जनताको बलिदानबाट निर्माण भएको संविधान

Purushottam basnetपुरुषोत्तम बस्नेत

 

 

निकै लामो र निकै कठिन तर यात्रा तय गरेर नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने सपना पूरा भएको छ । संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ को घोषणा ग¥यो । यसलाई अमान्य स्थितिमा पु¥याउन अनेक तिरबाट अनेक प्रयत्न भए । गणतन्त्रविरोधी तŒवले यसको विरोध गरे । कतिले अरू अनेक बहानामा, धार्मिक कट्टरता र अरू कतिपय अतिवादलाई अगाडि सारेर यसको विरोध गरे । मुलुकको अघि जाने मार्गमा अवरोध पु¥याएर सधैँ अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तŒवले यसको विरोध गरे । यही स्थितिलाई करिब दुई वर्षसम्म बेहोरेर आज यहाँ आइपुग्दा, यो संविधानले अब सबैतिरबाट स्वीकार्यता हासिल गरिसकेको छ । हाल सबै प्रदेशमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । देशका सबै बालिगले निर्वाध तवरले आफ्ना मताधिकारको उपयोग गरिसकेका छन् । संविधान लेख्नै नदिने, लेखे पनि यसलाई सफल हुन नदिने र जनताका अधिकारलाई फेरि कुण्ठित पारेर राख्ने ती तŒवको प्रयत्नलाई यो संविधानले प्राप्त गरेको जनविश्वासले असफल पारेको छ र यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ पारेको छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले वि.सं. २००४ को माघ १३ गते घोषणा गरेको २००४ को नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनलाई पहिलो भनिए पनि यो उचित तवरले लागू हुन सकेन । यसलाई २००५ को अन्त्यसम्ममा पूर्ण रूपमा लागू हुने भनिएको थियो तर यसलाई घोषणा गरेको एक महिना पनि नपुग्दै पद्मशमशेर देश छाडेर गए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुन आएका मोहनशमशेरले यसको वैधानिक आधारलाई स्वीकार गरेनन् । यो एक निष्क्रिय दस्तावेजको स्थितिमा रह्यो । यो पूर्णतः निर्दलीय पद्धतिको थियो । यसका सबै परिच्छेद, दफा र धाराले जनताका हितको कतै पनि संरक्षण गरेको थिएन ।
२००७ को जन–क्रान्तिले एकतन्त्रीय राणा शासनलाई समाप्त पा¥यो । २००७ को फागुन ७ गते विधिवत प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसै दिन राणा र काँग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भयो । त्यो सरकारका गृहमन्त्री बी.पी. कोइराला देशलाई छिटो–छिटो प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट अघि बढाएर जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन चाहनुहुन्थ्यो । उहाँकै विशेष प्रयत्नमा २००७ कै चैत्र २९ देखि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू गरियो । यो नै नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित गरिएको नेपालको पहिलो संविधान थियो । यो संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा आफूले विजय हासिल गरेको महसुस गराएको थियो । यसले प्रत्येक नेपालीलाई एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि अनेक प्रकारको शोषण र दमनबाट मुक्त भएको अनुभूत गराएको थियो । यसले राजालाई निर्दिष्ट गरेको संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
वि.सं. २०१५ को फागुन १ गते वसन्त पञ्चमीका दिन राजा महेन्द्रले– “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५” को घोषणा गरे । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाभन्दा पहिलेदेखि नै नेपाली काँग्रेसको धारणा– संविधानसभाले नै देशको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाली काँग्रेसले छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको चुनाव गराउन प्रयत्न गरिरह्यो र यसैको निमित्त अरू आन्दोलन र भद्र अवज्ञा आन्दोलन ग¥यो तर राजसंस्था संविधानसभाको चुनाव गराउन र त्यसबाट संविधान निर्माण गर्न किमार्थ तयार थिएन । राजा र जनताका बीचमा लामो विवाद र सङ्घर्ष यसैबाट शुरु भएको थियो । २०१४ को माघ १९ गते राजा महेन्द्रले संविधानसभाको प्रावधानलाई हटाए । उनले छिट्टै एउटा मस्यौदा आयोग गठन गर्ने, त्यही आयोगले संविधान निर्माण गर्ने र चुनाव संविधानसभाको निमित्त होइन, संसद्को निमित्त हुने घोषणा गरे । यो २००७ को जन–क्रान्तिले नेपाली जनतालाई दिएको अधिकारको अपहनन् थियो । यसैअनुसार, राजा महेन्द्रले २०१४ को चैत ३ गते पाँच सदस्यीय मस्यौदा आयोगको गठन गरे । आयोगको एक सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई पनि राखिएको थियो । यसको सल्लाहकारमा बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङस् थिए । जेनिङस्ले तयार पारेको पहिलो मसौदामा आयोगका अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहले सहमति जनाउन सकेनन् । तीनपटकको पुनःलेखन पछिको चौथो मस्यौदालाई आयोगले राजालाई बुझायो । राजदरबारले यसका दफा–दफालाई अत्यन्त ध्यानपूर्वक हे¥यो । राजदरबारले राजाको सम्पूर्ण अधिकारलाई मूलतः सङ्कटकालीन अधिकारलाई यसमा विशेष रूपमा समावेश ग¥यो र सेनालाई पूर्णतया राजाको मातहतमा रहने प्रबन्ध ग¥यो । संविधानको भाग ५ को परिच्छेद ७ को धारा ५५ (१) मा राजालाई असीमित अधिकार दिएर सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरियो ।
सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित रहेको यो संविधानलाई राजा महेन्द्रले सहन गर्न सकेनन् । २०१७ को पौष १ गते उनले यसलाई च्याते । यसपछि उनले २०१९ मा निर्दलीय–निरङ्कुश संविधान ल्याए र त्यसलाई जनतामाथिको कठोर दमनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने दस्तावेजको रूपमा प्रयोग गरे । त्यसैमा निरङ्कुशताका अरू दफा थप्दै, २०४६ मा आइपुग्दा, नेपाली जनताका लामो र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षले निर्दलीय निरङ्कुशतालाई समाप्त पा¥यो । २०४७ मा नयाँ संविधान ल्याइयो । यसमा जनआन्दोलन एवं पूर्ववर्ती सङ्घर्षका लक्ष्य र गन्तव्य प्रतिबिम्बित थिए । सबै नेपाली जनताले यसलाई आफ्नो संविधानको रूपमा स्वीकार गरेका थिए । यसले राजाको स्थान निर्धारण गरेर, संवैधानिक राजतन्त्रको परिपाटी कायम गरेको थियो तर राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ को माघ १९ गते, २०१७ साल पुस १ गतेकै राष्ट्रघातलाई अनुसरण गरेर, २०४७ को संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाको मात्र अतिक्रमण गरेनन्, यो संविधानको समग्र पक्षलाई तहस–नहस पारे । त्यसको विरोधमा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । जनता जुर्मुराएर उठे । उनीहरूमाथि निर्ममतापूर्वक गोली वर्षाइयो । धेरैले आफूलाई बलिदान दिए । पटक–पटक जनतामाथि प्रतिशोध लिएर उनीहरूको हक र हित खोस्न आउने, निहत्था जनतामाथि निर्ममतापूर्वक गोली बर्साउन आउने राजतन्त्रलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्न सकेनन् ।
२०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको यसको पहिलो बैठकले विधिवत राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । गणतन्त्रको सम्बद्र्धन गर्न र आफूलाई बलिदान दिने ती असङ्ख्य नेपाली जनताका सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्न संविधानसभालाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी
दिइयो तर मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण गर्ने, देशको नाम फेर्ने, स्थापित मूल्य र मान्यतालाई खण्डित पार्ने, राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्नेतिर यसलाई लान खोजियो । यी सबैको विरोधमा नेपाली काँग्रेस र अरू केही पार्टीले विरोध गरे । यही विवादमा केही विलम्ब भए पनि संविधानको धेरै कार्य त्यही संविधानसभाबाट सम्पन्न भएको थियो तर त्यसलाई दुई÷तीन महिनाको थप समय दिइएन र संविधान लेखनले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन ।
२०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । त्यसले अघिल्लो संविधानसभाले सहमतिमा पु¥याएका विषयमा मतैक्यता जनायो । त्यसले दोस्रो संविधानसभालाई कार्य अघि बढाउन सजिलो भयो । बाँकी विषयमा थप सहमतिमा पुगेर यो संविधानको निर्माण गरियो ।
प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै नेपाली काँग्रेसले संविधानसभाबाटै संविधानको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अडान निश्चित गरेको थियो । संविधानसभाबाट आएको संविधानले बढी विश्वास प्राप्त गर्छ र त्यसले जन–जीवनको बढी पक्षलाई हेर्न सक्छ भन्ने बी.पी. कोइरालाको धारणा थियो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको २००६ को घोषणा पत्रमा नै आफ्नो यो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसमा नेपाली काँग्रेस सधैँ दृढताका साथ लागिरह्यो । यसको निमित्त नेपाली काँग्रेसले लामो सङ्घर्ष ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संविधानसभा वा संसद्, के को निमित्त चुनाव हुने, त्यसको निश्चित भएको छैन भन्ने अभिव्यक्ति आयो । त्यसको विरोध गर्दै बी.पी. कोइरालाले २०१३ को असार १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो ।
संविधान मुलुकको प्रत्येक गतिविधिकाप्रति सधैँ सजग एक गतिशील दस्तावेज हो । विद्यमान परिस्थिति र संविधानको एक अर्कामा समन्वयात्मक सम्बन्ध रहन्छ । त्यसैले संविधानमा सबैका सहमतिका आधार कायम रहनुपर्छ । यो संविधानमा यसका धारा र दफा एवं यसको लेखनका कतिपय कुरामा परिमार्जनको आवश्यकता छ र संशोधनका पक्षमा यसले सकारात्मक भएर रहनुपर्छ । संविधानले न्यायोचित आधार तयार पार्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितमा सबैले हातेमालो गरेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वास्तवमा नेपालको यो संविधान नेपाली जनताका लामो सङ्घर्ष र अनेकौँ नेपालीका बलिदानबाट निर्माण भएको हो । यसको प्रत्येक दफा र धाराले यो यथार्थलाई बिर्सनुहुँदैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना