कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, असोज २१ गते । सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कानुनी बाटो खुलेको छ । संसद्मा विचाराधीन कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्दै संसद्ले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी आधार तयार पारेको हो । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै सरकारले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनेछ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । समायोजन विधेयकमा ५० संशोधन दर्ता भएका थिए । तर, कर्मचारीको मागअनुसार एक तह बढुवा, समायोजन समितिमा टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व लगायतको व्यवस्थालाई विधेयकले अस्वीकार गरेको छ । samsad
पारित विधेयकले सरकारी कर्मचारीको नियमित पदपूर्तिलाई खुला गरेको छ । तर, समायोजन प्रक्रियाको टुङ्गो नलागेसम्म नयाँ दरबन्दी भने सिर्जना हुनेछैन । हाल खाली रहेको दरबन्दीमा भने खुला र आन्तरिक दुवै प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न पाइनेछ । सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल विधेयकमा भने समायोजन प्रक्रियाको टुङ्गो नलागेसम्म कम्तीमा एक वर्षसम्म खुला र आन्तरिक दुवै पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह स्वतः बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको मागलाई भने विधेयकले अस्वीकार गरेको छ । सांसदहरूले पनि कर्मचारीको मागको पक्षमा संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, राज्यव्यवस्था समितिले उक्त विषय अस्वीकार गर्दै विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो ।
पाँच वर्ष स्थानीय तहमै
पारित विधेयकले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारी पनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमै सरुवा हुन सक्नेछन् । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म भने तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ । पाँच वर्षपछिको आन्तरिक सरुवालाई भने खुला गरिएको छ ।
विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गरेको छ । सेवाको २० वर्ष र उमेरमा ५० भन्दा बढी भएका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी अवकाश लिँदा कर्मचारीले पाउने सुविधामा सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन स्वैच्छिक अवकाश लिँदाको तह र ग्रेड अनुसारको कायम हुनेछ ।
ज्येष्ठलाई प्राथमिकता
कर्मचारी समायोजनमा ज्येष्ठलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा, समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो पदमा जाने विकल्प खुला गरेको छ ।
समायोजनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, अवकाशको निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ । स्पष्टीकरणको बेहोरापछि मात्र आवश्यक निर्णय हुनेछ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म सरकारले कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यस्तै शुक्रबारको संसद्ले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन विधेयक पनि पारित गरेको छ । यस्तै बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना