इच्छापत्रको अधिकार ठीक कि बेठीक ?  

prakash adhikariप्रकाश अधिकारी

 


स्रोत र सम्भावना भएको हाम्रो देशमा कस्ता सार्वजनिक नीति लागू गरेर, कसरी समाजलाई उद्यमशील र उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भनेर बहस भइरहेका छन् । पैतृक सम्पत्तिमा जन्मसँगै अधिकारको सिर्जना हुने वा सम्पत्तिको मालिकले आफूखुसी कसैलाई, परिवारभित्र वा बाहिरको व्यक्ति वा संस्थालाई, इच्छापत्रको रूपमा लेखेर दिनपाउने र निजको मृत्युपछि क्रियाशील हुने व्यवस्थाको आरम्भ गर्ने भन्ने विषयको पक्ष र विपक्षमा छलफल भइरहेका छन् ।
नेपालमा सम्बत् १९७० साल असोज ११ गतेबाट परिवारको मुलीले पितापुर्खाबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिमध्ये चलसम्पत्ति आफ्ना खुसीले र अचलसम्पत्ति आधीसम्म मात्रै र आफ्ना पालामा आर्जेको चल–अचल सबै सम्पत्ति आफ्ना खुसीले कसैलाई दिन वा बेचबिखन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहँदैआएको छ । बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्ति छोराछोरीका लागि पितापुर्खाको सम्पत्ति हो भन्ने अदालतबाट व्याख्या भएको छ । बाबु, लोग्ने, ससुरा, दाजु, आमा, सासू परिवारको संरचनाअनुसार कोही मुली हुन सक्छन् । आफूखुसी गर्न पाउने आधी सम्पत्तिअन्तर्गतको घरजग्गा बिक्री आदि गरेर दिँदा २१ वर्ष नाघेका छोरा, छोरी र विधवा बुहारीले अदालतमा मुद्दा हाल्ने अधिकार हुन्छ किनभने अंशको हकलाई नैसर्गिक हक मानिएको छ । संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनेर उल्लिखित प्रावधानलाई अझ सुरक्षित गरिएको छ, नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहेको अंश हकको कानुनी सार यत्ति हो । मिताक्षर र दाय भाग हिन्दु कानुनका दुई शाखामध्ये जन्मका साथ सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त हुने मिताक्षरसँग यो नजिक छ ।
जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि राज्यले समान महŒव दिइरहेको हुन्छ किनभने यी दुईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । सम्पत्तिले समाजलाई स्थायित्व दिन्छ र यसको असमान वितरणले विश्रृङ्ख्लित पनि बनाउँछ । यो मानिसको श्रमको फल हो तर श्रम नगरी नै पनि सम्पत्तिका स्वामी हुन्छन् । मानिसलाई सम्पत्ति कमाउन प्रेरणा दिने पनि सम्पत्ति नै हो । सम्पत्तिले मानिसलाई पहिचानको भाव र आत्मसम्मान दिन्छ, अर्कातिर सम्पत्तिको लोभले मानिसको व्यक्तित्वलाई भ्रष्ट पनि बनाउँछ । निजी सम्पत्ति व्यवस्थापन राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ, निजी सम्पत्तिमाथिको अनियन्त्रण (लेसिज फेअर) ले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाएको अनुभव छ । अमेरिकाको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई दिएको संरक्षणको जगमा त्यहाँको बाँकी कुरा टिकेको मानिन्छ ।
कानुनको निर्माण सामाजिक जीवनको साझा चेतनाबाट हुन्छ, यसलाई जनप्रतिनिधिले मुखरित गर्छन् । संसद्मा देवानीसंहिताको विधेयक विचाराधीन छ, जसमा संहिता लागू भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने गरी, ‘बाबुआमाबाट अंश लिने तर बाबुआमाप्रति कुनै दायित्व नलिए पनि हुने’ हालको व्यवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक देखिएको पक्ष (वा विपक्ष) र ‘पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हक हुने गरी भरखरै आरम्भ भएको व्यवस्था इच्छापत्रले निष्प्रभावि हुने’ भएकाले हालकै व्यवस्था कायम राखिनुपर्ने भन्ने (पक्ष वा) विपक्ष भएको, पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरणको विषय, अहिलेसम्म छलफलमै छ । वर्तमान कानुनले अंशियार बीच अंशबण्डा भएपछिको ‘आफ्नो हक पुग्ने’ सम्पत्ति आफ्ना खुसीले दान वा बकस गरी वा अपुतालीको रूपमा ‘इच्छापत्र’ गरी अरू कसैलाई दिन सकिन्छ । यो संहितामा प्रस्ताव गर्न खोजिएको इच्छापत्रको एक अवशेषसम्म हो ।
इच्छापत्रको व्यवस्था ‘कमन ल’ र यसबाट प्रभावित कानुन प्रणालीमा प्रचलित छ । हाम्रो कानुन प्रणाली पनि
‘कमन ल’ बाटै प्रभावित र विकसित हो तर देवानीका धेरै विषय हाम्रो आफ्नै मौलिक छन् । पाश्चात्य सभ्यताको हरेक कुराको शुरुवात ग्रिससँग जोडिन्छ र पहिलो लिखित इच्छापत्र करिब छ सय वर्ष ईशापूर्व एथेन्सबाट प्रारम्भ भएको थियो । उत्तराधिकारीमा छोरा नहुनेले जीवनकालपछि आफ्नो सम्पत्ति ‘फलानाको हुने’ भनेर लेखेर छाड्ने चलनबाट इच्छापत्रको विकास भएको हो । इच्छापत्र दिने मानिस उमेर पुगेको, होसहवास् भएको र युक्तियुक्त हुनुपर्छ । इच्छापत्र आफैँले लेखेर वा वकिलद्वारा लेखाएर तयार गर्ने गरिन्छ र दिनेको मृत्युपछिमात्र यो ‘खोलिन्छ’ । इच्छापत्र नगरीकन मरेका मानिसको सम्पत्ति कसले कसरी पाउने भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्छ । कार्यान्वयन हुन सक्ने इच्छापत्र हुनका लागि हुनुपर्ने आवश्यक ‘रीत’ मा कानुनप्रणाली र देशैपिच्छेका सानातिना फरक हुन्छन् । यसलाई समेत ध्यानमा राखी इच्छापत्रको प्रावधान भएका देशको प्रणालीमा सामञ्जस्य स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘अन्तर्राष्ट्रिय इच्छापत्र’ गर्न सक्ने प्रावधान समाविष्ट महासन्धिको विकास गरेको छ, जसको पक्ष राष्ट्र २१ छन् र १९७८ बाट यो लागू भएको छ । यो महासन्धिले कसैले पनि कहीँ पनि इच्छापत्र गर्न सक्ने र त्यस्तो इच्छापत्र सन्धिका पक्ष राष्ट्रमा कार्यान्वयन हुने गरी नियम बनाएको छ । यसले मानिसको जीवनमा सम्पत्तिको र देशको न्यायिक प्रणालीमा इच्छापत्रको महŒवलाई पुष्टि गर्छ ।
सम्पत्ति स्वतन्त्रता हो, सम्पत्तिले मानिसलाई अन्य स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम बनाउँछ । अहिलेको कानुनले सामान्यतः सगोलमा बस्दाको ऋण र कमाएको धन परिवारका सबै सदस्यले ब्यहोर्नुपर्ने एवं हक लाग्ने व्यवस्था छ, ‘कम्युन’ कै बचेखुचेको स्वरूपमा राखेको छ, कानुनले हाम्रो पारिवारिक संरचनालाई । यो सत्य हो कि, नेपाली परिवारिक संरचनाका आफ्नै मौलिक आदर्श छन् तर हाम्रा ती आदर्शबाट हामी पलायन भइरहेका छौँ । हिजो हामी खेतीपातीमा थियौँ भने आज हामी ‘घडेरी’ मा विकसित भइरहेका छौँ । हाम्रो भौतिक संस्कृतिसँग अभौतिक संस्कृतिको तालमेल हुन सकेको छैन । एक जनाले कमाउनु र त्यो कमाएको अरूले ‘उपभोग’ गर्नु ‘कमाउने’ दास सरह हुनु हो, सम्पत्तिको अधिकारले वैयक्तिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । नेपालीले नवनिर्मित संविधानद्वारा उन्नत राजनीतिक प्रणालीतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा राखेको छन् । त्यसलाई सम्पुष्टि गर्ने कानुन प्रणाली स्थापित गर्ने कानुन आजको आवश्यकता रहेकोछ ।
मानिसका सबै अधिकारको जग सम्पत्तिको अधिकार हो, समाज र कानुनभन्दा पुरानो हो यो, यो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि समाजको रचना गरिएको हो, सबैभन्दा विवाद पनि मानिसले यसैका लागि गर्ने गरेको देखिन्छ । अदालतमा देवानी मुद्दामा अंश विवादको आकार ठूलो रहेको छ, जसको निप्टारामा सार्वजनिक र निजी खर्च उल्लेख्य गरेको छ । मौजुदा पैतृक सम्पत्तिमा हुने अंश बण्डाको व्यवस्थाले स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा पनि सघाउ पु¥याएको छैन । सम्पत्तिको हक ‘लगानीमैत्री’ हुनुपर्छ, सम्पत्ति सुनमा रूपान्तरण गरेर वा घर वा बैङ्कमा निष्क्रिय राख्ने होइन, राज्यले यसमा ‘तरलता’ पैदा गर्ने नीति, कानुन र संरचना विकास गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको अभावमा मानिसको गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।
हाम्रो प्रणालीले निजी आर्जनमा व्यक्तिको हकलाई निरपेक्ष सामान्यतः रूपमा नै मान्यता दिएको छ । कुनै सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति लिनुपर्दा मनासिब क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपालीको पितापुर्खाको सम्पत्तिमा निर्भरता छिपेको छैन । नेपाली समाजको अहिलेको ‘चासो र चिन्ता’ परनिर्भरता, पलायन र ‘उत्पादनविहीनता’ छ । प्रणालीमा कहाँ त्रुटि छन्, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सार्वजनिक प्रशासन आदिबाट स्थापित प्रणालीमा हुन सक्ने कमीकमजोरीको खोजी र सुधारका प्रयोग भइरहेका छन् र तिनको प्रतिस्थापन पनि छोटो समयमा हुने गरिरहेको छ । नेपाली कानुन प्रणालीमा ‘इच्छापत्र लागू गर्ने’ ‘इच्छा’ पनि सुधारको लागि गर्न खोजिएको हो ।
इच्छापत्रको व्यवस्था औद्योगिकीकरण भएका समाजमा प्रचलनमा छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पैतृक सम्पत्तिबाहेक ‘आफूले कमाएको सम्पत्ति’ मा आफूखुसी गर्न पाइन्छ । संविधानमा ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै इच्छापत्रको कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यो पनि अस्पष्ट नै देखिन्छ । १८ वर्षपछि लागू हुने ‘इच्छापत्र’ को व्यवस्था अहिले नै गर्नुपर्नाको चित्तबुझ्दो कारण पनि देखिएको छैन, १८ वर्षमा ‘पुलमुनिबाट धेरै पानी बगिसक्ने छ । ’ हालको कानुनी व्यवस्थाले एकलौटी हक हुनेले हालैको र शेषपछिको गरी आफूले इच्छाएकोलाई सम्पत्ति दिन बाधा छैन । यी बकसपत्रमा पाउनेलाई शर्तहरू राखेर दिन सकिन्छ । पाउनेले ती शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी शेषपछिको बकसपत्रमा पालन (पोषण, काजक्रिया गरी खानुपर्ने गरी शर्तहरू राख्ने गरिन्छ । यस अतिरिक्त अपुतालीको लिखत गरिदिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ, ज्येष्ठ नागरिकको चिन्ता गरेर इच्छापत्रको शूत्रपात गर्न खोजिएको भनी गरिएको तर्क पनि त्यत्ति बलियो छैन । कानुन समाजका मूल्य र मान्यता प्रतिकूल बन्न सक्दैन । इच्छापत्र कानुन बन्दा कृषि (जमिनको खण्डीकरण हुनबाट रोकिएर नेपाली अर्थतन्त्रसमेत लाभान्वित हुन सक्ने विज्ञहरूको मत हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजका सबै वर्गको मूलप्रवाहीकरण हुन बाँकी नै रहेकोले यसप्रति केही वर्गको अझै अविश्वास देखियो, यसमा अझै छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना