किशोरावस्थाको शिक्षा अपरिहार्य

narayan koiralनारायण कोइराला

 


सामान्य रूपमा विश्वभरि नै १० देखि १९ वर्षको आयु वर्गलाई किशोरावस्थाको उमेर भनेर परिभाषित गरिन्छ । यो बाल्यावस्थाबाट युवावस्थामा स्थानान्तरणको सङ्क्रमणकालको अवस्था समेत हो । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब एकचौथाई भाग किशोरले ओगटेका छन्, यस्तो गम्भीर उमेर समूहमा किशोरहरू कुलत वा उमेरका कारण आउने विविध प्रभावका कारण बाटो बिराउन सक्छन् भन्ने चिन्ता अहिलेको विश्वमा हरेक देशले लिन्छ, हामीले पनि लिनुपर्छ । त्यसै कारणले प्रायः सबै देशको शिक्षा, युवा र स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्दा त्यहाँका नीति निर्माता एवं कार्यान्वयनमा संलग्न रहने किशोरावस्था शिक्षामा विशेष रूपमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।
किशोरावस्था शिक्षाको चर्चा गरिँदा स्वास्थ्य र युवाका विषयमा मौन धारण गर्न मिल्दैन, यी एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । अबका दिनमा नेपालले पनि किशोरावस्था शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य, युवा र शिक्षाका नीति नियम तर्जुमा गर्न जरुरी छ, खासगरी नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुरूप अब स्थानीय तहमा माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम तहसम्मको व्यवस्थापन, नियमन र सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार तथा जिम्मेवारी गइसकेको हुँदा स्थानीय तहको सम्पन्न चुनावबाट चुनिएर आएका स्थानीय पदाधिकारी यस विषयमा बढी चनाखो र जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने विश्वास छ । उनीहरूको काम कारबाहीको शैली केन्द्रीय मन्त्रालयको जस्तो पुरानै ढाँचाको भयो भने त्यसले फेरि पनि नेपालको विद्यालय शिक्षा र त्यहाँ अध्ययन गर्ने किशोरावस्थाका विद्यार्थीको भविष्य धेरै वर्ष पछि धकेलिन्छ । स्थानीय निकाय यसतर्फ सतर्क हुनुपर्छ र होलान् नै पनि ।
किशोरावस्था शिक्षातर्फ प्राथमिकताका साथ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको पनि लामो समय बितिसकेको र अहिलेसम्म केन्द्रीकृत प्रणालीबाट वस्तुनिष्ट उपलब्धि देखा नपरेकाले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको हो । यो जिम्मेवारीको महŒव तथा यसको भारमा अन्तरनिहित भावना, चुनिएर आएका स्थानीय सरकारले पक्कै पनि बुझ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किशोरका आवश्यकता, चिन्ता र यस उमेर समूहमा देखापर्ने परिवर्तन हामी सबैले बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ र उनीहरूमा आउने परिवर्तनका कारण हुनजाने घटनालाई सही व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता समकालीन शासन व्यवस्था समेतको हो । किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाहित हुनुपर्ने विषय, विद्यालयीय पाठ्यचर्चामा स्थानीय तहको भूमिका एवं अतिरिक्त गतिविधि तथा समाजका भिन्न–भिन्न क्षेत्रका भूमिका एवं जिम्मेवारीसमेत समाविष्ट हुनुपर्छ । जसका कारण विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई घरदेखि विद्यालयसम्म सहज बातावरण बन्न जान्छ ।
किशोरका आवश्यकता र चिन्ता
क) अधिकांश किशोर (केटा हुन् वा केटी) दुवै आफ्नो शारीरिक बदलाव विशेष गरेर मानसिक र यौन स्वास्थ्यको विषयमा अनभिज्ञ रहन्छन् ।
ख) किशोरावस्था शिक्षाको प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक जानकारीको अभावमा उनीहरू विभिन्न किसिमको भ्रम एवं गलत धारणाको शिकार बन्न पुग्छन् ।
ग) उनीहरूमा स्वाभिमान, आत्मविश्वाश, निर्णय लिन सक्ने क्षमता एवं आफ्ना समस्यासँंग जुझ्ने जस्ता जीवन, कौशलसम्बन्धी सीपको कमीका कारणले अनेक प्रकारको शोषणको सहज रूपमा सिकार बन्ने गर्छन् ।
घ) किशोरहरूमा यौनसम्बन्धी व्यावहारप्रति गहिरो झुकाव देखिन्छ । जुन कारणले उनीहरूमा एच.आइ.भी.एड्स र यौनजन्य सङ्क्रमण हुने खतरा बढ्न जान्छ ।
ङ) विद्यालय जाने केटाकेटीमा लागूपदार्थ दुव्र्यसनको लत बढ्दो छ, जस्तो सुर्ती, पानपराग, मादक पदार्थ, वियर तथा खतरनाक किसिमका लागूपदार्थसमेतको सेवन ।
२०औँ शताब्दीको अन्त ८० को दशकतिर एच.आइ.भी.एड्स लगायतका सङ्क्रमणकारी रोग एसियाका अन्य देश हुँदै नेपालमा समेत प्रवेश ग¥यो र द्रुत गतिमा यो फैलियो पनि जसले किशोरावस्थाका केटाकेटीलाई आफ्नो आक्रमणको केन्द्रमा राख्यो, जसको फलस्वरूप विश्व समुदायले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्राका लागि किशोरावस्था शिक्षा एवं कौशल अनिवार्य रूपमा आवश्यक भएको महसुस ग¥यो । नेपालले पनि यस विषयमा चिन्ता भने देखायो तर वस्तुनिष्ट काम भने केही गर्न सकेको देखिँदैन । विगत लामो समयदेखिको नेपालको तरल राजनीति र खासगरी कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अकर्मण्यता यसका मुख्य कारण हुन् भन्दा फरक पर्दैन । छिमेकी राष्ट्र भारतले किशोरावस्था शिक्षालाई सन् ८० को दशकमा शुरु गरेर सन् २००३ सम्ममा हरेक विद्यालयको कक्षा कोठासम्म पु¥याइसकेको छ, जसका कारण त्यहाँ आज किशोरहरूका विशिष्ट आवश्यकता पहिचान गरी उत्पादनशील जनशक्तिको रूपमा र एउटा नवीन जनसङ्ख्या समूहको रूपमा किशोरहरू उजागर भएर आएको पाइन्छ । त्यही कारणले विश्वको आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यमा भारत नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सकेको हो ।
किशोरावस्था शिक्षाका सम्बन्धमा नेपालमा विभिन्न तर्क गरिएका छन् । हामीले कोसिस ग¥यौँ तर सकेनौँ पहिलो तर्क हुन सक्छ, हामीले गरेजस्तो मात्र ग¥यौँ दोस्रो तर्क हुन सक्छ र किशोरावस्था शिक्षाको नाममा विदेशबाट आएको सहयोग र अनुदान विदेश नै घुमेर सिध्यायौँ, तेस्रो तर्क हुन सक्छ । हाम्रो दुर्भाग्य पनि यही हो । केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा जे जस्ता राम्रा नराम्रा काम भए पनि त्यसको अपजस केन्द्रीय मन्त्रालयका कसैको पनि टाउकोमा जाँदैन । कोही पनि कर्मचारी राम्रो र सन्तुलित नीति नबनाएको भनेर वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर कारबाहीमा परेको हामी कसैले देखेको सुनेको छैनौँ । त्यसैले पनि विविध कारणले स्थानीय तहलाई शक्तिमान तथा जस अपजसको भागिदार बनाउन सकिने गरी थप जवाफदेही बनाउने प्रयास नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको हो भन्न सकिन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहमा रहेका मुद्दालाई वर्गीकृत गरी प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय ऐन कानुन बनाउनुका साथै किशोरावस्थाका जनशक्तिको यथोचित व्यवस्थापनतपÞर्m स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना