सङ्घीयता र प्रदेश विकासको आधार

gorakh bdr bogatiगोरखबहादुर बोगटी

 

सामान्य रूपमा भौतिक पूर्वाधार भन्नाले भौतिक संरचना वा तìव अन्तरसम्बन्धित प्रणाली हो, जसले वस्तु तथा सेवाहरूको आवश्यकतालाई सक्षम, दिगो र समाजको जीवन पद्धति र अवस्था अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । यसको अर्थ कुनै कुरा सञ्चालन र प्रणालीको आधार स्थापित गर्नु हो । पूर्वाधार भन्ने वित्तिकै सडक, पुल, विमानस्थल, नहर, बाँध, अस्पताल, सिँचाइ, खानेपानी, सार्वजनिक घर तथा सरकारी कार्यालय, स्कुल, सार्वजनिक पार्क, सञ्चार, ढल निकास, विद्युत् लाइन आदिलाई बुझिन्छ जसको संरचना निर्माण तथा विकास गर्न खर्चिलो र पर्याप्त साधनस्रोतको आवश्यकता पर्छ । संरचना प्रणाली र सुविधाको सेवा, व्यवसाय, उद्योग, गाउँ, शहर, नगरको आवश्यक सेवा र सुविधा सञ्चालनका निमित्त पूर्वाधारको आवश्यकता रहन्छ । कुनै पनि देशको समग्र विकासको न्यूनतम आधार नै पूर्वाधारको विकास भएकाले पूर्वाधारको विकासविना अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा २०१३ पछि योजनाबद्ध विकास विधि तथा वैदेशिक सहयोग तथा दातृ निकायको सहयोगले प्रवेश पाउन थालेको हो । त्यसमा पनि २०४७ पछि यो विषयमा थप व्यवस्थित भएको र सहयोगको मात्रा पनि बढेको हो । त्यसपछिका दिनमा नेपालमा देशको समग्र आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको विकासलाई महìवपूर्ण आधारको रूपमा मान्न थालिएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा विगतका हरेक पञ्चवर्षीय तथा अहिलेसम्मका त्रिवर्षीय योजनाले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ यद्यपि सो अनुरूपको परिणाम प्राप्त भएको पाइँदैन । राज्यको तर्फबाट यस क्षेत्रमा गरिएका भौतिक पूर्वाधारका पहल अहिलेसम्म अपर्याप्त र भएका पहल पनि निष्प्रभावी हुने गरेका छन् । पूर्वाधारका डिजाइन र निर्माण सरकारको दायित्व, सम्पत्ति कर, सार्वजनिक, निजी, साझेदारी, सार्वजनिक पूँजी, सार्वजनिक क्षेत्र, कर प्रणाली, बजेट विनियोजन, मर्मत सम्भार, इन्धन कर, आकासे पानी, भू–उपयोग योजना, फोहोरबाट ऊर्जा, ताररहीत प्रविधिजस्ता कार्यको समायोजनबाट पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ ।
अब सङ्घीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि सबै सातै प्रदेशको समानुपाती विकास हुने कुरामा द्विविधा राखिराख्नु परोइन् । विकासलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउने मुख्य आधार नै सङ्घीयता हो । अब सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँलेका घरआँगनमा नै पुगेर स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास निर्माण हुने तथ्यमा ढुक्क रहन सकिने आधार प्रशस्तै निर्माण भएका छन् । हाम्रो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिको विकासका विभिन्न सूचकाङ्क तथा मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा प्रदेशहरूको आर्थिक तथा पूर्वाधारको चर्चा गर्दा प्रदेशबीच असमानता देखिएका छन् । कुनै पनि देशको समग्र विकासको पहिलो आधारशिलाको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई नै लिने गरिन्छ । विशेष गरी मुलुकका पूर्वी प्रदेश तुलनात्मक रूपमा विकास तथा भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि देखिन्छन् । प्रदेश नं. १, २, ३, ४ र ५ मा पनि अपेक्षित रूपामा विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका कार्य अपेक्षाअनुरूप सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसमाथि प्रदेश नम्बर ६ र ७ अन्य भौतिक विकासका दृष्टिकोणमा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको देखिन्छ, अझ यी दुईमा पनि प्रदेश नं. ६ को भौगोलिक अवस्थिति तथा कठिनाइका कारण भौतिक पूर्वाधारका अवस्था अझै कमजोर छ । यो प्रदेशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनका लागि सर्वप्रथम भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पाइन्छ । यो प्रदेशको सन्दर्भमा त झनै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण देशका जिल्लामध्ये अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालबाट वञ्चित रहेका दुईवटा जिल्ला, हुम्ला र डोल्पा यही ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत पर्छन् । यसबाट पनि यो प्रदेश भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कत्तिको विकास भएको छ भन्ने विषयमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सडक यातायातले जोडिएका जिल्लामा पनि सडक गुणस्तरीय र भरपर्दो अवस्थामा छैनन् । धेरैजसो सडक अत्यन्त जोखिमपूर्ण र अल्पकालीन सेवा दिने खालका छन् । त्यसैले चालू भइरहेका यस खालका सडकको स्तर उन्नतिको कामलाई पनि अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अर्को कुरा यो प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा गरिरहदा यसभित्र पनि यातायात सेवा र बस्ती विकासलाई विशेष महìव दिई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सक्ने हो भने यहाँको समग्र विकासको मूल बाटो खुल्नसक्ने विषय स्पष्ट छ । यातायात सेवाअन्तर्गत सडक यातायात, रेल यातायात, जल यातायात, रज्जुमार्ग, तथा केवल कार र हवाई सेवासमेत पर्छन् । प्रदेशको धरातलीय यथार्थमा आधारित रहेर स्पष्ट यातायात नीति र कार्यक्रम तयार गरी सर्वप्रथम प्रदेश भित्रका हालसम्म सडक सञ्जालबाट वञ्चित रहेका जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश भित्रका सबै जिल्लाका नगरपालिका÷गाउँपालिकाका वार्डमा समेत सडक यातायातको सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । यसका साथै भौगोलिक अवस्थिति र सम्भावनाका आधारमा राजमार्ग, केवलकार, जलमार्गजस्ता यातायात सेवा विस्तारका सवालमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । भौगोलिक विकटताका कारणले कतिपय स्थानमा चाहेर पनि छिटोछरितो र भरपर्दो तरिकाले गन्तव्य स्थलमा पुग्नका लागि सडक मार्गबाट सजिलो छैन । यसको विकल्पमा केही जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । ती हवाई सेवा पनि भरपर्दो र पर्याप्त छैनन् । अतः भइरहेको हवाई मैदानको स्तरोन्नति गर्ने र प्रदेश र जिल्लाका महìवपूर्ण स्थानमा हवाई मैदान निर्माण गरी हवाई सेवालाई पनि सुलभ र भरपर्दो बनाउने विषयमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । यी यातायात सेवालाई अधिक सुलभ, मितव्ययी, कमजोखिम, स्तरीय पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरी स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा यातायात सेवा विकास गर्ने कुरामा सर्वप्रथम यस प्रदेशका सम्बद्ध सबै पक्ष एकताबद्ध भएर लाग्न तत्पर रहनुपर्छ । यसका साथै यो प्रदेशका धेरैजसो जिल्लामा विशाल भौगोलिक क्षेत्रमा स–साना मानव बस्ती छरिएर रहेको अवस्था छ । ती बस्तीलाई सोही अवस्थामा राखेर भौतिक तथा सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अत्यन्त कठिन देखिन्छ । यसलाई दृष्टिगत गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ । किनकि यो प्रदेशको यथार्थतामा आधारित विकासको नीति बनाउने विषयमा यहाँका स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व पनि हो । यसका लागि सर्वप्रथम उनीहरू अग्रसर रहनुपर्छ र केन्द्रीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग लिनका लागि यथोचित पहलकद्मी पनि लिन पनि निरन्तर अगुवाइ गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको नीति, नियम, विकासको ढाँचा, प्राथमिकताको क्षेत्र र सार तìव, रणनीति, कार्यनीति, कार्ययोजना र कार्यान्वयन पक्षहरू मूल सारमा आधारित भई स्थानीय नागरिकको जीवनलाई समुन्नत बनाउने हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको मुल आधारमध्य पूर्वाधार विकास तथा बस्ती विकास पहिलो हो भन्ने कुरामा सहमत हुन सक्नुपर्छ । यसमा आधारित नीति तथा मार्ग दर्शनलाई आत्मसात गर्दै यो प्रदेशको विकासमा लागिपर्नु पर्ने अपरिहार्य विषय बनेको कुरा जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायले झनै महसुस गर्नुपर्छ । यहाँका पूर्वाधार तथा उद्योग क्षेत्रका सम्भावनामा उभिएर भएका साधनस्रोतलाई भरमग्दुर सदुपयोग गर्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधार र उद्योगलाई विकास र विस्तार गर्ने धेयले प्रादेशिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पार्ने खालका विषयको सीमा निर्धारण गरी प्रदेशभित्रकै पुँजी, प्रविधि र साधनस्रोतलाई समेत अत्यधिक सदुपयोग गर्दै विदेशी पँुजी र प्रविधिलाई प्रदेशमा भित्र्याएर पनि यसको उपयोग, संरक्षण, विकास, र विस्तार गर्ने काममा लाग्नु पर्छ । यो प्रदेशको विकाससँगै राष्ट्रिय रूपमै महìव बोकेका दुईवटा कोरिडर– कर्णाली कोरिडर र भेरी कोरिडरको निर्माणाधीन कामलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नेगरी केन्द्र र प्रदेश सरकार सक्रियतापूर्वक जुट्नु पर्दछ । यी दुवै राजमार्ग उत्तर–दक्षिण जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग पनि हुन् । किनकि कर्णाली कोरिडरले बाँके जिल्लास्थित नेपाल–भारत सिमानाको जमुनाहाबाट सुर्खेत–दैलेख–कालिकोट–बाजुरा–हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट हँुदै हुम्लाको उत्तरी सिमानास्थित यारी नाकाको हिल्सालाई जोड्नेछ । भेरी कोरिडरले पनि बाँके जिल्लास्थित नेपाल–भारतको सिमानाका जमुनाहादेखि सुर्खेत–वीरेन्द्रनगर–सुर्खेतकै रामघाट हँुदै भेरीनदीको किनारै किनार जाजरकोट– रुकुम–सल्यान–जाजरकोट–त्रिवेणी– डोल्पाको सदरमुकाम दुनै हँुदै डोल्पाको उत्तरी सिमानास्थित नेपाल–चीन जोड्ने धो मोरिम्ला नाकासम्म जोड्नेछ । यी दुवै कोरिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि ६ नम्बर प्रदेशलाई मात्र फाइदा पुग्नेनभई सिङ्गो देशको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सवालमासमेत फाइदा पुग्नेछ । यसका साथै यो प्रदेशमा रहेका सबै जिल्ला भित्रका आन्तरिक सडक सञ्जालको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र एकीकृत बस्ती विकासको कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउन यथोचित ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको अभावले गर्दा नै यो प्रदेशका कतिपय गाउँबस्तीमा अझैसम्म पनि आधुनिक विचार र प्रविधि नै भित्रिन सकेको छैन । त्यतिमात्र नभएर यसको अभावमा कतिपय स्थानीय बासिन्दाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ । यो प्रदेशका सडक सञ्जालबाट वञ्चित जिल्लामा विकास निर्माणका आयोजनामा करिब ५५ प्रतिशत बजेट निर्माण सामग्रीको हवाई ढुवानीमा खर्च हुने गर्छ । साथै यी जिल्लाका बासिन्दाले आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन नसकेर आर्थिक जीवनमा सुधार गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ । यस खालका समस्याको निराकरण गर्ने पहिलो आधार भनेकै भौतिक पूर्वाधारको विकास हो । यस प्रदेशकैजस्तो समस्या अन्य प्रदेशमा पनि देखिएको र भोगिएकै हो । एक प्रदेशको विकास अनुभव वा अप्ठ्यारालाई अन्य प्रदेशमा पनि अनुभव एवं उदाहरणका रूपमा उपयोग गर्न पनि सकिने अवस्था छन् । यसकै आधारमा प्रदेश नं. ६ का साथै अन्य प्रदेशको समुचित तथा समानुपातिक विकासको गति अघि बढाउन सकिने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२३

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना