अबको निजामती सेवा

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि निजामती सेवालाई परिवर्तन गरिदै आएको छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि निजामती सेवाको संरचना र स्वरूप निर्धारण गरियो । २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिशनको स्थापना, २००९ सालमा प्रमुख चार कानुनको निर्माण र २०१३ को निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाको परिभाषा र व्याख्या, सेवामा रहने पद निर्धारण र भर्ना छनोट लगायतका कुराहरू पहिलोपटक व्यवस्थित गरी निजामती सेवाको संस्थागत आधार खडा गरियो । २०१७ सालको राजनीतिक दुर्घटनापछि तीन महिना लोकसेवा आयोगलाई समेत निलम्बन गरी निजामती सेवालाई राजीतिक मूल्य निर्दिष्ट गरियो र निर्देशित पञ्चायती व्यवस्थाअनुरूप परिचालन गरियो । यस समयमा निजामती सेवाका संरचनागत पक्षमा विकास भए पनि आमनागरिकको पहुँच र राजनीतिक तटस्थता जस्ता मूल्यगत पक्षबाट निजामती सेवालाई अलग गरियो । २०४६ को परिवर्तनपछि निजामती सेवालाई मूल्यबोधी र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप अभिमुखीकरण गर्ने प्रयास गरियो । संरचना र नीतिगत पक्षबाट सुधारका धेरै प्रयास भए । तर विगतको पृष्ठभूमि र सुधार प्रयासको सीमान्त प्रवृत्तिका कारण यो आमनागरिकको पहुँचमा पुगी सेवाग्राहीको विश्वास जित्ने सामथ्र्यमा रहेन । आस्था र विचारका आधारमा विभाजित देखियोे र सेवाभित्र सदाचार, स्वप्रेरणा र आत्मअनुशासन कायम गर्न सकिएन । सेवाभित्रका सीमित योग्य र इमानदार पटकपटक तेजोवध गरिए ।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित हुँदा घर आँगनसम्म लोकतन्त्र र सङ्घीयताको वितरण गर्न त्यही अनुरूपको निजामती सेवा चाहिन्छ । त्यसैले अहिले निजामती सेवालाई कसरी सङ्घीय प्रणाली अनुरूप रूपान्तरण गर्न भन्ने विचार र बहस चलिरहेको छ । विचार र बहसका औपचारिक–अनौपचारिक प्रक्रियामा संलग्न रहने र विज्ञ भनिएका पनि परम्परागत रूपमा निजामती सेवा बुझेका, त्यसैअनुरूप अभिशिक्षित भएका र अनुभव सङ्गालेका छन् । उनीहरूका लागि परिवर्तन र पुनसंरचनाको अर्थ सीमान्त सुधार मात्र हुनसक्छ, त्यो नै सजिलो पनि छ । त्यस्तै प्रणालीभित्र रहेकाहरूका सोच र सुझाव आफ्नो ‘स्पेस’, वृत्ति र वर्चस्व सापेक्ष्यमा रहनेमा कुनै शङ्का छैन । यो मनोवृत्ति स्वाभाविक पनि हो । सङ्घीयता नबुझेका, बुझेर पनि नस्वीकारेका र अन्तरवोध नगरेकाबाट सङ्घीयताको कार्यान्वयन हँुदैछ । सङ्घीयताका शिल्पीमा अपनत्वबोध नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा असहजता रहनु स्वाभाविक हो तर पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनको विकल्प छैन । यो वा त्यो बहानामा कार्यान्वयनको गति ढिलो भएमा मुलुकले क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसर्थ सबल प्रणाली निर्माणको पहिलो आधार निजामती सेवा हो । निजामती सेवाले आमूल परिवर्तन मागिरहेको छ, धेरथोर सुधार होइन । र के पनि भुल्नु हुन्न भने निजामती सेवामा ह्रास आएको मूल्य संस्थागत गर्ने यो उपयुक्त अवसर पनि हो । अब पनि संविधान र राज्य प्रणालीले मागे जसरी निजामती सेवा निर्माण गर्न सकिएन भने फेरि केही वर्षपछि राज्यप्रणालीप्रति आमजनमानसमा वितृष्णा जाग्ने छ र अर्को राजनीतिक परिवर्तनको माग हुनेछ । पटकपटक राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वासनीयता स्खलन हुनु भनेको मुलुकले थुप्रै अवसर गुमाउनु हो, जसको क्षतिपूर्ति चाहेर पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजामती सेवाका शिल्पीले गम्भीर, विस्तृत, विश्लेषित र होशियार भएर शिल्पकारिता देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले राज्यकौशल देखाउने अवसर पनि हो यो । कत्ति पनि आग्रही र सङ्कीर्ण भएमा सङ्घीयता र संविधान अनुरूप प्रणाली निर्माण गर्न सकिने छैन ।
अब बन्ने निजामती सेवा ऐनले केही आधारभूत पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ, जुनविना न परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ, न निजामती सेवाले प्रवाह नै गर्नसक्छ, न निजामती सेवाको साख रक्षा नै गर्न सकिन्छ । निजामती सेवालाई कसरी कार्यमूलक, व्यावसायिक, नैतिक र एकीकृत बनाउने भन्नेमा निजामती सेवा विधेयक केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले यो न कार्यमूलक छ, न व्यावसायिक नै देखिएको छ, न नैतिक आचरणमा खरो उत्रिएको छ, न समस्त प्रणालीको साझा भावना नै यसले बोकेको छ । कार्यमूलक हुननसक्दा राष्ट्रको स्रोत साधन खेर गइरहेको छ । ठूलो संरचना पाल्नु आफैँमा बोझ हो । अझ कतिपय अवस्थामा उसकै समस्या सुल्झाउन पनि संरचना विस्तार हुँदै आएको छ, जसले प्रणालीलाई महँगो, बोझिलो र भद्दा बनायो । यो संस्था व्यावसायिक बन्न नसक्दा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा मुलुकले क्षति व्यहोर्दै आएको छ । राजनीतिक कार्यकारिणी (वा राजनीतिक रूपमा नियुक्त) को अनुचर बन्नमा मात्र चतुर देखिएको छ, उनीहरूका गलत कामलाई विज्ञताले प्रतिवाद गर्न सकेको छैन, गर्ने हिम्मत देखाउने थोरैलाई उपेक्षा गरिएको छ । तेस्रो, ऊ नैतिक रूपमा आदर्श झनै देखिएन । सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्तिमाथि ¥याल काढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पद, प्रमोशन र पैसाका लागि गरिने प्रतिस्पर्धाले नैतिक आचरणबाट निजामती सेवा विमुख बन्दैछ । चौथो, समस्त राज्य प्रणालीका मूल्य संस्थागत गर्र्नैपर्ने निजामती सेवा आफैँमा विभाजित र खण्डीकृत हँुदैछ । सेवा, समूह, सङ्गठन तहमा भावनात्मक विभाजन देखियो । टे«ड यनियानिज्मले यसलाई अझै उकेरा दियो । त्यसैले अब बन्ने निजामती सेवा एकीकृत, व्यावसायिक, कार्यमूलक र नैतिक रूपमा सबल हुनैपर्छ । यी चारै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐनमा नै निजामती सेवाका मूल्य उद्घोषण गरिनुपर्छ । यी मूल्य संस्थागत गर्न निजामती सेवाको स्वरूप, सङ्गठन, संरचना, वृत्ति गतिशीलता, आचरण अनुशासन र अभिमुखीकरण पनि त्यसैअनुरूप हुनुपर्छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा एकीकृत निजामती सेवा बनाइनुपर्छ । यसो भन्नुका दुई पक्ष छन् ः अन्य प्रशासनिक सेवाको यो मार्गदर्शक सेवा बन्नुपर्छ । दोस्रो, विभिन्न शासकीय तहको निजामती सेवालाई भावनात्मक रूपमा नै एकीकृत बनाउने काम निजामती सेवाले गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने सङ्घीय निजामती सेवा भने पनि त्यो ‘केन्द्रीय निजामती सेवा’ को वास्तविकताभन्दा माथि उठ्न सक्नेछैन । र यस अवस्थामा राष्ट्रिय मूल्य, संवैधानिक भावना र सङ्घीयता वितरण संस्थागत हुने छैन । त्यसैले निजामती सेवाको स्वरूप, संरचना र वृत्ति निर्धारणमा खुला, विस्तृत र विश्लेषित दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । सल्लाह दिने, कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा पु¥याउने र संसदीय अनुमोदन गर्नेहरूले आफ्नै अनुभव, पृष्ठभूमि र आग्रहमा देखिनु हुन्न । नेपालको सङ्घीयता सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक र जातीय विविधताको संयोजन भएकाले त्यही विविधता संयोजन गर्ने ‘स्टील फ्रेम’ निजामती सेवा हो । संविधानले स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय (केन्द्रीय) तहलाई समान हैसियतमा राखेकाले गाउँपालिकाको वडा तहमा काम गर्ने कर्मचारीले निजामती सेवाको माथिल्लो पद मुख्यसचिव बन्नसक्ने वृत्तिमार्ग निजामती सेवाले खोल्नु पर्छ । सङ्घीय निजामती सेवा केन्द्रीय निजामती सेवा होइन, न प्रादेशिक वा स्थानीय निजामती सेवा स्वायत्त र पृथक आधारमा रहनुहुन्छ । त्यसैले अबको निजामती सेवा ऐनले तीनै तहको निजामती सेवालाई आपूmभित्र समाहित गरी एकत्वको अभिव्यक्ति दिनसक्नुपर्छ । सङ्घीय निजामती सेवाभित्र स्थानीय निजामती सेवा, प्रादेशिक निजामती सेवा, केन्द्रीय निजामती सेवा र नेपाल कार्यकारी सेवा व्यवस्था गरिन आवश्यक छ । पहिला तीन तहको वृत्ति गतिशीलता समान आधारमा समान कार्यक्षेत्रभित्र सीमित गरिन उचित हुन्छ, जहाँ प्रत्येक सेवाभित्र उपसचिव वा निर्देशक सम्मका पद रहन्छन् । नेपाल कार्यकारी सेवा तिनै निजामती सेवाको मार्गदर्शक र नीतिगत काम गर्ने सेवाका रूपमा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई दिग्दर्शन गर्ने सेवा बनाइनुपर्छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहका कार्यकारी पदहरूमा कार्यकारी समूहको पुलबाट अवधि किटानसहित मुकरर गरिनुपर्छ । यस सेवाभित्र व्यवस्थापकीय नेतृत्व र नीति व्यावसायिकता देखाउने सहसचिव, महानिर्देशक, अतिरिक्त सचिव, महाशाखा प्रमुख, कार्यकारीणी सचिव, विशेष सचिव आदि पद रहन सक्छन् । नेपाल कार्यकारी सेवामा पदपूर्ति विशिष्ठ खालको हुनुपर्छ । सेवाभित्रका पचास प्रतिशत पद तिनै सेवाका माथिल्ला पदमा उत्कृष्ठ कार्यसम्पादन गर्नेहरूको मूल्याङ्कनको वस्तुगत आधारबाट र बाँकी पद तीनै तहमा काम गर्ने निजमती कर्मचारीमा निर्देशक तहमा काम गर्नेबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट लिइनुपर्छ । यसो भएमात्र गाउँपालिकामा काम गर्ने व्यक्ति सिंहदरबारको मुख्यसचिव बन्ने अवसरमा रहन्छ । यसो भएमा मात्र निजामती सेवा वास्तविक रूपमा एकीकृत हुन गएर संविधानले घोषणा गरेका साझा मूल्य संस्थागत हुने आधार बन्नेछ ।
सबल र एकीकृत निजामती सेवा नै पलपलको राष्ट्रियता निर्माण (एभ्रीडे नेशनालिज्म) को प्रक्रिया हो । फेरि पनि के भुल्न हुन्न भने हामीले स्वीजरल्याण्डको जस्तो अति विकेन्द्रीकृत वा अमेरिकाको जस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत वा मलेसियाको जस्तो अति केन्द्रीकृत र भारतको जस्तो सामान्य केन्द्रीकृत सङ्घीयता अवलम्बन गरेका छैनाँै, बरु सहकारितामूलक सङ्घीयताको अभीष्ट संविधानले राखेको छ । धारा ५७ र अनुसूचीका कार्यक्षेत्रले गरेको व्यवस्थाले तहहरूबीचको सहकार्य र आबद्धता मागेको छ । एकीकृत निजामती सेवा त्यो आबद्धता वा साझा भावना उन्नयनको सूत्र र राष्ट्रिय एकीकरणको मियो हो । त्यसैले सङ्घीय निजामती सेवा भनेर केन्द्रीय तहको निजमती सेवा निर्माण गर्ने भूल किमार्थ गरिन हुन्न ।
अहिले निजामती सेवामा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्ने अवसर पनि हो । जस्तो कि बहसमा रहेको सेवा प्रवेशको उमेर, तह, योग्यता, आरक्षण र समावेशिता संयोजनको तरिका, प्रत्येक आरक्षित समूहबाट ५० प्रतिशत महिलाका लागि विनियोजन, परीक्षण अवधिको सार्थक प्रयोग र स्वचालित रूपमा प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित गर्ने विषय । यसबाहेक आचरण र संस्थागत मूल्यलाई निजामती सेवाको एकमात्र नाम, काम र पहिचानका रूपमा स्थापना गर्ने दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । अनि मात्र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नैतिक साहस निजामती सेवाले गर्नसक्छ । अहिलेको माग भनेको परिवर्तनलाई नेतृत्व दिनसक्ने, एकीकृत, कार्यमूलक, व्यावसयिक र नैतिक आदर्शयुक्त निजामती सेवाको हो ।

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२०

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना