कमजोर जनप्रतिनिधित्व

gorakh bdr bogatiगोरखबहादुर बोगटी

 

नेपालको संविधानको धारा ८४ को प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाको उपधारा २ मा यसरी उल्लेख गरिएको छ– ‘‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा खसआर्य, आदिवासी÷जनजाति, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ’’ । त्यसैगरी संविधानको धारा १७६ को प्रदेशसभा गठन सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाको उपधारा ६ मा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकै आधारहरूमा रहेर बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि उक्त आधारहरूको संवैधानिक रूपमै समान महìव रहेको विषय छर्लङ्ग हुन आउँछ ।
२०७४ भाद्र १९ गते संसदबाट पारित भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारहरूमध्ये पिछडिएको क्षेत्रलाई हटाएर समानुपातिकको बन्दसूची कायम गरिएको छ जसमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको तोकिएका उक्त आधारहरूको पनि तोकिएको प्रतिशतमै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेशसभाको हकमा प्रतिशत किटान नगरी यथासम्भव भन्ने शब्द राखिएको छ । दुवै तहको गठनमा पिछडिएकोे क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई विना कारण हटाइएको छ । यो कार्य केही व्यक्तिको नियतवश संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै उलङ्घन गर्ने काम भएको भनेर पिछडिएको क्षेत्रका जनताको आरोप छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका र भौगोलिक विकटताका नौ जिल्ला– हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, जाजरकोट, अछाम, बाजुरा र बझाङको प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीति निर्माणको महìवपूर्ण तहमा कमजोर बनाउने काम गरिएको छ । थोरै रूपमा भए पनि पिछडिएको क्षेत्रको आधारमा सीमित सङ्ख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था कायम गराउनका लागि पनि २०५८ सालमा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यो पङ्क्तिकारसहित अन्य सांसदहरूको सक्रिय पहलकदमीको परिणामबाट पिछडिएको क्षेत्रको ४.३ प्रतिशत कायम गरेर संसद्मा र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थाका लागि पनि तत्कालीन समयमा सांसदहरूले आफ्नै दलभित्रका शीर्ष नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि धेरै प्रयत्न गर्नुपरेको थियो । यसबाट राजनीतक तथा कर्मचारीतन्त्रमा थोरै भए पनि पिछडिएको क्षेत्रको हालसम्म सम्बोधन भइरहेको छ । यसको महìवलाई स्वीकार गरेर नै मुलुकमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भएसँगै निर्माण गरिएको गणतन्त्रात्मक संविधानमासमेत पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । तर यो व्यवस्थालाई हटाइनु आफैमा दुखद विषय हो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै पिछडिएको क्षेत्रको विशिष्ट खाले अवस्था समाप्त भइसकेको छ हो र ? यो प्रश्न त्यहाँका जनताको हो । यो क्षेत्रका सांसदहरूले सदनमा के हेरेर बसेका थिए होलान् भनेर पनि सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् । यसका लागि यथोचित जबाफ दिन जरुरी भएको छ ।
प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी दुवै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरी संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइ केही दिन सांसदहरूबीच व्यापक छलफल भएको विषयमा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक पनि भइरहेको थियो । तर त्यहाँ पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट कसैले पनि प्रश्न नउठाउनु आफैमा निराशाजनक विषय हो । सुगमका सांसदहरूका लागि पिछडिएको क्षेत्रको विषयमा चिन्ता हुने कुरै भएन । सदनमा र समितिमा त्यतिका दिन छलफल हँुदैगर्दा पिछडिएको क्षेत्रका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विषयले प्रवेश पायो कि पाएन भनेर अध्ययन गर्ने, हेर्ने र छुटाइएको भए समावेश गराउने मुख्य दायित्व हो । तर यस बारेमा उनीहरू पूरै बेखबर रहेको देखियो । विधेयकको मस्यौदाले विभिन्न चरण पारगर्दै सदनबाट पास भइसकेपछि सञ्चार माध्यमबाट पिछडिएको क्षेत्र छुटेको भनेर विरोध जनाएको विषय सार्वजनिक भएपछि मात्र पिछडिएको क्षेत्रका सांसदहरू बल्ल चनाखो बनेको बुझिन्छ । उनीहरूले समय बितिसकेपछि सदनमा विशेष समय लिएर बोलेको देखाउने काम मात्र गरेका छन् । प्रक्रियागत छलफलको क्रममा ती सांसदहरूको भूमिका रहँदारहँदै पनि त्यस्तो भएको देखिँदैन । यो विषयमा विकट क्षेत्रका जनता, जसले उनीहरूलाई चुनेर पठाएका थिए उनीहरूले सर्वत्र प्रश्न गरिरहेका छन् । निर्वाचनकाबेला जनतासँग मत माग्दैगर्दा आकाशको तारा नै झार्नेझैँ गरेर आस्वासन बाँडेका पिछडिएको क्षेत्रका सांसदहरूले आफ्नो कार्यकालमा यो क्षेत्रका जनताको जनजीवनसँग जोडिएका दिर्घकालीन महìवका विषयका कुनै नयाँ काम गरेको देखिँदैन । उल्टै भइरहेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको कानुनी व्यवस्था गराउन पनि चुकेको देखिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पिछडिएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू तथा अगुवाहरूले नियमित रूपमा घचघच्याई नरहने हो भने यो क्षेत्रको सुनुवाइ सजिलै हुने गरेको पाइँदैन । किनकि जुन वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रको समस्या हो त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठान नगर्ने हो भने सुनुवाइ नगर्ने परम्परा नेपालको पविर्तित सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म रहेकै पाइन्छ ।
केही तराई मधेशकेन्द्रित दल र सुगमका केही व्यक्तिसमेतको संलग्नतामा सिर्जना गरिएको दबाबका कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा जनसङ्ख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकिएको विषय पनि सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । त्यसैको परिणति भन्न सकिन्छ केही समय अघि सरकारको तर्फबाट गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणगर्दा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई र १० प्रतिशतमात्र भूगोललाई आधार बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसबाट भौगोलिक विकटता खेप्दै आएका तथा पिछडिएको क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्वमा स्वतः अन्याय भएको छ । सिङ्गो देशको समानुपातिक समृद्धिको लागि राज्यले निर्माण गर्ने संरचनाले नै मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ । सातवटै प्रदेशमध्ये अत्यन्त ठूलो भू–क्षेत्र ओगटेको प्रदेश नम्बर छ का लागि भौगोलिक आधारमा पनि जनप्रतिनिधित्वलाई थप ध्यान दिनुपर्ने बेलामा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि हटाउने काम हुनाले विशेष गरी प्रदेश नम्बर छ बढी मर्कामा परिरहेको अवस्था छ । यो प्रदेशमा देशभरीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षनिर्वाचित हुने जम्मा १६५ सांसदहरूमध्ये जम्मा १२ जना सांसद मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट पनि पिछडिएको क्षेत्रको उपेक्षा गरिएको स्पष्ट छ । हिजोआज सदनमा प्रस्तुत भइरहेको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मतभारलाई पनि जनसङ्ख्यालाई नै मुख्य आधार बनाइएको विषय सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ । यसबाट पनि अन्ततः पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई नै असर पर्न जाने स्पष्टै छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशितामा आधारित लोकतान्त्रिक चरित्रले वर्तमान युगको प्रतिनिधित्व गरेको बुझिन्छ । अर्कोतर्फ इतिहासमा भएको क्षेत्रीय तथा भौगोलिक, जातीय, लैङ्गिकलगायतका विभेदहरूलाई संवैधानिक हिसाबले मूलतः समाधान भइसकेको छ । अब यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट अधिकार र कर्तव्यको निष्ठापूर्वक परिपालन गर्न अपरिहार्य भएको छ । देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सातवटा प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । तीमध्ये मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा प्रदेश नम्बर ६ सबभन्दा पछाडि रहेको छ । जनसंख्याको हिसाबले पनि यो प्रदेश सबैभन्दा सानो छ । विशाल भू–भागमा थोरै जनसङ्ख्या छरिएर रहेको अवस्था छ । यससँगै भू–क्षेत्रको आधारमा भन्ने हो भने यो प्रदेश सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । त्यति मात्र नभएर प्रकृतिप्रदत्त अमूल्य जडिबुटि, बनजङ्गल, अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको र देशको सिमानाको रक्षासमेत गरिरहेका छन् तर पनि यस्तो महìवपूर्ण भूमिकामा रहेको यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधित्व राज्यको नीति निर्माण तहमा र कर्मचारी प्रशासनमा अत्यन्त न्यून उपस्थिति रहने गरेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर नै जनप्रतिनिधित्व गर्ने स्थानमा र कर्मचारी प्रशासनमा समेत पिछडिएको क्षेत्रको नाताले आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा आइरहेको थियो । यस आधारमा पिछडिएको क्षेत्रका केही व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएका छन् भने केही व्यक्तिहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्ने अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । यो प्रक्रियाबाट पिछडिएको क्षेत्रको थोरै भए पनि सम्बोधन भएको भन्न सकिने अवस्था बनेको हो । अन्तमा उक्त कानुन बन्दै गर्दा पिछडिएको क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्ने गरी भएको कमजोरीलाई सच्याई विधेयकलाई संविधानसम्मत बनाउनका लागि सम्बद्ध सबैको यथाशीघ्र ध्यान जान उचित हुन्छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/८

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना