बदलिँदो परिवेशमा समाज कल्याण परिषद्

डा. कल्पना लुइँटेल

 

 


समाज एउटै रहनसहन, व्यवस्था, धर्म, जाति बसोवास गर्ने स्थान हो । समाजभित्रका असहाय, निमुखा, दुःखी, गरिब, अशक्त आदिको कल्याणका लागि गरिने परोपकारी काम समाजसेवा हो । नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै वरपीपल रोप्ने, चौतारो बनाउने, पाटीपौवा, कुवाधारा निर्माण गर्ने, मर्दा मलामी, र पर्दा जन्ती जाने प्रचलन चल्दै आएका छन् । धार्मिक मान्यता पनि सामाजिक सेवालाई जोड दिने पाइन्छन् । साँझको पाहुना ईश्वर हो बास दिनुपर्छ र आफूले सकेको सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पाइन्छ । बिहान माग्न आउनेलाई मुठ्ठी कटाएर दिनुपर्छ भन्ने संस्कार रहेको छ । नेपालको संस्कृति समाजसेवी रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । नेपालमा पहिलो पटक सङ्गठित रूपमा सामाजिक सङ्घसंस्था स्थापना गर्ने अग्रणी व्यत्तित्वका रूपमा तुलसी मेयर श्रेष्ठलाई मानिन्छ । उनले वि.सं. १९८३ मा श्री चन्द्र कामधेनु चर्खा प्रचार गुठीबाट सामाजिक सेवाको संस्थागत सुरुवात गरे ।
समाजसेवीको रुचिमा सञ्चालित विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान वा सहायतामा चलेका संस्थामा एकरूपता कायम गरी राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गराउने उद्देश्यले २०३४ सालमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मीदेवी शाहको अध्यक्षतामा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को स्थापना भएको हो । यो परिषद् नै २०४९ सालमा समाज कल्याण ऐन लागू भएपछि समाज कल्याण परिषद्का नामले सञ्चालित छ । यो सामाजिक सङ्घसंस्थाको समन्वय गर्ने सरकारी निकाय हो । यसले जनकल्याणलाई नै आफ्नो मूल उद्देश्य बनाएको पाइन्छ । परिषद्को मूलभूत काम समाजकल्याणका कार्य प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सङ्घसंस्थालाई सहयोग र समन्वय तथा निरीक्षण एवं मूल्याङ्कन गर्नुका साथै सरकार र सङ्घसंस्थाबीच सम्पर्ककर्ताको काम गर्ने हो । यसैगरी समाज कल्याणसम्बन्धी नीति नियम, योजना तर्जुमा गरी सरकारलाई सुझाव तथा सल्लाह दिने आदि कार्य पनि यस संस्थाको हो ।
सामाजिक सङ्घसंस्थाको प्रभावकारी सेवालाई राष्ट्रको विकास कार्यमा लगाउने, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका मानिसको जीवनस्तर उठाउन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्यकासाथ स्थापना भएको यो परिषद् स्थापना हुँदा नेपालमा ३० र ३५ ओटा मात्र सामाजिक सङ्घसस्था कार्यरत रहेकोमा हाल ४६,१८८ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा २६९ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आबद्ध भएका छन् । नेपालका मेचिदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म जहाँ सरकार पुग्न सकेको छैन त्यहाँसमेत गैरसरकारी संस्था पुगेर पिछडिएका, दुःखी, विपन्न, असहाय, निमुखा नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र जीवनस्तर उकास्न सशक्त भूमिका खेलेको पाइन्छ । तत्काल परिषद्अन्तर्गत गठित भएका स्वास्थ्य सेवा, निःसहाय सेवा, बालकल्याण सेवा, नारी सेवा, सामुदायक सेवा, युवा क्रियाकलाप आदिमार्फत् यसले विभिन्न कार्य गराउँदै आएको थियो भने अहिले कामलाई प्रभावकारी बनाउन परिषद्मा उपकार कोष, राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष क्रियाशील रहेका छन् । यी कोषले विभिन्न मानवसेवाका काम गर्दै आएका छन् । उपकार कोषले विभिन्न समस्याबाट प्रभावित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति सहयोग, असाहका लागि उपचार तथा आर्थिक सहयोग अपाङ्गका लागि सहयोग, पुरस्कार, स्वरोजगार तालिम, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोषले निःशुल्क जनरल स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम, एम्बुलेन्स गाडी सञ्चालन गर्दै आएको ।
नेपालमा आ.व.२०७२ र २०७३ सामुदायिक विकास, गरिबी निवारण, खानेपानी, विपन्न वर्गमा जनसशक्तीकरण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने, महिला सशक्तीकरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सम्झौता गरेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समाजमा अन्यायमा परेका, बेचिएका, हेपिएका, महिला, उत्पीडित जाति, जनजाति, बालबालिका, आदिका हितका लागि थुप्रै सराहनीय कार्य गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले दैवीप्रकोपका समस्याबाट पीडितहरूका लागि पनि उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएका छन् । २०७२ को महाभूकम्पबाट समस्यामा परेकाका लागि राहात र उद्धारमा झण्डै रु. पाँच अर्बभन्दा बढीको नगद तथा जिन्सी सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
समाज कल्याण परिषद्मा अहिले दिनप्रतिदिन सामाजिक सङ्घसंस्था थपिने गति तीव्र छ । यी संस्थाको वृद्धिसँगै धेरै राम्रा कार्य पनि भएका छन् भने केही कमीकमजोरी पनि देखिएका छन् । देशभर सञ्चालित यी संस्थाले जनचेतना जगाउने; सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीति हटाई पछाडि परेका र पारिएका वर्गलाई सुसूचित गराउने, जीवनस्तरमाथि उठाउन मद्दत गर्ने, सरकार पुग्न नसकेका स्थानमा समेत पुगेर सामाजिक आर्थिक स्तर उकास्न सहयोग पु¥याउने कार्य गर्दै आएका छन् । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, बालबालिका, महिला विकास र सशक्तीकरण, आयआर्जन विकास, जनचेतना वृद्धि गराउनमा सामाजिक सङ्घसंस्थाले उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएका छन् । यस सँगसँगै यिनका गतिविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई, समाज कल्याणका कार्यमा सङ्घसंस्थालाई परिचालन गरी सेवालाई राष्ट्रको विकास कार्यमा लगाउन सक्नु निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
गैरसरकारी संस्थालाई जवाफदेही, पारदर्शी रूपमा कार्य सञ्चालन गराउनु पनि अहिले निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । परिषद्मा रहेको सीमित साधन, स्रोत र जनशक्तिले सबै सङ्घसंस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएको छ । सरकारी तबरबाट थोरै मात्र बजेट विनियोजन हुँदा अनुगमन र निरीक्षणमा जान तिनै संस्थाबाट बजेट लिनुपर्ने बाध्यता पनि छँदैछ । अनि तिनकै अनुगमनमा जान तिनकै बजेट लिने गर्दा अनुगमन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि सोचनीय बनेको छ । एकातिर दक्ष जनशक्ति नहुने अर्कातिर बजेट अभाव हुने परिस्थितिले पनि प्रभावकारी अनुगमनमा समस्या देखिन्छ । कतिपय संस्था बाहिर समाजसेवाका काम गर्ने भित्रभित्रै धर्म परिवर्तन गराउने कार्यसमेत गरेको देखिन्छ । भूकम्पपीडितको उद्धारमा जाँदा बाइबलको किताब बाँड्नेजस्ता कार्य पनि नभएका होइनन् । अनुगमन र सजायविहीन अवस्थाले पनि समस्या बनाएको देखिन्छ । यस्तै दरिलो पारदर्शीको अभावमा यो क्षेत्रले गरेका कार्य ओझेलमा पर्दै आएका छन् । आम जनमानसमा डलरको खेतीको आरोप पनि यी संस्थाले भोग्नु परेको छ । संस्थाको दर्ता, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन व्यवस्थापनका लागि एकद्वार नीति लागू हुन नसक्नु अहिलेको चुनौती हो ।
सामाजिक सङ्घसंस्था स्वयंसेवी हुन् । नेपालमा सञ्चालित कतिपय संस्था निजी स्तरमा पारिवारिक तवबरले चलेका देखिन्छन् । यस्ता संस्था लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ने कुरामा सन्देह देखिन्छ । कतिपय संस्थाको बजेट र कार्यक्रममा पनि दोहोरोपन देखिन्छ । मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर कार्य गरेका संस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षण गर्ने कुनै निकाय देखिँदैन । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर विभिन्न सेमिनार गोष्ठी सहर केन्द्रित पाँचतारे होटलमा गर्नु पनि आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । नेपालमा तीव्र रूपमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अहिलेको मुख्य समस्या बन्न पुगेको छ । परिषद् राजनीति मुक्त हुनुपर्ने तथा समाजसेवा गर्ने मनसायबाट आएका संस्थालाई मात्र अनुमति दिनुपर्नेमा कुत्सित मनसाय लिएर आएका संस्थाले समेत अनुमति पाउने र कुनै सजाय नपाउनु दुःखद अवस्था हो । कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । परिषद् आफैँ पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नचली हुकुमी शैलीमा सञ्चालित हुनुले पनि यहाँ सामान्ती अवशेष बाँकी रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा समाज कल्याण परिषद् भने केन्द्रमा मात्र अवस्थित छ । यसको कसरी र कुन तहमा पुर्नव्यवस्था गर्ने भन्ने अहिलेको अर्को चुनौती हो । यसका सन्दर्भमा एउटा आयोग बनेको छ । आयोगले विज्ञमार्फत् अध्ययन गरिरहेको छ । छिट्टै नै सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण हुनेछ । परिषद्का नाममा भएका जग्गाजमिनको उचित सदुपयोग गरेमा यो आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ । परिषद्लाई सङ्घसंस्थाको काममा निस्वार्थ रूपमा सहजकर्ताको भूमिका खेलेर अगाडि बढेमा देश, समाज तथा सहयोगदाता सबैलाई उचित फाइदा पुग्नेछ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/६/८

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना