निब्र्याजी ऋणको तयारी

सुरेशकुमार यादव

 

काठमाडौँ, असोज २२ गते । कृषि उपज उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास मन्त्रालयले शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण स्थापनाका लागि किसानलाई ब्याज अनुदान दिन सुरु गरेको छ ।
कृषि उपजहरूको गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न, आवश्यक परिणाम उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन र त्यसका बजारीकरणका लागि भण्डारण गर्न किसानलाई ब्याज अनुसार दिन कृषि विकास मन्त्रालयले शीत तथा खाद्यान्न भण्डार घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड २०७३ नै जारी गरेको छ । सोही मापदण्ड अनुसार किसानहरूलाई अनुदान दिनका लागि किसान (संस्था)ले प्रस्ताव गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पठाउने काम भएको छ । lone
मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले हालसम्म पाँच जना किसानको नाम अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जानकारी गराउनुभयो । अरू प्रस्ताव आउने क्रम जारी छ, जसको प्रक्रिया पुगेर आइरहेको छ त्यसलाई हामीले पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामीले यो प्रस्ताव असार मसान्तसम्म लिन्छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सिफारिसका बारेमा के भयो त्यो बुझ्न बाँकी रहेको त्यो पनि उहाँले बताउनुभयो । ब्याज अनुदान दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी आएको बताउँदै उहाँले केही दिनमै किसानहरूले सो ब्याज अनुदान पाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न तथा अन्य उपजहरू भण्डार गर्न नपाउँदा कृषि क्षेत्रमा निकै क्षति भइरहेको थियो, त्यसका लागि किसानहरूले पटक–पटक मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए, सो कार्य कार्यान्वयनमा आएको कारण किसानहरू पनि खुसी भएको बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि प्राविधिक फोकल कार्यालयका रूपमा कृषि विभागअन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय रहने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । किसानले यो कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान लिनका लागि कुनै संस्थामार्फत आउनुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि प्राप्त प्रास्तवहरूको छनोटका लागि कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशकको अध्यक्षतामा छ सदस्यीय छनोट समिति हुनेछ । समितिबाट प्राविधिक रूपमा छनोट भएका प्रस्तावलाई निर्देशनालयले कृषि विभागमार्फत सिफारिससाथ कृषि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृत प्रस्ताव रकम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनेछ । प्रवक्ता कार्कीका अुनसार शीतघर स्थापनाका लागि सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य र मेसिन उपकरण जडानलगायतका कार्यहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर निर्माणका लागि ऋण माग गर्ने प्रास्तावकले ऋण प्राप्त गरेको मितिदेखि दुई वर्षभित्र सो कार्य नगरे सरकारले ब्याज उपलब्ध गराउँदैन र सो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेछ । किसानले प्राप्त गरेको ऋणको शतप्रतिशत ब्याज प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षभित्रसम्मको लागि सरकारबाट अनुदानस्वरूप वित्तीय संस्थालाई प्राप्त हुनेछ र सम्बन्धित वित्तिय संस्थाको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक तीन महिनामा ब्याजबापतको रकम भुक्तान गर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । अनुदान पाएका किसान (संस्था)लाई सरकारले पाँच वर्षका लागि निःशुल्क विद्युत्समेत उपलब्ध गराउनेछ । यसमा एउटा अर्को प्रावधान राखिएको छ । किसान अथवा संस्थाले कुनै संस्था वा बैङ्कबाट त्यस्तै खालको ब्याज अनुदान पाएको छ भने यो शीत भण्डारका लागि अनुदान पाउने छैन । यदि झुक्याएर त्यस्तो दाहोरो लिएको पाइएमा लिएको ऋणको दोब्बर असुल गर्ने नीति बनाइएको छ ।
आलु तरकारी, तथा फलफूलका शीत भण्डरण, प्याजका लागि भन्टिलेटेड भडारण घर, खाद्यान्न भण्डारण, बीउ भण्डार घर निर्माणका लागि पाँच सयदेखि सात सात सय मेट्रिकटन राख्न १२ सय वर्गमिटर, सात सयदेखि १२ सयका लािग दुई हजार वर्गमिटर, १२ सयदेखि दुई हजारसम्मका लागि तीन हजार वर्गमिटर, दुई हजारदेखि तीन हजारसम्मका लागि चार हजार वर्ग मिटर, तीन हजारदेखि चार हजारसम्मका लागि पाँच हजार वर्गमिटर र चार हजारका लागि सात हजार वर्गमिटर जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मासु तथा पशुजन्य उपज भण्डारका लागि चिस्यान घर बनाउन दस देखि २० मेट्रिकटनका लागि दुई सय वर्गमिटर, २० देखि ४० मेट्रिकटनका लागि ३५० वर्गमिटर, ४० देखि ६० मेट्रिकटनका लािग पाँच सय वर्गमिटर, ६० देखि १०० मेट्रिकटनका लागि एक हजार वर्गमिटर र एक सय मेट्रिकटन राख्नका लागि १५ सय वर्गमिटर जग्गा हुनुपर्नेछ । सकभर शीत भण्डार वा चिस्यान घर बनाउनका लागि संस्थाको आफ्नै जग्गा हुनुपर्छ नभए १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले राखेको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना