सूचनाको हक प्रचलन र नागरिक

taranath dahalतारानाथ दाहाल

सूचनाको हक, लोकतान्त्रिक संविधानले प्रदान गर्नैपर्ने नागरिकको मौलिक हक हो । यो हकलाई मौलिक हकमा सुनिश्चित नगरिएमा त्यो संविधान लोकतान्त्रिक मानिँदैन । त्यसैले सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलक हकमध्ये एक हकका रूपमा लेख्ने क्रम बढेर गएको छ । यो हकलाई लोकतन्त्रको प्राण वायु सरहको महŒव दिन थालिएकाले अब संसारमा कुनै पनि देशले यसलाई वेवास्ता गर्न सक्दैनन् । मत हाल्ने अधिकार जस्तै प्रश्न सोध्ने र जवाफ पाउने यो अधिकार लोकतन्त्रको अपरिहार्य विशेषता भइसकेको छ । यो हकको प्रयोगबाट मात्रै नागरिकले राज्य सञ्चालनमा आफ्नो निरन्तर सहभागिताको अनुभूति गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा विश्व पुगिसकेको छ ।
नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र नागरिक निगरानी सक्रिय बनाउने यो हक प्रचलनका लागि संसारका ११५ देशले यस सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने अरू देशहरूमा पनि यस सम्बन्धी ऐन तर्जुमा र संयन्त्रगत प्रणाली विकासका चरणहरू चलिरहेका छन् । हाम्रो देशले २०४७ को संविधानमा यसलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि यसको महŒव र मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्दा यस सम्बन्धी कानुन तर्जुमाका लागि झण्डै दुई दशक कुर्नु प¥यो । २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भए पनि यसको उच्चतम अभ्यास अझै गर्न–गराउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले सूचनाको हकको महŒव र यसले सिर्जना गर्ने शक्तिका बारेमा नेपाली समाज अझै बेखबर जस्तै छ । केही सीमित तरंगहरू उठेका भए पनि ती तरंगलाई राष्ट्रको निर्माणमा ऊर्जाका रूपमा आत्मसाथ गर्न नीति निर्माता र प्रशासन यन्त्रमा सकारात्मकताको अभाव महसुस गर्न परिरहेको छ ।
सूचनाको हक, आम नागरिकले सक्रिय बनाउनुपर्ने औजार हो । राज्यका संरचनाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिकको सक्रियता पहिलो शर्त हो । कुनै पनि राज्यले आफूलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक भने पनि सारमा राज्य सञ्चालनमा रहेका मानिसहरूले आफूलाई नागरिकको पङ्क्तिभन्दा माथिको सम्झन्छ । आफू राज्यको प्रतिनिधि भएको, खटनपटन गर्ने शक्ति रहेको, नागरिकभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको र आफू शासक हुँ भन्ने जस्ता मनोग्रन्थीबाट ती मानिसहरू प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले आफू र आम नागरिकबीच एउटा शक्ति प्रयोगको पर्खाल खडा गर्छ–राज्यको निकायमा रहेका व्यक्तिले । चाहे त्यो राजनीतिक प्रतिनिधि नै किन नहोस् उसले आफूलाई संस्थापना सम्झन्छ ।  र, आम नागरिकलाई दोस्रो दर्जामा देख्दछ । व्यवस्थालाई जतिसुकै नियन्त्रण र सन्तुलनको संरचनाहरूबाट संरचित गरियोस् वा व्यवस्थाहरू सिर्जना गरियोस् जनताप्रति जवाफदेहीताको तर पनि लोकतन्त्रमा नागरिक र राज्य वा शासकहरू बीचको दूरी एउटा जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ । यो नै लोकतन्त्रका लागि चुनौती पनि हो ।  
नागरिक शक्तिको रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रयोगबाट शान्तिपूर्ण परिवर्तनका क्रान्तिहरू अगाडि बढाउन चिन्तकहरूले विभिन्न उपाय र अभियानका आधारहरूको सिर्जना गरिनैरहेका छन् । त्यसैमध्येको एउटा प्रमुख चिन्तन धाराको उपज हो सूचनाको हक । थाहा पाएका, जानेका, बुझेका नागरिकहरू संरचनागत समस्याहरूको जटिलतालाई समाधान गर्न आफै सक्षम हुन्छन्– आफूमा अन्तर्निहित राजकीय सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर । त्यसैले भनिएको हो –लोकतन्त्रको सञ्चालन सूसूचित नागरिकले मात्र सहीरूपमा गर्न सक्छ । लोकतन्त्र सञ्चालन गर्न सूसूचित नागरिक पंक्ति सिर्जना गरिनुपर्दछ । सूसूचित नागरिक बनाउन दायित्व दिइएका विभिन्न संरचनाहरूले मात्र पुग्दैन, स्वंय सुसूचित हुने औजार नै नागरिकलाई दिइनुपर्छ त्यही सूचनाको हक ।
नेपालमा सूचनाको हकको सिर्जना कुनै राजनीतिक नेतृत्व वा प्रशासकीय विषेशज्ञहरूको चिन्तन र पहलबाट भएको होइन । नागरिकलाई सबल बनाउने र शासन यन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने यो हकको सिर्जना र प्रयोगको लागि नेपालमा नागरिक तहले लामो सङ्घर्ष र अभियानको बागडोर सम्हाल्दै आएको यथार्थ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । २०४७ को संविधानमा यो हकलाई मौलिक हकको दर्जा दिलाउन संविधान निर्माताहरू मध्ये नागरिक पङ्क्तिबाटै आयोगमा पुगेका लक्ष्मण अर्यालले नेतृत्व लिनुभएको थियो भने यो हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन तर्जुमा गर्न र सोको कार्यान्वयन गराउन पनि लगातार नागरिक सङ्घ संस्था र नागरिक तहकै व्यक्तिहरूका पहल र सक्रियता आवश्यक परिरहेका छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने– सूचनाको हक नागरिक चासो, सक्रियता र सजगतामा मात्र सुरक्षित हुनसक्छ र त्यसको उच्चतम प्रयोगद्वारा प्राप्त हुने प्रतिफल पनि नागरिकले नै सो अस्त्र प्रयोग गरेर मात्र सम्भव हुन्छ ।
हुन त, सूचनाको हकभित्र पर्ने मुख्य तीन तत्व – सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने हकलाई परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो । संविधानमा मौलिक हकमा राखिएकै छ, सोअनुसार ऐन – नियम पनि बनाइएकै छ र राष्ट्रिय आयोग खडा गरेकै छ भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छन पाउँदैन । यी सबै कानुनी र संस्थागत संरचना सँगसँगै नागरिकलाई सरल सहज र समयबद्ध सुसूचित गराउने काम राज्यका निकायको हो । तर राज्यका निकायहरू सिद्धान्त र कानुनमा प्रतिज्ञा गरेअनुसार खुला, पारदर्शी, सहभागिता मूलक, जवाफदेही र उत्तरदायी हुँदैनन्, व्यवहारमा त्यसको अपेक्षा जनस्तरबाटै भइरहन्छ तर नागरिक दबाबविना राज्यका संयन्त्रलाई कर्तव्य बोध गराएर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । नागरिक दबाबको उपायमध्ये सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले तोकेको प्रक्रियाको अवलम्बनमा अग्रसर हुनु एक हो किनकी यो अग्रसरतालाई परिणमुखी बननाउन विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू निकै सकारात्मक छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले व्यक्तिलाई निकै बलियो बनाउनुपर्छ, नेपालको कानुनले पनि बलियो बनाउने आधारहरू दिएको छ । एउटा मानिसको स्वतन्त्रता र सम्भावनालाई अक्षुण राखेर मात्रै एउटा स्वस्थ समाज र सभ्य देश निर्माण गर्न सकिन्छ, समाजको स्वार्थको रक्षाको नाममा व्यक्ति अन्यायमा पर्दो रहेछ भनेर नै पुराना दर्शन, चिन्तन, मान्यता, व्यवस्था र संरचनाहरूको विकल्पमा आज दुनियाँमा सूचनाको हक, पारदर्शीता, खुल्ला सरकार, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी शासनजस्ता प्रयोगहरू अगाडि आएका हुन् । यी सबैको सार–स्रोत सूचनाको हक हो ।  
सूचनाको हकको वकालत, प्रवद्र्धन र प्रयोगका क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको निकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हामफाल्नु हो । कसैको पारदर्शीताको खोजी गर्दा पहिले औँला आफैँमाथि उठ्छ । तसर्थ सूचनाको हकका लागि काम गर्न खोज्नेले सर्वप्रथम आफू र आफ्नो संस्थालाई कानुनअनुसारका दायित्व पालना गर्ने नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले गैरसरकारी संस्थाहरू जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट अनुदान प्राप्त गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन, तिनीहरूलाई पनि सार्वजनिक निकायका रूपमा समावेश गरेको छ । सार्वजनिक निकायले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट गैरसरकारी संस्थाहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । त्यसैले सूचना अधिकारी राख्ने, आफ्नै सूचनाहरूको अधिकतम र नियमित सार्वजनिकका माध्यमहरू प्रयोग गर्ने, सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउने र सूचनामैत्री संस्कार र व्यवहार सिर्जना गर्न तत्पर हुनुपर्दछ । आफू ‘रोल मोडल’ बन्न सकेमात्र उच्च नैतिक शक्तिका रूपमा सूचनाको हकको अभियान चलाउन सकिन्छ । यो निकै कठिन कार्य हो । यसै भएकाले हुनुसक्छ नेपालमा सूचनाको हकको अभियान सञ्चालन गर्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू त्यति उत्सहाजनकरूपमा अग्रसर नभएको पनि । सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूलाई सार्वजनिक निकायका रूपमा राखिने परम्परा छैन । दक्षिण अफ्रिका र नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन मात्र यसका अपवाद मनिन्छन् । समग्र सामाजिक प्रणालीको पारदर्शीता र जवाफदेहीता अभिवृद्धिका लागि यो व्यवस्था निकै स्रहानीय मानिएको छ । त्यसैले नेपालका नागरिक सङ्घसंस्थाहरूले यो कानुनी व्यवस्थाप्रति गुनासो होइन गर्व गर्नुपर्छ । “हामी जनताप्रति जवाफदेही छौँ र परदर्शीताको मापदण्ड हामीमाथि पनि प्रयोग हुन्छ” भनेर खुला समाजको सिर्जना गर्ने अभियानमा जुट्न यसले निकै ठूलो मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रदान गरेको पनि छ ।
सूचनाको हकको रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोग, न्यायलय र संसदको हो तर राज्यका यि निकायको भूमिकाले मात्रै सूचनाको हक सुरक्षित भइरहन सक्दैन । कानुनको अपव्याख्या गरेर, संशोधन गरेर, अवज्ञा गरेर र राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाबमा परेर राज्यका निकायहरूले सूचनाको हकलाई खुम्च्याउने खतरा आइपर्छ । सैद्धान्तिकरूपमा सर्वोच्च अदालतले सूचनाको हकको पक्षमा–प्रचलनमा राम्रा फैसला गर्दै आएको छ तर कहिलेकाहीँं पारदर्शिताको माग र भ्रष्टचारजन्य सन्दर्भहरूको कारण अदालतका फैसलाहरू प्रभावित नहोलान भन्न सकिँदैन । जस्तो कि भारतमा सूचनाको हकअन्तर्गत न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्न पाउने–नपाउने भन्ने विषय आइपर्दा सूचना आयोग र अदालतका बीचमा उत्पन्न असमझदारीले सूचनाको हकलाई खुम्च्याउने प्रकारका अदालती आदेशहरू पनि आए । यो उदाहरण, हाम्रो लागि निकै सचेतनापूर्वक ध्यान दिने विषय बन्न पुगेको छ । हाम्रो सर्वाेच्च अदालतमा पनि केही मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन भई अड्किएका कारणले सूचना प्राप्त गर्ने नागरिक हक प्रचलन हुन नसकिरहेको अवस्था निकै गम्भीर छन् ।
समग्रमा, सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रयोगको अभियानमा नागरिकको सक्रिय पहलकदामी निरन्तर रहनु आवश्यक छ । सङ्गठित नागरिक प्रयत्नले मात्र खुला, पारदर्शी र जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाइ राख्न दबाब पुग्छ । नागरिक चासो कम भयो भने नागरिकलाई प्राप्त यो शक्तिशाली औजारलाई राज्यका निकायले सजाएर राख्ने औजारमा सीमित गर्ने खतरा रहिरहन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/६/१७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना