कतातिर जाँदैछ सार्वजनिक प्रशासन ?

Yamuna aryalयमुना अर्याल (काफ्ले)

 


‘सार्वजनिक प्रशासन कानुनको विस्तृत र प्रक्रियागत कार्यन्वयन हो । प्रत्येक कानुन लागू गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको कार्य हो । ’ विइड्रो उइल्सनको यो भनाइले सार्वजनिक प्रशासनलाई नजिकबाट सहजै चिन्न सकिन्छ । सामान्य नागरिकले बुझ्ने तरिकाले भन्नुपर्दा कुनै पनि उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकभन्दा बढी मानिसको सञ्चालन, समन्वय तथा नियन्त्रण गर्ने काम सार्वजनिक प्रशासन हो । राज्य सञ्चालनसम्बन्धी सरकारद्वारा अवलम्बन गरिने जे जति क्रियाकलाप छन्, ती सबै क्रियाकलापको सारतŒव नै सार्वजनिक प्रशासनभित्र अटेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन कहिल्यै पनि व्यक्तिकेन्द्रित बन्दैन र बन्नुहुँदैन । मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई समेट्दै देशका आमनागरिक, नागरिकका स्थापित मूल्य, मान्यता, समयानुकूलका इच्छा अपेक्षा तथा आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रशासनको मुख्य कार्यभित्र पर्छ । यसका अतिरिक्त जति पनि लक्षित उद्देश्य छन्, ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि पारस्परिक सहयोग एवं आपसी समन्वयमा आधारित योजनाबद्ध व्यवस्था, स्रोत र साधनको उपयुक्त एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने काम पनि प्रशासनको हो । यत्रो विशाल दायित्व एवं जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि स्थापित गराइएका सार्वजनिक प्रशासनको व्यावहारिक पक्ष कस्तो छ त ?
शाब्दिक रूपमा भनिने, बुझिने र व्यवहारमा देखिने, अनुभव गरिने, भोगिने हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनको बीचमा ताŒिवक अन्तर छ कि छैन ? हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन जनमैत्री छ कि छैन ? जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? यो विषय अनुसन्धानको विषय हो । सार्वजनिक प्रशासनको मूलभूत उद्देश्य भनेको जनताको जिउ, धन समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोकतन्त्रका लाभको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने माध्यम हो । यसैगरी देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाइ कुनै पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता दिने लगायतका विविध कार्यका लागि पनि सार्वजनिक प्रशासन जिम्मेवार हुन्छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका खातिर हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन कतिको लागि परेको छ ? आमनागरिकले सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी चिनेका छन् जस्ता विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासननको संरचनात्मक ढाँचा निकै पुरानो तरिकाको छ । भौगोलिक हिसाबले पनि सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा समस्या देखिएको छ । १९ वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनपछि केन्द्रीकत भएको शासन प्रणालीलाई गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने अभियानको रूपमा थालनी गरिएको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण आमनागरिकले प्रशासनिक झमेला निकै भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ । पटक–पटक प्रशासन सुधार आयोग गठन भए, गठित आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरे पनि व्यवहारमा ताŒिवक अन्तर देखिएन । अहिले पनि पुरानै ढर्राबाट प्रशासनिक काम अगाडि बढाइएका छन् । कर्मचारीमा सुगम र दुर्गमको हौवा पिटाइएको छ, उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाउन नसकिएका कारण पनि कर्मचारी सरकारले खटाएको इलाकासम्म खटिएर जान मान्दैनन् । लामो झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र अनावश्यक विधि विधानका कारण सेवाग्राही छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्नबाट विमुख भइरहेका छन् । कतिपय कार्यालयमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरिएको भए पनि सेवा प्रभावकारी हुन नसक्दा सेवाग्राही झनै मारमा पर्दै आएका छन् । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप नै छोटो समयमा कसरी उपलब्धि हासिल गर्ने, प्रतिफलमा भन्दा पनि कागजी प्रक्रियामुखी बढी भएको देखिन्छ, जसका कारण पनि लेख्ने र भोग्ने सवालमा धेरै अन्तर देखिन्छ । यस्ता विषयलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली सार्वजनिक प्रशासनले विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
वर्तमान सार्वजनिक प्रशासनको संरचना निकै झन्झटिलो तरिकाको छ । सामान्य निरक्षर नागरिक सेवाग्राहीको रूपमा कार्यालय छिर्ने हो भने उसले कार्यालयका कार्यकक्षको भेउसमेत हम्मे पर्ने स्थिति छ । हरेक सरकारी कार्यालयमा सहजकर्ताको व्यवस्था गरिनु एकदमै जरुरी छ । कुनै गुनासो, अप्ठ्यारो वा बाध्यता भएको खण्डमा चौबीसै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने र गुनासो सुनुवाइ हुने हटलाइनको व्यवस्था गर्नु पनि सार्वजनिक प्रशासन सुधारको अर्को पाटो हो । पुरानै शैलीको निरन्तरता भन्दा पनि नवीन सोच र विचारका साथ सेवा प्रवेश गरेका नयाँ कर्मचारीको ऊर्जाशील क्षमतालाई निखार्ने अवसर दिइनुपर्छ । प्रविधिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा कम्प्युटरमा पाँच मिनेटमा खोज्न सकिने विषयवस्तु वा अभिलेख कागजका ठेली पल्टाउँदैमा कर्मचारीको दिन
बित्छ । यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । हरेक कुरा आधुनिक खोज्ने हामी नेपाली सार्वजनिक प्रशासन भने सधैँ उही पुरानै शैलीको भोगिरहेका छौँ । दुर्गम भेगमा सम्भव नभए पनि सुगम ठाउँमा आधुनिक प्रविधिमैत्री सार्वजनिक प्रशासन सुचार गर्न के कठिनाइ छ ? अस्तिमात्र विद्युत् प्राधिकरणले चौबीसै घण्टा गुनासो गर्न सकिने हटलाइनको व्यवस्था ग¥यो, उक्त व्यवस्थाबाट पीडा, गुनासो भोग्ने सेवाग्राहीले विना शुल्क चौबीसै घण्टा आफ्ना गुनासा टिपाउन सक्ने भएका छन् । यसबाट एकतिर कर्मचारी पनि काममा सर्तक हुने देखिन्छ भने सेवाग्राही पनि आफूले भोगेका समस्याबाट तत्काल मुक्ति पाउने भए । सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्षलाई तत्कालको लागि फाइदा पुग्ने यो व्यस्था दीर्घकालसम्मका लागि स्थापित गरिनुपर्छ । हेलो सरकार, गृहमन्त्रालयमा राखिएको हटलाइन नम्बर, नेपाल प्रहरीको हटलाइन यस्ता सामान्य लाग्ने सेवाप्रवाहबाट अदृश्य रूपमा ठूलो जनमानस लाभान्वित भएको छ । यो व्यवस्था सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराउने हरेक निकायमा शुरु गरिनुपर्छ ।
अहिले निजी कार्यालय वा क्षेत्र तथा सरकारी कार्यालयबीचको कार्यशैलीको कुनै तुलना नै गर्न नसकिने अवस्था छ, निजी क्षेत्रमा अपवादलाई छोडेर हरेक कार्यमा छिटोछरितोपन तथा जाँगर देखिन्छ भने सरकारीमा त्यसको ठीक उल्टो ढिलासुस्ती र अल्छीपना ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायक सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँको अवस्था कस्तो छ, कसैले थप चर्चा गरिरहनु पर्दैन । पूर्ण आर्थिक उदारीकरण र बजार अथतन्त्रलाई अवलम्बन गर्न सक्ने हो र सरकारको उपस्थिति अनिवार्य भएका क्षेत्रमा मात्र सरकारी निकायले हेर्ने तथा अन्य निकाय निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई सुम्पिने हो भने पनि धेरै हदसम्म सार्वजनिक प्रशासनप्रति हेरिने दृष्टिकोण बदलिने थियो । राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ यी दुईबीचको सम्बन्ध सधैँ सुखद देख्न पाइँदैन, यो अवस्था हटाउन दुवै पक्षको तत्परता आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा जिम्मेवार यी दुवै पक्षले हातेमालो हुनुपर्छ । झन्झटिलो कार्य प्रणालीलाई समयसापेक्ष सरलीकृत गर्दै आमसेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति जनताको असली सेवक हो, सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने, अटेर गर्ने, जनताको काम समयमा पूरा नगरिदिने, अनावश्यक दुःख दिने नियतको हुन्छ भने सो व्यक्तिलाई कुन आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने ?
अहिले सङ्घीयता र पुनःसंरचनाको सवाल निकै तातिएको अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था कस्तो होला ? सुगममा बसेका कर्मचारी भत्ता नबढाए दुर्गममा नजाने सार्वजनिक गर्दै हिँड्नुले भोलिको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो होला ? सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ न कि सास्ती भोग्ने खालको । सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि इज्जत गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ, बदनामी र विकृत प्रशासनको परिकल्पना नगरौँ, नगराऔँ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/१८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना