दायित्व संविधान कार्यान्वयनको

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालमा विगतका सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । पहिलो संविधानका रूपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ सार्वजनिक गरिएको हो । एकसय चार वर्षको जहाँनिया राणा शासनलाई निरन्तरता दिने हेतुले प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले यो संविधान निर्माण गर्न लगाएका थिए तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको बहालीपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । त्यसको लगत्तै पछि राजामा निहित व्यापक अधिकार कटौती गरी प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने हेतुले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ निर्माण गरियो । यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०१७ मा देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो र त्यस अनुरूप नेपालको संविधान २०१९ व्यवहारमा ल्याइयो । यस संविधानले देशमा राजनीतिक गतिविधिमा बन्देज लगायो । तीस वर्षको अन्तरालमा नेपालमा पुनः बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गरियो र तद्अनुरूप नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण भयो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा समेत दिइयो । यसै सन्दर्भमा देशमा परिवर्तनको माग राख्दै माओवादी पार्टीले वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म जनयुद्ध सञ्चालन ग¥यो । अन्ततोगत्वा सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपश्चात् छैटौँ संविधानका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण गरियो । यस अन्तरिम संविधान अनुरूप देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भई उक्त संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भ गरियो । यस संविधान पारित गर्दाका समयमा संविधानसभामा उपस्थित जम्मा सदस्य संख्या ५९७ मध्ये ५३७ जना (८९.७९%) ले पक्षमा र ६० जनाले (११.७०%) विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । संविधानको यस निर्णयलाई विशेष महìवले हेरिएको छ र विगतको जस्तो छोटो समयमा संविधान परिवर्तन नहुने विश्वास दिलाइएको छ । यस अर्थमा वर्तमान संविधानले पहिलो संशोधन सहित आफ्नो दुई वर्षको छोटो यात्रा पूरा गरेको छ । सरकारले संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
विगतका संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधानमा विशेष विशेषता समावेश गरिएका छन् । ती विशेषतामध्ये संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, राजकीय सत्ता जनतामा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राज्य संरचना, दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्, संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्र विभाजन, आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिको नेपाली तथा मधेशी थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै आयोग आदि प्रमुख छन् ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् भने प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समेत मिति तय भैसकेको छ । यस अनुरूप सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएमा माघ ७, २०७४ पश्चात् संविधानको भावना अनुरूप देशले छरितो केन्द्रीय सरकार, समन्वयकारी प्रान्तीय सरकार र बलियो स्थानीय सरकार प्राप्त गर्नेछ ।
विगत एक दशकदेखि देश संक्रमणकाबाट गुज्रिरहेकाले विकास निर्माण कार्यले खासै गति लिन सकेन । यही अवधिमा दशवटा सरकारको निर्माण गरियो । छोटो आयुको सरकारले दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम लागू गर्न सकेन । वि.सं. २०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्प र यसै वर्ष तराईमा आएको बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो । अस्थिर सरकारका कारण यस्ता विपद् घडीमा पनि पीडितले उचित राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । राजनीति र प्रशासनमा एक आपसी समन्वय स्थापित गर्न नसक्दा देशमा सुशासन स्थापित हुन नसकेको मात्र होइन कि भ्रष्टाचारका गतिविधिले समेत विगतको सीमा नाघ्दै गयो ।
नेपालको संविधान २०७२ पारित गर्दा उक्त संविधानमा विमती जनाई मधेशका केही राजनीतिक दलले संसद् नै बहिस्कार गरेका थिए । ती राजनीतिक दलकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन विभिन्न चरणमा सम्पन्न गर्नु परेको यथार्थ जगजाहेर छ । पछिल्लो समयमा आएर उनीहरूले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत सहभागिता जनाउँदै जाने सहमति व्यक्त गरेकाले आउँदा दिनमा संविधानको कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।
संविधानकोकार्यान्वयनका सिलसिलामा सङ्घीयताको सवाल केही जटिल देखिन्छ । प्रदेश संरचनाको निर्माण गर्दा त्यसको सम्बन्ध केन्द्र र स्थानीय तहमा कस्तो रहने, सबै प्रदेशको आर्थिक हैसियत समान नरहेकाले कमजोर प्रदेशलाई केन्द्रले के कस्तो र कहिलेसम्म सहयोग गर्ने, वर्तमान समयमा विद्यमान ७५ (७७) जिल्लाको उपस्थिति प्रदेशसभाको गठनपश्चात् कस्तो रहने आदि अहं विषयमा थप छलफल र विश्लेषणको आवश्यकता देखिन्छ । यस विषयमा सक्दो छिटो निर्णय लिन नसके संक्रमणकालको अवधि अझ केही लम्बिन गई राष्ट्रको विकास र समृद्धि पछि पर्न सक्दछ ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन क्रमशः ३१ वैशाख र १४ असारमा सम्पन्न भैसकेको छ । ती निकाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र केन्द्रबाट खटाइने कर्मचारीको व्यवस्था अझै मिलाउन सकेको पाइँदैन । यही अवस्था प्रान्तीय सरकारले समेत बेहोर्नु परे समस्या अझ जटिल बन्दै जानेछ । यी विविध विषयमा समयमै आवश्यक निर्णय लिनु जरुरी छ ।
वर्तमानमा देशमा सयभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्नुको अर्थ नयाँ नयाँ पार्टीलाई सहज ढंगले स्वीकृति दिनु पनि होइन । यस्तो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहे देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिन्न । अतः विचार नजिक भएका राजनीतिक दलहरू सक्दो छिटो एक आपसमा विलय हुनेबारे नेताहरूबीच गहन परामर्श हुनु जरुरी छ । सरकारले बैंक वित्तीय संस्था, स्कुल कलेज, एक आपसमा विलयन गराउने नीति अवलम्बन गर्ने र राजनीतिक पार्टीको संख्या बढाउन ढोका खुल्ला राख्ने हो भने देशमा स्थिर राजनीतिको अपेक्षा राख्न सकिन्न । संविधानले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि अस्थिर राजनीतिको उपस्थितिमा स्थिर सरकारको कल्पना गर्न मिल्दैन । स्थिर सरकार नभई देशमा सुशासन कायम गर्न पनि सकिन्न । अतः सुशासन स्थापित गर्न राजनीति र प्रशासनको तादात्म्य हुनु जरुरी हुन्छ । यसो भएमा मात्र देशको विकास, उन्नति र समृद्ध सम्बन्ध छ ।
संविधान कुनै अकाट्य दस्तावेज होइन । यसमा व्यवस्था गरिएका कुनै पनि धारा, उपधाराहरू जनताको हित विपरीत हुनु हुँदैन । यस पक्षलाई मनन गरी वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र आम जनता एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/४

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना