लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा बढ्दो विसंगति

GOPAL SHOWAKOTIप्रा डा. गोपाल शिवाकोटी

 

स्थानीय तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेश तथा केन्द्रको तयारी तीव्र भएको छ । दलहरू प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका उम्मेद्वारको छनौट र रणनीति निर्माणमा व्यस्त छन । दशैँमा पनि दलहरू क्रियाशील रहे भने निर्वाचन आयोगले समेत समानुपातिक निर्वाचनको लागि मतपत्र छाप्न शुरु गरी अन्य तयारीमा लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अझ खास गरी प्रदेश नं २ को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको लागि वातावरण बनेको र यो केन्द्रीय प्रदेशको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन हुने र गणतन्त्र संस्थागत हुने सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने स्थितिमा पुगेको छ । यसले संक्रमणकालको अन्त गरी मुलुकमा स्थायित्व र सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत हुने, लोकतन्त्र संस्थागत हुने र आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुनेछन् । विगत ७० वर्ष देखिको मुलुकमा रहेको सङ्क्रमणकालीन र अन्योलका अवस्थाबाट जनता आजित भइसकेका छन् । अझ खासगरी १० वर्षदेखि अन्योल, निश्चितता र अस्थिरतामा फसेको मुलुकले निकास पाएपछि आर्थिक तथा समाजिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्ने आशा गरिएको छ । अब राजनीति अति भो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्दछ भन्ने सबैले महशुस गरेका छन् । सर्वसाधारणको यो सोच स्वभाविक पनि हो । 

संविधानसभाबाट संविधान जारी नभइन्जेलसम्म एक किसिमको समस्या देखिन्थ्यो । जारी भएपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्को किसिमको समस्या देखियो । तीन तहकै निर्वाचनबाट मात्र संविधान स्थायित्व हुने भएको र मधेशी दलहरू यो संविधानलाई अस्वीकार गरी आन्दोलनमा रहेकोले प्रदेश नं. २ को निर्वाचन अघि मधेशको समस्याले कस्तो मोड लिने हो भन्ने पनि आशंका गरिएको थियो । मधेशको निर्वाचनले अतिवादलाई अस्वीकार गरेको छ र सबै शक्ति मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ । यसले नया“ धु्रवीकरणको स्थिति पनि उत्पन्न गरेको छ । मधेशीहरूले संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने र प्रतिपक्ष लगायत केही दलहरू कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नदिने भनेपछि मुलुकमा निकै विषम स्थितिको सिर्जना समेत भएको देखिएको थियो । तर निर्वाचनले यो दुवै किसिमका अतिवादलाई अस्वीकार गरेर सबैले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनी निषेधको राजनीतिलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।
संविधान संशोधन संसद्मा प्रस्तुत भए पनि लामो समयसम्म अनिश्चितताको अवस्थाले गर्दा मुलुक कतै द्वन्द्वमा त फस्ने होइन भन्ने आंकलन सर्वत्र गरिएको थियो । व्यवस्थापिकामा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत हुने र संविधान संशोधन नहु“दा मुलुकको राजनीति गोलचक्करमा फस्न पुगेको थियो । तर संविधान संशोधन व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत भएर अस्वीकृत हु“दा पनि मधेशी दल सहभागी हुन स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिकामा संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । यो विधेयक स्वाभविक रूपमा फेल भए पनि यसले मुलुकमा राजनीतिलाई गति दिन पुग्यो । यो संविधान संशोधनको विकल्पमा प्रस्तुत हुनेहरूले संशोधन अस्वीकृत भएकोमा आफ्नो भनाइ अनुसार भएकोले उनीहरूलाई सन्तुष्टि हुनुपर्छ तर यसले के परिणाम ल्याउने हो, भविष्यले नै देखाउनेछ ।
संशोधनले प्रदेश नं.२ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको परिणाम समेत आइसकेको छ तर परिणामलाई हेर्दा जसले जे कुरा सोचेका थिए, त्यो हुन सकेन । तथापि यो निर्वाचनमा पाएको सफलताले मधेशीहरूले उठाएको कुरा स्थापित भएको देखिएको छ । मधेशीहरूले कुल मिलाएर ५० तह भन्दा बढी विजय प्राप्त गरेको र एमालेलाई पा“चौँ शक्तिमा धकेलिदिएकोले यो मधेशी जनताको प्रतिक्रियासमेत देखापरेको छ । यसबाट काँग्रेस मधेशमा पहिलो भए पनि उसको आधार गुमेको छ भने माओवादी चौथो स्थानमा आए पनि आफूलाई केही सुधार गरेको देख्न सकिन्छ । यो मधेशको परिणामले प्रदेशसभा र केन्द्रीय निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो निर्वाचनले मधेश तराई र पहाडबीच सद्भावना बढेको रूपमा हेरिए पनि यहा“ निर्वाचनका लागि भएका गठबन्धनहरू अस्वाभाविक र असैद्धान्तिक भएको तथा निर्वाचनमा देखिएको पैसाको प्रयोग निर्वाचनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रक्रियामा असंगति समेत भित्रिएको छ । निर्वाचन आयोग यो विकृतिलाई हटाउन सक्षम नभई दलहरूको अगाडि त्यति सशक्त नभएको देखिएको छ भने दलहरूले आचार संहितालाई खुलेआम उल्लङ्घन गर्ने कामले दलहरूमा विसंगतिहरू देखापरेका छन् । निर्वाचनका उम्मेदवारहरू सामान्य मानिस नभएर धन भएका व्यापारी, ठेकेदार लगायतका तìवहरू भएको र निर्वाचनकै लागि दल परिवर्तन गरी उम्मेदवार उठ्ने प्रवृत्तिले प्रारम्भ हुन लागेको लोकतन्त्र र संविधानको मर्म, भावना तथा जनताको चाहना भन्दा विपरीत भएकोले यसले भविष्यको निर्वाचन तथा गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक नेपालमा अरु विकृतिले प्रवेश पाएको गम्भीर विषय भएको छ ।
दलहरू र यसका नेताहरूमा राजनीतिबाट आफूले जनतालाई सेवा दिने हो भन्ने सोचसम्म देखा परेन । सालासाली, प्रेमिका, भान्जाभान्जी, व्यापारी, डन, तस्कर, माफियालाई विधायक बनाउने व्यापार मात्र बन्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को पाटा । अहिले भएका निर्वाचनले सर्वसाधारणको पहु“च भन्दा टाढा र कल्पनाको विषय भएको छ । यसले सर्वसाधारण जनताबाट र हिजो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलन गर्ने इमान्दार र सङ्घर्षशील क्रान्तिबाट राजनीति टाढिन पुगेको छ । एकजनाले स्थानीय तहमा समेत एक करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । खुलेआम पैसा बाँड्ने, रमझम गर्ने कार्यले यो लोकतन्त्र विरुद्धको असंगतिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ । यो स्थितिलाई परिवर्तन नगर्ने हो र निर्वाचनलाई पूर्ण परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै खतरा उत्पन्न गर्नेछ । यो अहिलेको खर्च र विकृतिले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति नै विकृतिको जड भएकोले यसके सट्टा निश्चित आधारमा जित्ने उम्मेदवारको सूची तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा जित्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
ठूलो रकम खर्च गरी जितेका व्यक्तिहरू सांसद हु“दा उनीहरू आफूले खर्च गरेको रकम उठाउनका लागि सत्तामा पुग्नका लागि मुलुकलाई स्थायित्व दिनु भन्दा पनि लाभ उठाउन लागि पर्नु पनि स्वभाविक हो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई अलग गरी स्थायी र आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू निश्चित समयका लागि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका हातमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि अहिले उठेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या अस्थिर सरकार र विसंगतिपूर्ण संस्कार र क्रियाकलाप हो र यसबाट अवाञ्छित तìवहरूले फाइदा उठाइरहेके कुरालाई अन्त गर्नु नै हो ।
लोकतन्त्र ल्याउनुभन्दा यसलाई जोगाउन कठिन हुन्छ । विद्धानहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास हुन नसक्दा नै लोकतन्त्रहरू समाप्त भएको भनी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा भएका लोकतन्त्र समाप्त भएक उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा पनि लोकतन्त्र राणा शासनपछि प्राप्त भए पनि लोकतान्त्रिक संस्था र संस्कार विकास हुने ध्यान नदिने हु“दा लोकतन्त्र समाप्त भएको छ । दोस्रो चोटीको लोकतन्त्र पनि दलहरूको व्यवहार तथा राजनीतिक संस्कारको विकास नहु“दा समाप्त भएर तेस्रो चोटी गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापित भएको छ, सङ्घीयताको स्थापना भएको छ । यसलाई व्यवस्थापन ठीक ढंगबाट गर्न नसक्ने हो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत खतरामा पर्दै गएकोले चिन्ताको विषय भएको छ । आन्दोलन गरी पुरानो व्यवस्थालाई उल्टाएर नया“ व्यवस्था ल्याउन जति गाह्रो छ त्यो भन्दा गाह्रो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/१७

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना