गुणस्तरीय शिक्षा र समाज

anju karkiअञ्जु कार्की

 


कुनै पनि मानिसको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाविना आधारभूत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास गर्न सोच्न पनि सकिँदैन । नेपाल भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधताका कारण यहाँ बासोबास गर्न मानिसहरू विभिन्न जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति आदिको हिसाबले पनि फरक पाइन्छ । उनीहरूको सिकाइ, सीप पनि फरक–फरक छन् । शिक्षा हाँसिल गर्नु भनेकै जीवनोपयोगी कुरा (सीप) सिक्नु हो । औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थामा गएर आर्जन गरिन्छ भने अनौपचारिक शिक्षा घर, परिवार र समाजबाट प्राप्त गरिन्छ ।
नेपालमा शिक्षा आर्जन गर्न यी दुई मुख्य माध्यम सशक्त रूपमा देखिन्छन् । सही शिक्षाको अभावमा सिङ्गो समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान शिक्षा पद्धति कर्मकाण्डी अर्थात् विद्यालय जानु, परीक्षामा राम्रो परिणाम ल्याउनु र सम्पत्ति कमाउने आधारलाई सही शिक्षाका रूपमा लिने गरिएको छ । उत्पादित जनशक्तिलाई कुनै पनि किसिमको दक्षता वा सीप उपलब्ध गराउनुभन्दा कागजको सर्टिफिकेट थम्याउने अवस्था हाम्रो मुलुकको शिक्षा प्रणालीको छ, जुन समग्रमा राष्ट्र तथा समाजका लागि पनि लाभदायक छैन । फलस्वरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुभन्दा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ, त्यसैले शिक्षाका सन्दर्भमा भएका यस्ता दृष्टिकोण दुर्भाग्यपूर्ण हँुदैछन् ।
सिकाइको पहिलो माध्यम कुनै पनि मानिसका लागि उसको घर, परिवार र समाजबाट प्राप्त शिक्षाले नै उसको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्छ तर यस्ता शिक्षा प्रदान गर्ने माध्यम आफैँ विभिन्न विकृति, विसङ्गति र अन्धविश्वासले अनावश्यक प्रथा, परम्परा, मूल्य मान्यता र संस्कार अवलम्बन गरेर फस्दै गएको कारणले राम्रो शिक्षाको अपेक्षा गर्नु अप्ठ्यारो कुरो भएको छ । विज्ञान प्रविधिले उच्चतम विकास गरेको वर्तमान विश्वमा मानिसको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले यस्ता विषयलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन ।
समावेशीकरण शिक्षा आज सर्वाधिक चर्चा एवं छलफलको विषय हुने गरेको छ । शिक्षाको मूल प्रवाहबाट किनारा पारिएका वर्गलाई शिक्षाको मूल धारमा प्रवेश गराउने र विकासको प्रक्रियामा सरिक गराउने नै समावेशीकरण शिक्षा हो भन्नुमा अन्यथा हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा महिला दलित, मधेशी, आदिवासी तथा जनजाति, पिछिडिएको क्षेत्रका जनताले आफूहरू राज्यबाट उपेक्षित भएको महसुस गरिएको अवस्था विद्यमान छ । यी सबै वर्गलाई अनुशासित र गुणस्तरीय शिक्षा र विकासको मार्गमा सरिक गराउन सकिएमा मात्र उनीहरूको व्यक्तिगत, सामूहिक तथा राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि आई राष्ट्रिय विकासमा टेवा पुग्न जानेमा दुईमत छैन तर स्रोत एवं प्रतिबद्धताको अभावमा शिक्षालाई सुलभ एवं पहुँच योग्य बनाउन नसकेको अवस्था पनि कटु सत्य हो ।
मानव अधिकार एवं आधारभूत अधिकारको एक मुख्य कडी शिक्षा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप सबैका लागि शिक्षा (एजुकेसन फर अल) का अवसर सुनिश्चतता गराउन औपचारिक शिक्षाको साथै सो अवसरबाट वञ्चित महिला तथा बालबालिका र प्रौढका लागि साक्षरता तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा रहेका पाइन्छन् । अनौपचारिक शिक्षातर्फ सञ्चालन भएका साक्षर नेपाल अभियान कार्यान्वयनको फलस्वरूप हालसम्म ठूलो सङ्ख्यामा गाउँपालिका र नगरपालिका ३८ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् भने अन्य जिल्ला घोषणाको तयारीमा छन् । साक्षर नेपालको अभियानमा सहभागी भएर आधारभूत साक्षरता सीप हासिल गरेका नवसाक्षरको सिकाइ आवश्यकतालाई निरन्तरता दिनका लागि सोभन्दा उच्च तहको अनौपचारिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ नवसाक्षरलाई आधुनिक ज्ञान, सीप र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु जीवनोपयोगी सीपको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता बढाएर गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याई नवसाक्षर समूहको जीवनस्तर सुधार गर्न र सामुदायिक विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयआर्जनका कार्यक्रम प्नि सञ्चालन हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
ग्रामीण भेगका धेरैजसो महिलाका हकमा भने धेरैजसो महिला घरयासी कामकाज र भाइबहिनीको स्याहारसुसारमै समय बिताउने र महिनावारी हुँदा विद्यालय जान नहुने जस्ता रुढीवाढी मान्यता र सानै उमेरमा विवाह गरिदिने, बालिकालाई शिक्षित बनाई बढी पढाए दाइजो धेरै दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक प्रचलनले गर्दा यस्ता कुसंस्कारका कारणले पनि बालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । कतिपय अभिभावक पनि यस्तै सोचमा रहेकाछन् । अर्कातिर हाम्रो समाजमा गरिब, अल्पसङ्ख्यक, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति र अपाङ्गता जस्ता बालबालिका लैङ्गिक भेदभावको शिकारमा परेका खबर दिनहुँ सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाहित भइरहेका पनि छन् ।
नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृति तथा भेदभावको आमूल परिर्वतका लागि राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुगमन मूल्याङ्कन र निरीक्षणको टड्कारो आवश्यकताको महसुस गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विद्यालय र विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने थलोमा परिणत हुनु, देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु जस्ता कारणले पनि शैक्षिक अवस्था बेवारिसे बन्न पुगेको देखिन्छ ।
पुरुषका तुलनामा महिला साक्षरता अत्यन्तै दयनीय रहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यले विद्यमान पाठ्यक्रम तथा पठनपाठन पद्धतिलाई सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय प्रकृतिको शिक्षा बनाउने, शिक्षालाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने, अधिकारमुखि शिक्षा बहाली गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्रलार्य द्वन्द्व, हिंसा र राजनीतिबाट मुक्त गर्दै वैज्ञानिक तथा सीपमूलक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने गर्नुपर्छ । छोराछोरीलाई शिक्षा दिने दायित्व मुख्य गरी अभिभावकको हुनाले छोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई सचेत बनाउने सचेतना प्रत्येक बाबु आमामा पनि जाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना