भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयास

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने विषय आज मुलुकका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई खलबल्याउने मात्र काम गरेको छैन यसले सिङ्गो समाजलाई नै विकृत तुल्याइरहेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचारको कुनै जात, रङ्ग, आकार, धर्म, वर्ग, दल वा क्षेत्र हुँदैन भन्ने कुरालाई समाजमा दिनानुदिन बढ्दै गरेको अवाञ्छित क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले पुष्टी गरिरहेको छ । आज भ्रष्टाचारकै कारण अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक रूपमा अकुत सम्पत्तिका मालिकहरूको जन्म भइरहेको छ । यसले समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक तहमा वा त्यसको आँडमा हुने गरेका भ्रष्टाचार बढी चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । कतिपय सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको मूल जरोको रूपमा राजनीतिलाई लिने गरेको समेत पाइन्छ । तर, राजनीतिक आवरणमा मुलुकलाई भ्रष्टीकरणतर्फ लैजान प्रेरित गर्ने समूह र निकायहरू समाजमा कम दोषी छैनन् । यसलाई समयमै रोक्न वा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाशील सङ्घ संस्थाको भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी हुन जरुरी देखिन्छ । समाजमा बढ्दै गरेको भ्रष्टाचारले मुलुकको विकास निर्माणमा अवरोध मात्र खडा गरेको छैन यसले देशको साधन स्रोतको अधिकतम दुरूपयोग समेत गराएको छ । यसलाई रोक्न कुनै एक निकाय वा संस्थाको क्रियाशीलताले मात्र पुग्दैन । यसका लागि समाजका सबै जिम्मेवार तह र निकायको तर्फबाट सचेतनापूर्ण खवरदारीको आवश्यकता पर्छ । समाजको प्रमुख शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, गराउने अभियानले सार्थकता पाउँदा नै मुलुकमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापना गराउनमा सहयोग पुग्न सक्छ । यसो भएमा देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यो स्थिति निर्माणको लागि सरोकारवाला निकाय तथा आम जनसमुदायको तर्फबाट खबरदारीपूर्ण सङ्घर्षको आवश्यकता पर्छ ।
यतिबेला मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूको सक्रियता निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा आफूलाई प्राप्त संवैधानिक दायराभित्र रहेर कार्य गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको आयोग तीन खम्बे रणनीतिका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्न प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीति बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालानमा क्रियाशील रहेको देखिन्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको यस आयोगलाई वर्तमान संविधानले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउनसक्ने तथा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने गरी संवैधानिक जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । तर, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, मा भएको व्यवस्थालाई हटाएर आयोगको अधिकारलाई केही सङ्कुचन गराउने काम भने वर्तमान संविधानले गरेको छ । २०४७ र २०६३ को संविधानमा सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारवाही वा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई यो संविधानमा आयोगको जिम्मेवारीमा राखिएको छैन । संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि यस विषयलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनु पर्छ भन्ने विषयमा आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति र दलका नेताहरूसँग समेत राखेको छ । यस विषयमा यी निकाय र सम्बद्ध व्यक्तिहरू सहमत देखिए पनि हालसम्म यो विषय कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसो हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउन खडा भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायपूर्ण तवरले कार्य सम्पादन गरिरहेको प्रतित हुन्छ । यसका प्रति आम जनसमुदायको विश्वास र भरोसा कति छ भन्ने कुरालाई आयोगमा प्राप्त हुने उजुरी र जनमानसमा उत्पन्न हुने चासोले पनि प्रमाणित गर्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसका साथै आयोगले चाडपर्वमा आम उपभोक्ताले सहज र शुलभ रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्य राखेर सम्बन्धित सरोकार निकायका प्रमुखहरूसँग परामर्श लिएर समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । समाजमा अलिकता भय र त्रास बोकेर रहेको अख्तियारको यस किसिमको काम कारवाहीले केही न केही सजग र सचेत गराएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । विशेष गरेर चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न आपूर्तिमा सहजता ल्याउने विषय, खाद्यान्नमा हुने मिसावट, यातायातमा हुने अनियमितता रोक्ने विषय, मासुजन्य पदार्थको गुणस्तरीयता, कालो बजारी नियन्त्रण र अनुगमन तथा शान्ति सुरक्षाको तयारीका बारेमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई आयोगमा बोलाएर गरेको विचार विमर्शबाट सेवाग्राहीले के कति सेवा सुविधा पाए वा पाउँलान त्यो अलग विषय हो तर यसले सम्बन्धित निकायलाई सचेत र आम जनसमुदायलाई जागरुक भने पक्कै गराएको छ । समाजमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिने र भएमा दण्ड सजायका लागि कारवाही समेत चलाउन सक्ने निकायको यस किसिमको खवरदारीले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गरेको छ । तर, भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको नतिजा तुरुन्त खोज्ने प्रवृत्तिका कारण यदाकदा आयोगको काम कारवाही प्रति टिका–टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान स्वभावैले जटिल प्रकृतिको हुने हुनाले यसको शीघ्र नतिजा आउन केही समय लाग्छ नै । विषय र प्रकृतिका आधारमा कतिपय अनुसन्धानका कार्यले लामो समय लिने गर्र्छ । यस्तो अवस्थाको गाम्भीर्यता नबुझी राखिने अपेक्षा वा विचार यथार्थ भन्दा पर हुन् ।
वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्र होइन । सामुहिक प्रयास र प्रयत्नले मात्र भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन र न्यूनीकरण गराउन सकिन्छ । सरकार, संसद, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायको सामुहिक प्रयास र प्रयत्न भएमा मात्रै भ्रष्टाचारबाट छुटकारा हामी सबैको अभिभारा भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ । यतिबेला सरकारमा रहने र संसदमा बस्नेहरूले आम समुदायलाई हामी भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउँछौं भन्ने विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या यही देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिवद्धता भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने प्रश्नै छैन । निर्वाचनमा हुने अस्वभाविक खर्चले पनि भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बढवा पुगिरहेको छ । यसलाई रोक्न दलहरूले नै हिम्मत गर्नुपर्छ । निर्वाचन जित्नको लागि जति पनि खर्च गर्ने र जितेपछि जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार बढाउनमा दोषी छ । प्रत्येक व्यक्ति र निकायले निर्धारित कानुन, विधि र पद्धतिको परिधिभित्र रहेर निर्धारित जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर मुलुकमा आज यो अवस्थाको निर्माण हुनसकेको छैन । यतिबेला हरेक व्यक्ति र निकायमा रहनेहरूमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूलाई दोषी देखाएर आफू चाहिँ पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति हावी छ । पछिल्लो समय कतिपय निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । दिनहँुजसो सार्वजनिक हुने यस्ता घटनाले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कुरै भएन । भ्रष्टाचार आर्थिक चलखेल र अनियमितता मात्र नभई नीति नियम विपरित हुने सबै किसिमका कार्यले भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने हुनाले यसमा सुधार ल्याउनको लागि जिम्मेवार तहमा सबैमा इमान र नैतिक पक्षको विकास गराउन जरुरी छ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/१७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना