नागरिकताका सम्वेदनशील पक्ष

prem raj silwalप्रेमराज सिलवाल

 

नागरिकता राज्यले व्यक्तिलाई दिने कानुनी परिचय हो । प्राचीन ग्रिस शहरबाट नागरिकतासम्बन्धी धारणा विकसित भएको हो । एथेन्समा नागरिकलाई मात्र चुन्ने, चुनिने तथा शासन गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्थ्यो । रोमनहरूले नागरिकलाई बढी अधिकार तथा सुविधा दिएका थिए । सम्पत्ति खरिद गर्ने, हक भोगका कुरा, अधिकार र कर्तव्यका कुरा त्यतिबेलै शुरु भएको थियो ।
अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश इल्ल वारेनले सन् १९५८ को एउटा फैसलामा भनेका छन्, ‘नागरिकता त्यस्तो अधिकार हो, जसको अभावमा अन्य अधिकारको कुनै अर्थ छैन । ’ प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो भूगोल, जनसङ्ख्या, इतिहास तथा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नागरिकतासम्बन्धी फरक खालको नीति रहेको हुन्छ । नागरिकता कुनै अलग्गै काम र अधिकार पत्र होइन । यो सिधै राष्ट्रको परिचयसँग गाँसिएको कुरा हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यले कानुनी सम्बन्ध दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ तर आजको विश्वमा मानिसको कानुनी र गैरकानुनी घुसपैठलगायतका समस्याका कारण यो ठूलो जटिल राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान अनेक प्रकारका छन् । भारतको संविधान तथा राष्ट्रिय कानुनले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५ देखि ११ सम्म नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएका छन् । भारतीय नागरिकता ऐन, १९५५ को दफा ५ अनुसार कानुनी रूपमा बसोबास गरेका विदेशीको हकमा अङ्गीकृत नागरिकता र नागरिकता दिने भनिएको छ । भारतमा बसोबास गरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भारतीयले विदेशी नागरिकता लिएमा नागरिकता समाप्त हुने व्यवस्था दफा ९(१) मा गरिएको छ । त्यसैगरी, भारतमा रहेका विदेशी नियोगमा कार्यरतका छोराछोरीले चाहेका उनीहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिन सकिने, कुनै नाबालकले विदेशी र भारतीय नागरिकता लिएको अवस्था रहेको छ भने १८ वर्ष पूरा भएको छ महिनापछि उसले चाहेमा भारतीय नागरिक हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
चीन सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्तिको सफलतापछि जनवादी गणतन्त्र भएको र एक देश दुई राजनीतिक प्रणाली भएको विश्वको सबैभन्दा बढी एक अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी जनता भएको मुलुक हो । चीनमा नेशनालिटी कानुन सन् १९२९ मा बनेको भए पनि पटक–पटक त्यसमा संशोधन भइसकेको देखिन्छ । आमा–बाबुमध्ये कुनै एक चिनियाँ नागरिकबाट जन्मेको बच्चा चीनको नागरिक हुन सक्ने कुरा त्यहाँको नेशनल ल अफ पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मलेसियामा सन् १९६४ मा संविधान बनेको थियो । त्यहाँको कानुनअनुसार १२ वर्ष कानुनी र स्थायी रूपमा बसोबास गरेका, भाषा जान्ने तथा २ जना त्यहीँको नागरिकले सिफारिस गरेको अवस्थामा सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएकोले विदेशीले पहिलेको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने, २१ वार्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने, निवेदन गरेको समयमा भने लगातार १२ महिना बसेको हुनुपर्ने, स्थायी रूपमा बस्ने उद्देश्य भएको, असल चरित्र भएको, भाषाको राम्रो ज्ञान भएको तथा आफ्नो नाता नपर्ने, भाडामा ल्याइएको हुनु नहुने र वकिल पनि हुन नभएको दुई जनाको सिफारिसलाई संविधानको धारा १६ ले अनिवार्य गरेको देखिन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा नागरिकतासम्बन्धी कानुन सन् १९९५ अक्टोवर ६ मा जारी गरिएको थियो । १८ वर्ष पूरा भएका, स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका दक्षिण अफ्रिकीहरूले त्यहाँको गृह मन्त्रालयसमक्ष नागरिकताका लागि निवेदन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । विदेशीको हकमा कानुनी रूपमा बसोबास गरी असल आचरण भई कानुन र जिम्मेवारीको जानकारी भएको, सरकारी अफ्रिकन भाषा जानेको, स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने उद्देश्य भएकोले सरकारसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि संविधानको धारा ३ ले कुनै पनि विदेशीलाई नागरिकता दिन र खोस्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बेलायतमा राज्यअनुसार फरक कानुन रहेको देखिन्छ । इङ्ल्यान्ड र वेल्स नागरिकताको प्रक्रिया फरक छ । त्यहाँ नागरिकलाई सरकारी साझेदार (सिभिल पार्टनर) भनिने गरिएको छ । लगातार तीन वर्ष कानुनी रूपमा बसोबास गरेको, वर्षमा ९० दिनभन्दा बढी विदेश नबसेको, अङ्ग्रेजी भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अमेरिकामा नागरिकताको मुद्दा इतिहासदेखि नै ठूलो राजनीतिक विवाद र बहसको विषय रहिआएको देखिन्छ । सन् १९२२ देखि उनीहरूले विवाह गरी ल्याएका विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन थालेका थिए । अमेरिकनसँग विवाह गरी स्थायी रूपले बस्ने महिलाले तीन वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकताका लागि १८ वर्ष उमेर तोकिएको भए पनि राज्यअनुसारका अलग–अलग कानुन भएका कारण राज्यअनुसार विविधता रहेको देखिन्छ । सन् १९६५ बनेको आप्रवासीसम्बन्धी कानुनले बल्ल त्यहाँ एसियन तथा विश्वका अन्य भागबाट आएकालाई नागरिकता दिन थालिएको थियो । वर्षैंपिच्छे लाखौँलाख विदेशी कामदार कानुनी वा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेका छन् । सन् २०१७ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले यसै विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएर राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए ।
अस्ट्रेलियामा सन् १९६८ देखि बाबु–आमामध्ये कुनै एक अस्ट्रेलियाको नागरिक भएको अवस्थामा उनीहरूबाट जन्मेको व्यक्तिले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
इजिप्टमा भने अन्यकोभन्दा कडा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यहीँ जन्मेको व्यक्तिले नागरिकता पाउन उसको बाबु पनि त्यहीँकै नागरिक भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रmान्समा जन्मेको विदेशीको हकमा त्यहाँ बसोबास गरेको आधारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
जर्मनमा बाबु–आमामध्ये कुनै एक स्थायी बासिन्दा भएको अवस्थामा जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाउन सक्ने कानुनी प्रावधान सन् २००० बाट लागू गरिएको छ ।
ग्रिसमा सन् २०१५ मा तर्जुमा गरिएको कानुनअनुसार कानुनी रूपमा पाँच वर्षभन्दा बढी बसोबास भएको व्यक्तिको बच्चा त्यहीँको स्कुलमा भर्ना गराएको अवस्थामा उसले नागरिकता पाउने व्यवस्था देखिन्छ ।
आयरल्यान्डमा आमा–बाबुमध्ये कुनै एक त्यहाँको नागरिक भएको अवस्थामा उसबाट जन्मेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ । मलेसियामा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था देखिन्छ र न्यूजल्यान्डमा पनि सन् २००६ देखि त्यस्तै कानुन लागू गरिएको छ । स्पेनमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक त्यहीँको नागरिक हुनैपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । थाइल्यान्डमा नागरिकताको लागि कम्तीमा कानुनी रूपमा पाँच वर्ष बसेको हुनुपर्ने भनिएको छ । क्युबामा विदेशीलाई कुनै पनि खालको नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छैन ।
नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई धारा १० देखि धारा १५ सम्म विस्तारमा उल्लेख गरिएका छन् । धारा १० ले नारिकताबाट वञ्चित नगरिने भन्दै त्यसको (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११
(६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ (१) नेपाली नगरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा साथै पेस गर्नुपर्ने छ । (२) विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनिएको छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देहायका कागजात संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ः
(क) आमाको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
(ख) नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस
(ग) बाबुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको निस्सा आवश्यक हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा सन् २००६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि फेरि नागरिकताकै मुद्दा उठाएर सधैँ सरकारलाई धम्क्याउने कार्य जारी राखियो र त्यसपछि सन् २००७ मा तराईमा मात्र २६ लाख ‘नेपालीलाई’ नागरिकता बाँडियो तर त्यसले समस्या समाधान भएन । दुई करोड ८४ लाख जनता भएको देशमा एक अर्ब जनता भएको देशबाट दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा मानिस काम र रोजगारीको नाममा आइरहने र उनीहरूकै मागलाई मानेर अङ्गीकृत नागरिकता दिँदै जाने र अङ्गीकृतले पनि नेपालको संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा बस्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरिदिने हो भने एक दुई निर्वाचनपछि नै भारतीय व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आउने र त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सार्वभौमसत्ता, भावना, ऐतिहासिक विकास, संस्कृति तथा सिङ्गो सामाजिक प्रणाली नै ध्वस्त बन्ने निश्चित हुन्छ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/२२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना