँमा पूर्ण र अपरिवर्तनीय भन्ने हुँदैन । संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा भएको फरकफरक धारणाहरूलाई पुनःस्मरण गर्दा पनि यसको मिश्रित चरित्र सहजै पुष्टि हुन्छ ।
वास्तवमा यो संविधान जारी गर्नेक्रममा विभिन्न दलले आआफ्नो दलीय प्रस्थापना अनुरूप यसको आयतन निर्धारण गर्ने प्रयास गरेका नै थिए । यसलाई राजनीतिक भाषामा अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामीबीचको अन्तरविरोध भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । मूलतः अग्रगामीले यसलाई जनवादी संविधान बनाउने पहल र प्रयत्न गरे, जसले बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गको हितमा वकालत गर्छ । यता यथास्थितिवादीले यसलाई २०४७ सालकै संविधानको अन्तरवस्तु वरिपरि केही नाम र पदावली वा प्राविधिक पक्ष संशोधन गरे पुगिहाल्छ भन्ने अड्डी कसे । उता कमजोर भए पनि पुरानै बाटोमा फर्किनु पर्छ भन्ने पश्चगामी तìव पनि आफू अनुकूल बनाउने गम्भीर कसरतमा लागे । यस्तो त्रिदृष्टिकोणीय सङ्घर्षको बीचमा यतिको परिवर्तनकारी एजेण्डासहितको संविधान जारी गर्नु आफँैमा एउटा सफलता थियो ।
यसले के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा नयाँ सोच तथा समय हावी भएको देखिन्छ । यसकारण औसत संविधानभन्दा उत्कृष्ट छ भनेर दाबी गर्ने आधार देखिन्छ । उता परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने लिखित मुख्य माध्यम नै संविधान हो तर यो इतिहासको निर्मम प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसका लागि ठूलाठूला बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष भएको विश्व इतिहास रहेको छ । शासकहरूले सजिलै हक अधिकार त्याग्न तयार हुँदैन । यो शास्वत वर्गीय नियम हो । त्यसैले नयाँ संविधान पनि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षकै बलबाट प्राप्त उपलब्धिको राजनीतिक संश्लेषण हो । यसलाई द्वन्द्वात्मक र आलोचनात्मक कोणबाट हेर्न, बुझ्न र ग्रहण गर्न जरुरी छ । संविधान जारी गर्ने सिलसिलामासमेत आफू अनुकूल बनाउने हर कोसिस भए जस्तै अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि तानातान हुने निश्चित छ । यसकारण यसको अग्रगामी मर्म अनुरूपको कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न निकै जटिल छ । साँचो अर्थमा यो संविधान पनि सङ्घर्षकै रापतापबाट सतहमा आएको हो । यसकारण यसको रक्षा पनि सङ्घर्षले मात्र गर्न सक्छ । यसको रक्षा भनेको यसलाई अझ परिमार्जन गर्दै अग्रगामी अन्तरवस्तुसहितको कार्यान्वयनमा जानु हो ।
अग्रगामी राजनीतिक वातावरणले आम जनतामा सिर्जना गरेको परिवर्तनकारी चेतनाको दबाबमा मात्रै आजको संविधान सम्भव भएकोमा कुनै शङ्का छैन । कतिपय दलको आधारभूत राजनीतिक आस्थाभन्दा यो नितान्त भिन्न रहेको छ । यदाकदा उनीहरूले यो दस्तावेजमा अन्तरनिहीत अन्तरवस्तु विपरीत अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन् । यो हाड नभएको जिब्रो लटपटिएको मात्र होइन । सारतः यो पार्टीको आधारभूत लाइन बोलेको हो भनेर बुझ्दा अन्यथा हुनेछैन ।
संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियाअन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन पनि तेस्रो चरण हुँदै सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पनि मिति घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरण गरेर प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको एकसाथ निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र रूपमा गरिरहेको छ । यो संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा असाध्यै महìवपूर्ण कडीहरू हुन् । हाल सरकारले चालेको यो सक्रियतालाई संविधान कार्यान्वयनको निर्णायक कुञ्जीको रूपमा हेर्न सकिन्छ । समग्रमा यसलाई संविधान कार्यान्वयनको शुभसङ्केत मान्न सकिन्छ । यसले चुनाव हुँदैन भनेर विभ्रम सिर्जना गर्नेको मुखसमेत थुनिदिएको छ । पछिल्लो सकारात्मक वा सक्रिय पहल र तदारुकताले हामी सबैलाई आशावादी बनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा अपनाइएको साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति हावी भएको हेर्दा संविधानको परिवर्तनकारी मर्म अनुरूप कार्यान्वयन जटिल हुने सम्भावनालाई बेवास्था गर्न सकिन्न । चुनावी प्रक्रियाको चरित्र उपभोक्तावादी बन्दै गएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ । संविधानमा अन्तरनिहीत राजनीतिक अन्तरवस्तु र चुनावी परिणामबीच निकै अन्तर रहेको कटु यथार्थ हो । आज कार्यान्वयनको यो चरणमा आइसक्दा पनि यस्ता पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूबाट यसको अग्रगामी अन्तरवस्तु विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु संयोग र लहड मात्र नहुन सक्छ । अग्रगामी शक्ति कमजोर हुँदास्थापित मुद्दा धरापमा पर्दै जानु स्वाभाविक हुन्छ ।
लिखित वा मौखिक रूपमा जनताविरुद्ध काम गर्छौं, जनतालाई अन्याय गर्छौं अनि विकास गर्दैनौँ भनेर शासकले कहिल्यै भनेका छैनन् । पञ्चायती शासकले पनि यसो भनेका थिएनन् । उनीहरूले पनि रूपमा जनतालाई माया गर्ने कुरा, न्याय गर्ने कुरा साथै विकास निर्माण गर्ने सपना नै बाँड्ने गर्दथे । यस्तो विडम्बनापूर्ण ऐतिहासिक तथ्यलाई टेकेर भन्नु पर्दा आजको शासकमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । यस आधारमा हाल संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि कुनै दल वा नेताले पनि हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ भनेका छैनन् । कार्यान्वयनतर्फ सबैको एउटै स्वर रहेको छ । सबैले कलात्मक शैलीमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा एउटा दलले अर्को दललाई वा सत्ता पक्षले विपक्षलाई र विपक्षले सरकार पक्षमाथि आशङ्का र अविश्वास गरिरहेका छन् । यसबाट रूपमा सबै संविधान कार्यान्वयमा उत्तिकै प्रतिबद्ध छन् जस्तो देखिन्छ तर यथार्थ धरातल निकै भिन्न रहेको छ ।
पश्चगामीले यसलाई उल्टो दिशातर्फ घुमाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने तर्क गर्छ । यथास्थितिवादीले यसको अग्रगामी कार्यान्वयनका वकालत गरेका छैनन् । यसमा कतिपय सबाल जवरजस्त रूपमा राखिएको छ, जुन हाल जरुरी थिएन भन्ने रहेको छ । केवल भोट सेन्टिमेन्ट बिग्रिने डरले एजेण्डाविरुद्ध जान नसकेको अवस्था मात्र हो । यता क्रान्तिकारीले यो अझै पूर्ण छैन तर यसको अक्षरसः कार्यान्वयन पछि यसलाई अरू परिमार्जन गर्दै जनवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख बनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा जोड रहेको छ । यसको धरातलीय र वैज्ञानिक कार्यान्वयनको सार यही हो । त्यसैले संविधान जारी हुने र कार्यान्वयन हुने दुई बेग्लाबेग्लै पक्ष हुन् भन्न सकिन्छ । जारी गर्नुको सार्थकता कार्यान्वयनमा अन्तरनिहित हुन्छ । संविधान जारी गर्दा वा यसमा अन्तरनिहित भावना अनुरूप नै यसको अक्षरसः कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

 

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना