कर्मचारी समायोजन विधेयक स्वतः एक तह बढुवा माग अस्वीकार

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, असोज ७ गते । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले एक तह बढुवा नपाउने भएका छन् । समायोजनमा जाँदा एक तह बढुवाको माग गरिरहेका कर्मचारीको माग र सांसदहरूको संशोधन अस्वीकार गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कर्मचारी समायोजन विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । प्रतिवेदन आउँदो असोज ८ गते समितिको पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनउपर समितिमा पनि छलफल हुनेछ । समितिले आवश्यक परिमार्जनसमेत गरेर विधेयकसहितको प्रतिवेदन पारित गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछ । संसद् बैठकले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
उपसमिति सदस्य रामेश्वर फुँयालले प्रतिवेदन पारित गरी समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । कर्मचारीको मागअनुसार एक तह बढुवाको व्यवस्थालाई भने अस्वीकार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ, असोज ८ गतेको समिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ, केही नयाँ विषय थप भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वैच्छिक अवकाशको विषय थपिएको छ, कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर समायोजनमा पठाउने विषय भने उपसमितिले अस्वीकार गरेको छ । ”
यस्तै कर्मचारीको मागअनुसार समायोजन समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई सामेल गर्ने विषयलाई उपसमितिले प्रचलित कानुनअनुसार नै गर्ने गरी टुङ्गो लगाएको छ । कर्मचारीले कर्मचारी समायोजनका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा प्रतिनिधित्वको माग गरेका थिए । सांसद्हरूले पनि प्रतिनिधित्वका लागि संशोधन दर्ता गरेका थिए ।
कम्तीमा पाँच वर्ष स्थानीय तहमै
उपसमितिले पारित गरेको विधेयकले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई जाने कर्मचारी पनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमै सरुवा हुन सक्नेछन् । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म भने तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । पाँच वर्षपछिको आन्तरिक सरुवालाई भने उपसमितिले खुला गरेको छ ।
समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म कम्तीमा एक वर्ष कुनै पनि तहमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने मूल विधेयकको प्रस्तावलाई भने उपसमितिले अस्वीकार गरेको छ । उपसमितिले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्ने गरी प्रतिवेदनमा सहमति गरेको छ । एकवर्षे प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । यस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभिन्न दल आबद्ध कर्मचारी युनियनले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उपसमितिले मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरेको छ । अवकाशको सेवा सर्त उपसमितिले थप गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार सेवाको २० वर्ष र उमेरमा ५० भन्दा बढी भएका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी अवकाश लिँदा कर्मचारीले पाउने सुविधामा सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन स्वैच्छिक अवकाश लिँदाको तह र ग्रेड अनुसारको कायम हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना