अब नेता कता लाग्ने ?

Purushottam marhatthaडा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 

 

नेपालको लोकतन्त्रलाई अब कसैले पनि जराविहीन कलमीको रूपमा हेर्न सक्दैनन् । तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचनले स्थानीय तहमा यसले निकै ठूलो जरा फैलाइसकेको छ । विभिन्न प्रयोग र परीक्षणबाट यो खारिँदैै गएको छ । दलहरू अब विस्तारै विस्तारै आफ्नै धरातलीय जग खोज्दैछन् । विगतमा जमिन्दारी र विर्तावालहरूको लगानीमा चलेका दलहरू बल्ल भुइँमान्छेको वर्चश्व स्थापित गर्न सक्षम भएका छन् । कहाँ विकास पुगेको छ कहाँ छैन जनता आफैं त्यसको जानकार भएका छन् । यस अघि बाटोघाटो, बिजुली, टेलीफोन र उद्योगधन्दा थुप्रिएको क्षेत्रलाई विकास मान्ने गरिन्थ्यो तर समयको क्रममा यो परिभाषा फेरिएको छ । जसरी दशैँको जमरा घर घरमा राख्ने चलन विस्तारै फेरिँदै मन्दिर मन्दिरमा पु¥याएर शक्ति पूजामा समेत विस्तारै टोकन नम्बर लिएर भिउँटमा तयारी जमरा खरिद गर्ने उपभोक्तावाद तयार भएको छ । काल क्रममा हिजोको परम्परा आज परिवर्तन हुँदै गएको छ । हिजोको विकासको परिभाषा पनि जमरा घरको स्थानमा मन्दिरमा लगेर उमारेजस्तै हो ।
संंयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले ८० को दशकमा विकासलाई नयाँ रूपमा परिभाषा गर्न थाल्दा नेपाल पनि भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्र्य सेन र पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हकले देखाएको मानव विकास सूचकांकमा आफ्नो हैसियत हरेक वर्षखोज्दै आएको थियो । औसत जीवन, स्वास्थ्य, सूचना एवं ज्ञानलाई आधारमान्दा नेपालले सदैव आफ्नो हैसियतमा निराशा भेटेता पनि जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिलाई भने कहिल्यै गुमाउनु परेन । हालैको स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनतामा फेरि एकपटक ठूलो आशा जगाएको छ । अधिकार सरेको छ नोकरशाहीको कब्जाबाट आमजनतामा । जनता यो निर्वाचनपछि शासकको अगाडि मुख लाग्नसक्ने मात्र भएका छैनन् परिआउँदा मुड्की उज्याउने भएका छन् । अर्कोतिर भ्रष्टाचारीहरू पनि ठूलो स्वर गर्ने भैसकेका छन् । तिनले कानुनको छिद्रबाट सबैलाई खेलाउन सक्ने भएका छन् । ठूला दलका नेताहरू तिनैको गलत सल्लाहले यो समयको कालखण्डमा मनलाग्दी गरे । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समानुपातिकको सिटलाई एक हदसम्म भन्दा लिलामी गर्नपुगे । कतिपय धनाढ्य विद्यालयका प्रिन्सिपलले यो पद चप्काए भने धेरै ठूला व्यापारिक धराना परिवारले हात पारे । धनको वर्षा गराएर आएकाहरूले कस्को हितमा कानुन बनाए सबै घामजस्तै छर्लङ्ग रहेको छ ।
स्थानीय तहमा जनताले विकासको एजेण्डामा चुनाव लड्न अभ्यास गरिसकेका छन् । यसलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निरन्तरता दिन सके भने मुलुकले ऐतिहासिक फड्को मार्न सफल हुने देखिन्थ्यो । भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्रमोदीले शुरुवाती चरणमा विकासको लागि गुजरात मोडल तय गरेझैँ अबको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपालले त्यस्तै लोभलाग्दो परम्परा अनुकरण गर्न नसके मुलुकको विकास निकै पछाडि धकेलिने निश्चित छ । आर्थिक समृद्धिमा डो¥याउने नेतृत्वको अभावकै कारण सदैव यो मुलुक संक्रमणमै अल्झिन पुग्यो । दलहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक अस्थिरतार द्वन्द्व निम्तिएर प्रथम र दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका धेरै सरकार असफल हुन पुगेका घटनाहरू ताजा रहँदारहँदै पनि ९० प्रतिशत सभासदहरूको उपस्थितिमा बनेको संविधान लागू भैसक्दा पनि अझै गठबन्धन जोगाउन नसक्ने ? किन सत्ता फेरबदल ? पार्टी एकता र तालमेलको नाममा नयाँ समीकरणतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने यसले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र होइन कार्तिक ४ मा सम्पूर्ण सभासदहरूको पदावधि समाप्त हुने भएकोले दलहरूको बढ्दो ध्रुवीकरणले फेिर अस्थिरता निम्त्याउने देखिन्छ । माओवादीले एमालेको भोट कब्जा गर्ने रणनीतिमा एमालेसँग तालमेल गर्ने हो वा विद्यमान गठबन्धनमा सरकारभित्र पकड बलियो बनाउन काँग्रेसलाई थर्काउनैका लागि पनि यो कदम प्रचारमा आएको देखिन्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो पहिलो संविधानसभामा माओवादी बलियो भयो दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा कमजोर बन्यो । कम्युनिस्ट मत प्रतिबद्ध भएको कारण शायद एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता र तालमेल हुनु कुनै आश्चर्य देखिन्न । यदि कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठबन्धन गर्न पुग्छन् भने नेपालको राजनीतिक दलहरूमा निकै ठूलो ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस पनि प्रजातान्त्रिक विचारधाराका सबै दलबीच तालमेल र गठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरू विभाजन हुँदा त्यस समयमा नेकाले ५१ सीट तराईबाट पाएको थियो । कहिले मधेशी दलको भोट नेकाँले कब्जा गर्न पुग्छ कहिले नेकाँको भोट मधेशी दलले काट्छ । स्वतन्त्र मतदाता ‘फ्रि भोटर्स’ भन्दा ‘प्रतिबद्ध मतदाता’ ‘कमिटेड भोटर्स’ को वर्चस्व रहेको कारण ठूला दलहरूको वरिपरि अब गठबन्धन र फेरबदलको पहल हुनु स्वाभाविक ठानिन्छ । आ–आफ्नो सिद्धान्त, भावना तथा स्वार्थ मिल्ने दलहरू अबका दिनमा गठबन्धन र तालमेल गरिनै रहने छन् यसमा कसैले पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने देखिन्न तर अहिलेको गठबन्धन फेरबदल नै हुने हो भने चाहिँ वर्तमान सत्ता गठबन्धन कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाइरहेको छ । सहमतिमा आन्दोलन गर्ने दलहरू सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम नभएको देखाउँछ । नेपालमा आर्थिक वृद्धि नभएकै कारण राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो । उपनिवेशमुखी अर्थतन्त्रमा राजनीति पनि जोडिँदै आएको छ । यहाँ ठूला उद्योगधन्दा भन्दा छिमेकीले बजार विस्तारको चाहना देखाउँछन् । यदि कुनै पनि मुलुक द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धामा भिड्न नपर्ने थियो भने जनताको ध्यान केवल उद्यमशीलता, बचत र लगानीमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्दथ्यो । जुन मुलुकको आर्थिक वृद्धि उच्च रहेको छ त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था पद्धति अनुसार चलेको हुन्छ । चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा अहिले देखिएको स्थिरता आर्थिक विकासको उच्च वृद्धि दर नै हो । छिमेकी देश भारतमा गरीबहरूको संख्या माथि विभिन्न प्रयोग र परिक्षण गरे पनि सुधार भने हुन सकेको छैन । त्यहाँ ३७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखाको तल रहेको अनुमान गरिएको छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । के खाउँ र के लाउँ भन्ने पनि यहीँ छन्, अजीर्ण हुने गरी डकार्ने पनि यहीँ छन् । मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार र प्रभावहीन प्रबन्धनको कारण गरिबहरूलाई माथि उठाउन बनेको सरकारी योजना सफल हुन सकेको छैन । नेपालमा आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई गरिबको ट्याग भिराउने काम गर्दा पनि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै यस्तै बाध्यताले नेपालमा धेरै कमाउ अड्डा जन्माउनेहरूले अनेक खाउबहादुर जन्माइरहेका छन् । सम्पन्न नेपाल र सुखी नेपाल सबैले कल्पना गरेका छन् तर दलहरूलाई भने अझै पनि द्वन्द्वमा रमाउने बानी गएको छैन । त्यसैले अबको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा नेताहरू ढुकुटीमा होइन झुपडीमा लाग्ने बेला हो । तालमेल र जोडघटाउमा भन्दा जनताको मन जित्न सकेमा नै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना