भूकम्पपीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय

राधा चालिसे

 

काठमाडौँ,  असोज २४ गते । सरकारले भूकम्प पीडितहरूका लागि बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रुपियाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै पीडितको बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निब्र्याजी ऋण पाइने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थालाई कारण देखाएर बैङ्कहरूले भूकम्पपीडितलाई कर्जा प्रवाह गर्न आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले उक्त कार्यविधिलाई संशोधन गरी बनिरहेको घर धितो राखेर भए पनि निब्र्याजी ऋण दिने नयाँ प्रावधान लागू गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले दिने तीन लाख रुपियाँ अनुदानले घर बनाउन समस्या भएका लाभग्राहीलाई निब्र्याजी ऋणले ठूलो सहयोग पुग्ने दाबी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले इजाजत प्राप्त सबै बैङ्कहरूबाट निब्र्याजी कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समेत भनिसकेका छौँ, आशा छ, पछिल्लो व्यवस्थाले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई थप गति दिनेछ । ’ pm-office
संशोधित कार्यविधिअनुसार अबदेखि इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामूहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखेर लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प पीडितहरूलाई अधिकतम तीन लाख रुपियाँ बिनाब्याज ऋण दिनुपर्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ । यस्तो ब्याज रकम, बीमा वा सुरक्षण शुल्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्किङ कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा उक्त कोष खर्च गरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिनुभयो ।
निब्र्याजी रूपमा प्रदान गरी उक्त कर्जाको भुक्तानी लाभग्राहीले बढीमा पाँच वर्षसम्ममा तिरिसक्नुपर्नेछ । यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जानकारी एवम् गुनासो सुन्न सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले छुट्टै सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यसबाहेक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपियाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय खासै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सरकारी बैङ्कहरूमा नै उक्त ऋणका लागि निवेदन दिँदा विभिन्न बहानामा निवदेन स्वीकृत नगर्ने र सहुलियत दरको ऋणभन्दा अन्य प्रकृतिको ऋणका लागि ग्राहकलाई अभिप्ररित गर्ने गरेको भूकम्पपीडितहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हाल एक लाख ३० हजारभन्दा बढी लाभग्राहीले घर पुनःनिर्माण गरिरहेका छन् भने ५० हजार २५१ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको दरबन्दी, सङ्गठन संरचनालाई पनि स्वीकृत गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको महाप्रबन्धकमा चन्द्रसिं साउदलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच, निजी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिइसकेका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिसमा अग्रिम रूपमै तेस्रो किस्ता पनि पाउने भएका छन् ।
स्थानीय तहको जिम्मामा लाभग्राहीले पाँच महिनाभित्र घर सम्पन्न गर्ने सर्तमा तेस्रो किस्ता आवास अनुदान अग्रिम रूपमा पाउने भएका हुन् ।
निजी आवास निर्माणमा लाभग्राहीलाई अग्रिम रूपमा तेस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध होस् भनी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो ।
प्राधिकरणको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताउनुभयो । पछिल्लो व्यवस्थाले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि थप सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
यो व्यवस्थापछि अब घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिन योग्य घरधनीले दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख र तेस्रो किस्ताबापत एक लाख गरी एकैपटक साढे दुई लाख रुपियाँ पाउनेछन् । यो व्यवस्थापछि निजी आवास निर्माण गर्न चाहने घरधनीले रकमको अभावमा घर निर्माण कार्यलाई रोकिरहनु नपर्ने भएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना