विकराल भ्रष्टाचार

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारबारे विवरण सार्वजनिक गर्दछ । संलग्न राष्ट्रहरूमध्ये एक सय अंक पाउनेलाई शून्य भ्रष्टाचार हुने मुलुक र शून्य अंक पाउने राष्ट्रलाई सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा वर्गीकरण गरिएको छ । उक्त संस्थाले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार डेनमार्क र न्यूजिल्याण्ड सयमा नब्बे अंक प्राप्त गरी विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट राष्ट्र साबित भएका छन् । नेपालले २९ अंक प्राप्त गरी आफूलाई १३१ औँ स्थानमा उभ्याएको छ । स्मरण रहोस् ५० अंक प्राप्त नगर्ने सबै राष्ट्र भ्रष्टको श्रेणीमा पर्दछन् ।
बेलायतको डेपार्टमेण्ट फर इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट (डीएफआईडी) ले प्रतिपादन गरेको परिभाषा अनुसार भ्रष्टाचार असफल राष्ट्रको द्योतक हो । यसको रोकथामका लागि हर प्रयत्न गरिनु पर्दछ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएमा अन्ततोगत्वा यसले द्वन्द्व, कलह, मनमुटाव, असन्तोष र विग्रह निम्त्याउँछ । यति मात्र नभई यसले विकास र समृद्धिमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीबाट पद अनुरूपको आचरण नगरेमा, आर्थिक फाइदाका लागि निर्णय लिएमा, सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा अथवा कानुन आफ्नो हातमा लिई स्वार्थ पूर्ति गर्ने हेतुले निर्णय लिएमा त्यस्ता गतिविधिलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिइन्छ ।
भ्रष्टाचार श्वेतग्रिवी अपराध हो । अतः यसको पहिचान सरल ढंगले गर्न सकिन्न र यस कार्यमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले विभिन्न संस्था र व्यक्तिको संलग्नता पाइन्छ । केही अपवाद भिन्नै विषय हो तर साधारणतया भ्रष्टाचार विकसित मुलुकको दाँजोमा विकासोन्मुख र गरिब मुलुकमा बढी पाइन्छ । ती देशमा भ्रष्टाचार हुनुका कारण गरिबी एवं बेरोजगारी, महङ्गी, नागरिक शिक्षाको कमी, अस्थिर राजनीति, ऐन नियमको फितलो कार्यान्वयन, सार्वजनिक निकायको अपारदर्शी खरिद आदिलाई मानिन्छ । यस्ता देशमा भ्रष्टाचार कार्यमा राजनीतिक पार्टी, निजामती कर्मचारी, प्रहरी, न्यायालयका साथै विभिन्न संघ संस्थाको संलग्नता पाइन्छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विभिन्न देशले संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । यी प्रयत्न हुँदाहुँदै पनिभ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेका दृष्टान्त पनि थुप्रै छन् । पछिल्लो समयमा आएर विश्वव्यापी रूपमै संस्थागत भ्रष्टाचारको संख्या र आकार पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । यसको रोकथामका लागि सामूहिक रूपमै केही प्रयास नभएका पनि होइनन्, अपितु अपेक्षाकृत उपलब्धी भने हासिल गर्न सकिएको पाइदैन ।
सन् २०१६ मा दक्षिण एशियाली मुलुकमा १५ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टको देशमा अफगानिस्तान चित्रित छ । यस वर्ष ५० अंक कटाउने देशमा भूटान मात्र छ । उसले प्राप्त गरेको अंक ६५ हो । अन्य देशमा भारत ४०, श्रीलंका र माल्दिभ्स क्रमशः ३६, पाकिस्तान ३२, नेपाल २९ र बंगलादेशले २६ अंक प्राप्त गरेका छन् । यस तथ्याङ्कले दक्षिण एशियाली मुलुकलाई बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रूपमा चित्रित गरेको छ । आउँदा सार्क सम्मेलनमा यस विषयमा गम्भीर छलफल र निर्णयको खाँचो देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणमा सरकार र संस्थाको एकलौटी अधिकारी र स्वविवेकी निर्णयलाई संयोगका रूपमा एकातर्फ राखिएको छ भने अर्काेतर्फ पारदर्शीता र जवाफदेही गतिविधिलाई अघिल्लो अधिकारबाट न्यून गरिएको छ । अतः यसको रोकथाम अथवा शुद्धिकरणका लागि पदाधिकारी एवं संस्थालाई असीमित अधिकार दिइनु हुँदैन । त्यसैगरी ती निकायको स्वविवेकी अधिकारको समेत सीमा निर्धारण गरी तिनको नियमित लेखापरीक्षण गरिनु पर्दछ । यसैगरी राष्ट्रले सञ्चालन गर्ने वार्षिक बजेट, नीति कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही तुल्याउनु आवश्यक छ । यसो भएका भ्रष्टाचार न्यून गर्न मद्दत मिल्दछ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी चर्चा गर्दा राणाकालमा सरकारी कर्मचारीले यो कार्य गर्न विरलै हिम्मत राख्दथे । त्यस समयमा भ्रष्टाचारु घिउ कुराउनी ु नै मा सीमित थियो । राजश्व, देवश्वको रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित थियो । सरकारी रकम कलम दुरुपयोग गरेमा कर्मचारीको नोकरी मात्र जाँदैन थियो कि उक्त रकम निजको सात पुस्ताबाट असुल उपर गराइन्थ्यो । अतः सो समयमा सरकारी रकम “छोए हात कालो, खाए पेट कालो” भन्ने उक्ति नागरिकको जनजिब्रोमा झुण्डिएको थियो । वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन निर्माण गर्दा सो ऐनको ५ नम्बरमा विना कसूर दण्ड गर्नेलाई नै दण्ड गर्ने तथा हाकिमको नाउँमा ‘कराउने’ महलको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको बहाली पछि वि.सं. २००९ मा सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरियो । सो ऐनलाई २०१३ र २०१७ मा परिमार्जन गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ व्यवहारमा ल्याइयो । उक्त ऐनका अतिरिक्त यस सिलसिलामा आधी दर्जनभन्दा बढी कानुन पारित गरिएका छन् ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका साथै अन्य निकाय समेत स्थापना गरिएका छन् । यी सबै व्यवस्थाका भएता पनि वर्तमान समयमा देशमा भ्रष्टाचार न्यून हुनुको साटो झनझन् मौलाउँदै गइरहेछ । पछिल्लो समयमा आएर कर फस्र्याैट आयोगको प्रकरण, नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गरेको घोटाला र ८८ किलो बेवारिसे सुन काण्डले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यस्ता संस्थागत गतिविधि समयमै नियन्त्रण गर्न नसके देश गम्भीर संकटबाट गुज्रने चिन्ता जाहेर गरिएको छ ।
राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको कारण पहिचान गर्दा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं पर्यावरणीय पक्षलाई समेत आधार मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको अवस्था देहायमा प्रस्तुत छ ः
आर्थिक पक्षबाट हेर्दा देशमा विद्यमान बेरोजगारीका कारण दैनिक हजारौँको संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य छन् । सेवारत कर्मचारीलाई दिइएको तलब भत्ताले उनीहरूको आधी महिनाको खर्च धान्न पनि मुस्किल छ । बढ्दो मूल्यका कारण दैनिक खर्च, घरभाडा, सन्तानको शिक्षा, स्वास्थोपचारको व्यवस्था मिलाउन उत्तिकै गाह्रो छ । आर्थिक गतिविधिमा संलग्न विचौलिायाका गतिविधिले सरकार र जनता दुवै ठगिएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा भ्रष्टाचार समाजकै अभिन्न अंग बन्न पुगेको पाइन्छ ।
राजनीतिक पक्षबाट हेर्दा देशमा विद्यमान सयौँ राजनीतिक संगठनको आयस्रोत अज्ञात छ । विगत केही महिना यता स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठ्ने उम्मेदवारले करोडौँ रुपियाँसम्म खर्च गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिकाको अवस्था यस्तो छ भने प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले कति रकम खर्च गर्नुपर्ला बुझ्न गाह्रो छैन । यस्तो खर्चिलो निर्वाचनले के सन्देश दिन्छ ? निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही कुनै उम्मेदवारले चुनाव लडेको देखिन्न र पनि कोही पार्टी÷व्यक्ति कारबाहीमा परेका छैनन् । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको राजधानीमा बनेका आलिसान भवन र सम्पत्तिको लेखापरीक्षण गर्ने हिम्मत कसैले गरेको पाइँदैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु एकादेशको कथा सिद्ध भएको छ ।
सामाजिक दृष्टिबाट हेर्दा चाडपर्व, विवाह व्रतबन्ध, उत्सव समारोह, भोज भतेरका साथै मोफसलमा रहेका मध्यमस्तरीय परिवारका व्यक्तिले काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा घर ठड्याउने मनोकामना राखी सोका लागि योजना निर्माण गरेको पाइन्छ । यस्ता योजना सफल पार्न उनीहरूले सबै तरिका अबलम्बन गर्दछन् । कतिले यसैका लागि दुई नम्बरी कार्य समेत गरिरहेका छन् । ऋण लिएर नतिर्ने, ठग्ने, फिरौती संकलन गर्ने, अपहरण, मानव बेचबिखन, आदि गतिविधिको क्रियाकलापले परोक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई पुट दिइरहेछ ।
यस्ता कारणका अतिरिक्तभ्रष्टाचार मौलाउनुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायले पनि ठूला माछा नदेख्ने र भूरा माछा मात्र जालमा हाल्ने प्रकरणले ठूला भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा आस्था र लेनदेनका आधारमा अदालत एवं संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको निष्पक्षता बारेमा समेत सर्वसाधारणले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
वि. सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेछ । संक्रमणकालमा दुई नम्बरी धन्दा गर्नेले विशेष फाइदा उठाउँछन् । अतः यस संक्रमणकालको अन्तका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । यस विषयमा सहमति जनाउन नसके भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरै छाडौँ नयाँ नेपालको कल्पना पनि धेरै टाढाको विषय साबित हुनेछ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/१८

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना