धु्रवीकरणको अर्थ राजनीतिक प्रभाव

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

 

मुलुकको राजनीतिले अहिले पूरै नयाँ बाटो लिँदै छ । चमुलुकको राजनीतिले अहिले पूरै नयाँ बाटो लिँदै छ । चर्को ध्रवीकरणमा जाने पक्का हुँदै छ । बडादशैँको चहलपहल सकिएको थिएन । गत साता
(असोज १७ गते ) सत्तामा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ठूलै निर्णय लियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र संसद्बाट परै रहेको नयाँ शक्ति पार्टीबीच आसन्न निर्वाचनमा तालमेल र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्न पुग्यो । यसलाई वाम धु्रवीकरणका रूपमा लिइयो, लिइँदै बहस अगाडि बढ्दै छ । धु्रवीकरणको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तरङ्गका ज्वारभाटा बढेका छन् । यसको चौतर्फी प्रभाव तत्काल देखिँदै छ । लगत्तै नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक धुरीको नेतृत्व गर्दै छ । यो प्रभावबाट अर्थतन्त्र राजनीतिका अनेक आयाम सल्बलाएका छन् । दशैँको बिदापछि असोज १७ गते पहिलोपटक खुलेको मुलुकको पुँजी बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पूरै हरियो थियो । शेयरका भाउहरू बढे । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सुनिश्चितताले पुँजी बजार चम्कन थालेको कतिपयको बुझाइ त्यति गलत थिएन ।
शेयरको भाउहरू बढेर मङ्गलवार ३ बजे बजार बन्द हुनेक्रममै एकाएक नयाँ खबर आयो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दै छन् भन्ने थियो । धेरैका लागि पत्यार भएन । एकजना वामबुद्धिजीवीले त्यतिबेला भनेको सम्झना छ, ‘अहिले अप्रिल होइन, अप्रिल फुल’ हुने कुरै भएन । अनुमान सधैँ सबैको मिल्दैन, राजनीतिमा त कमै मिल्छ । नेपालको राजनीतिमा त झनै अनुमान र विश्लेषण विरलै मिल्छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रमात्र होइन, नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि त्यही पुग्नुभयो । सूर्य चिह्नमै निर्वाचन लड्न उहाँको सहमति पूर्वअनुमानयोग्य पटक्कै थिएन । पार्टीमा छलफल नै नगरी नेता मिल्दा हुने ? कुरो त अनौठो नै थियो । घटना अप्रत्यासित नै थियो । नेपाली काँग्रेसले यो घटना अस्वाभाविक भन्यो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बाटोमा लाग्यो ।
यो परिघटनाको सबैतिर साना ठूला तत्कालै प्रभाव देखिन थाले । पुँजी बजारमा त अघिल्लो दिन पूरै हरियो भएको बजार भोलिपल्ट बुधवार राताम्मे भयो, वामपन्थी पार्टीहरूको लालझण्डाजस्तै । शेयरका भाउहरू घटे । त्यस दिन लगभग १४ अङ्कले नेप्से घट्यो । पुँजी बजारले घटनाक्रमहरूमा तत्काल प्रभाव देखाउँछ । विश्वव्यापी प्रचलन यही हो । यसको सिधा अर्थ वाम धु्रवीकरण भोलिको अर्थतन्त्रका लागि आसलाग्दो छैन भन्ने सामान्य र तत्कालीन सङ्केत हो । लगानीकर्ता शेयरहरू सस्तो मूल्यमा पनि बेच्न तयार भए, भाउ घट्यो । यो परिघटनासँगै अलिकति इतिहास पनि हेनुपर्ने हुन्छ ।
झण्डै १० वर्षअघिको कुरा हो । पहिलो संविधानसभाबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो पार्टी भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री । मुलुकको पुँजी बजार हौसिँदै थियो तर केही दिनमै ‘बे्रक’ लाग्यो । बजार ओह्रालो लाग्न थाल्यो, ओह्रालो लाग्नेक्रम पटक्कै रोकिएन । प्रचण्डको कार्यकाल लामो रहेन । लगभग नौ महिनापछि उहाँ सत्ताबाट बाहिरिनुभयो । त्यसपछि तीनजना वामनेता मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नेकपा एमालेका दुईजना नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अनि तत्कालीन माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई तर बजारले भने रुचाएन ।
वामनेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक विकास र समृद्धि भन्न चुक्नुभएन । योजना पनि नआएका होइनन् तर पुँजी बजारमा भने त्यसको सकारात्मक असर पटक्कै परेन । बजार घटिरह्यो । विक्रम संवत् २०६५ भदौमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा लगभग एक हजार दुई सय पुगेको नेप्से परिसूचक चार वर्षमा पालैपालो वामनेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा घटेर ओह्रालोमात्रै लागिरह्यो । नेप्से परिसूचक तीन सय अङ्कभन्दा तल आइपुग्यो । डा. बाबुराम भट्टराईले त पुँजी बजारलाई जुवा भनिदिँदा झनै बजारमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो, घट्नेक्रम रोकिएन, थामिएन ।
विश्वभरि नै पुँजीबजारलाई अर्थराजनीतिको ऐना भनिन्छ । बजारमा परिसूचक बढ्यो भने अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्ने सङ्केत देखिन्छ । लगानी बढ्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुँदा मानिसहरू काम पाउँछन् । उद्योगधन्दा खुल्न थाल्छ । आय र उत्पादन बढ्छ । अर्थतन्त्रमा मुनाफा हुन थाल्छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुन थाल्छ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । त्यसविपरीत परिसूचक घट्दा लगानीको सम्भावना न्यून हुन्छ । रोजगारी खुम्चन्छ, आय र उत्पादन घट्छ । डा. बाबुराम भट्टराई सरकारबाट बाहिर आएपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नेपाली काँग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएसँगै पुँजीबजार तीव्र रूपमा बढेर गयो ।
दुई दशकअघि पनि त्यस्तै परिघटना भएको थियो । मुलुकको पुँजीबजार शैशवकालमै थियो । बजार असाध्य उच्च हुँदै गएको थियो । अर्थतन्त्र विस्तारित थियो । आर्थिक वर्ष ०४८÷५१ सम्म झण्डै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । नेपाली काँग्रेसका आन्तरिक द्वन्द्वले बहुमतका सरकार निर्वाचनमा गएपछि पराजित भयो । कसैको बहुमत आएन । सबैभन्दा बढी स्थान हासिल गरेर नेकपा एमालेले सरकार बनायो तर अर्थतन्त्र भने चौपटै भयो, वृद्धि रोकियो । पुँजीबजारमा सेयरका मूल्यहरू असाध्य तल झरे । आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा तल झ¥यो । एमालेको अल्पमतको सरकार नौ महिनाभन्दा लामो रहेन । सरकार नेपाली काँग्रेसले नेतृत्वमा गयो । फेरि पुँजी बजारमा उभार आउन थाल्यो ।
नेपाली राजनीति र विगतको पुँजीबजारको प्रवृत्ति भोलिको विश्लेषण गर्ने आधार त हो तर अहिलेको धु्रवीकरण विगतका कुनै राजनीतिक परिघटनासँग मिल्ने विषय पक्कै होइन । यसका विश्लेषणका अनेक पाटा हुन सक्छन् । नेपाली काँग्रेसले वाम ध्रुवीकरणलाई ‘लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति’ भनेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुने र अधिनायकवादको खतराका रूपमा औँल्याएको छ । नेकपा एमालेले त्यसो नभन्न आग्रह नै गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तालमेल र एकीकरणलाई साम्यवादी क्रान्तिको आधार निर्माण भन्नुभएको छ । यसले दश वर्ष अगाडिको शान्तिप्रक्रिया र वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान भर्सेलामा पर्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण असान्दर्भिक छैन ।
मूलतः विश्वभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन शिथिल र पतन भइरहँदा नेपालमा बेग्लै परिस्थिति देखिएको हो । साढे दुई दशक अगाडि विश्व परिवेश र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्लेषण गररै नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता मदन भण्डारीले जनताको बुहुदलीय जनवादको नयाँ सूत्र फेलापार्नुभएको थियो । त्यो सूत्र माओविचारधारा अर्थात् सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भन्ने विचारसँग बिल्कुल फरक थियो । निर्वाचनबाट जनमत जितेर सत्तामा जाने बाटो थियो मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद । त्यसले एमालेको लोकप्रियता ह्वात्तै बढायो, भण्डारीको जीवनपछि अझ प्रभावी भयो । स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ०५१ सालमा नेकपा एमाले ठूलो पार्टी हुनु र सरकार बनाउनु त्यही रूपान्तरण प्रमुख कारण थियो ।
एमालेको त्यो प्रियता अन्य र अझ क्रान्तिकारी वामपन्थीलाई रुचेन । तत्कालीन नेकपा माओवादी सशक्त क्रान्तिको बाटोमा गयो । देशमा १७ हजारको ज्यान गयो तर त्यसबाट सत्ता सम्भव भएन । राजनीतिक बाटो नै भेटिन कठिन हुँदै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हिम्मत र नेतृत्वले शान्तिप्रक्रियासँगै सत्ता पनि सम्भवको सबैभन्दा बढी अनुभूत प्रचण्डलाई छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर हुन प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखमै रहँदा धु्रवीकरणको नयाँ अभ्यासले मुलुक कता जान्छ भन्ने चासो कम महŒवपूर्ण छैन ।
यहीँनेर नेपालको भावी भाग्य र भविष्यको निम्ति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । मुलुक माओविचारधाराको त्यो युगमा छैन । न त सन् १८४८ मा कार्ल माक्र्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको लेख्दाको अवस्थामा छ । पुँजीको शास्त्रीय व्याख्या पूरै असान्दर्भिक भइसकेको छ । सामान्य विद्यार्थी मार्क जुकरवर्गले फेसबुकको आविष्कार गरेर एक दशक नपुग्दै विश्वका धनाढ्यमा आफूमात्रै आएनन्, करोडौँका लागि अवसर सिर्जना गरिदिए । माओभूमि चीनमै माओविचारधारामा उहिल्यै विराम लाग्यो । देङ सियाओ पिङले १९७० को मध्यमा खुला बजारको चाबी खुलाएपछि मात्र चीन निरन्तर समृद्धितिर बढ्दै गयो । भियतनाममा अमेरिकासँग लडेका हो चि मिह्न अहिले भित्तामा सजिएका छन् तर मु्लुक भने अमेरिकी लगानीमै अर्थतन्त्र उक्सँदै छ । क्युबा, भेनेजुयलाको यहाँ कथा जोड्नुपर्दैैन । त्यसैले त्यो शास्त्रीय सपनामा ध्रुवीकरण पक्कै होइन, स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि हो र हुनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता चिर्नका लागि ध्रुवीकरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकको बजार र लगानीकर्ता अब आश्वस्त पार्ने जिम्मा ध्रुवीकरणका अगुवाहरूकै हो । विपन्न मुलुकले बिनाआर्थिक प्रगतिको राजनीति लामो समय धान्न सक्दैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना