अन्नपूर्ण आधार शिविर राज्यको उपस्थिति नै छैन

केदार भट्टराई

 

अन्नपूर्ण आधार शिविर (कास्की), असोज २४ गते । अन्नपूर्ण आधार शिविरमा यस मौसममा पाइला राख्ने ठाउँ छैन । अन्नपूर्ण र माछापुच्छ«े हिमशृङ्खला हेर्न अन्नपूर्ण आधार शिविर (४,१३० मिटर) र माछापुच्छ«े आधार शिविर (३,७०० मिटर) का मैदानमा यति बेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो छ ।
विकट पदयात्रा र सेवा सुविधाको अभावलाई परवाह नगरी पर्यटकहरू रमाइरहेका छन् । सीमित सङ्ख्याका होटलको सेवाको व्यवस्थापन पक्ष राम्रो रहेको र पर्यटकहरूको स्वनियन्त्रणले त्यहाँ केही दुर्घटना भएको छैन । यस्तै अवस्था रहेमा दुर्घटना सम्भावित छ तर त्यसको पूर्व नियन्त्रणका लागि राज्यको कुनै उपस्थिति नै छैन ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका ११ मा पर्ने दुवै आधार शिविरमा मात्र होइन त्यहाँसम्म जाने पदमार्गमा पनि न प्रहरी प्रशासन छ न त स्वास्थ्य चौकी नै । सामान्य हिँडाइमा दुई दिनको यात्रा दूरीमा छुम्रुङमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को पर्यटक जाँच चौकीमा रहेको स्वस्थ्य केन्द्र पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा छैन । प्रहरीको उपस्थिति पाउन त त्यहाँबाट झण्डै आधा दिनको पदयात्रा दूरीमा रहेको घान्द्रुकमा नै पुग्नु पर्दछ । machhapuchre himal
यो अव्यवस्थाको गुनासो दर्ता गराउन छुम्रुङ जाँच चौकीमा आइपुग्नु भएका पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक विष्णुहरि पौडेलले भन्नुभयो, बाटामा राज्यको उपस्थिति कतै छैन । आन्तरिक र बाह्य पदयात्रामा कुनै नियमन भएन भने कुनै पनि बेला ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।
यो समस्या चार पाँच वर्षदेखि नै देखिन थालेको जाँच चौकीका प्रमुख नेत्र शर्माले बताउनुभयो तर पनि यस विषयमा सरकार र अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजनाको ध्यानाकर्षण भएकै छैन ।
दुर्घटना ननिम्तिई राज्यको उपस्थिति पनि हुने सम्भावना नरहेकोे प्राध्यापक पौडेलको अनुमान छ । केही वर्ष पहिले बाह्य पर्यटकको मात्र आकर्षक गन्तव्य रहेको सो क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पदयात्रीको पनि उपस्थिति बढ्दो छ । बाह्य पर्यटकका लागि काठमाडौँ र पोखराबाट दुई हजार रुपियाँ तथा सोझै जाँच चौकीमा आउँदा चार हजार रुपियाँ शुल्क लिने र त्यसको अभिलेख राख्नेबाहेक राज्य र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कुनै काम देखिँदैन ।
आन्तरिक पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति २० रुपियाँ शुल्क लिने व्यवस्था भए पनि त्यो नलिई प्रवेश दिइने गरेको छ । गत भदौअघि त त्यसरी जानेको सङ्ख्याको अभिलेख पनि राखिँदैन थियो । प्राध्यापक पौडेल बाटामा रहेका सीमित होटल र तिनले दिने सेवा सुविधा एवं राज्यको अनुपस्थितिलाई ख्याल गर्दै नेपाली पदयात्रीमा पनि नियन्त्रण जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ ।
सरकारको उपस्थिति देखिने गरी आधार शिविरहरू र पदयात्रा मार्गमा रहेका अनुमति नलिई पदयात्रा गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने चेतावनीयुक्त सङ्केत पाटीहरू पनि कतै घाँसले छेलिएका छन् भने कुनै अक्षर मेटिएका छन् त कुनै बाटाभन्दा धेरै पर लगेर राखिएका छन् । सङ्केत पाटीहरूको अवस्थाको अनुगमन पनि आयोजनाले गरेको छैन ।
जाँच चौकीप्रमुख शर्मा एक वर्षअघि आफू त्यहाँ आएयता आधार शिविरमा जान अनुमति मागेकोमा नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । छोटो दूरीमा रहेका उहाँ त जान नपाएको अवस्थामा अरू कुनै अधिकारी नजानु कुनै आश्चर्यको विषय पनि होइन ।
पदयात्रा मार्गमा र दुवै आधार शिविरमा सीमित सङ्ख्यामा होटल छन् । सरकारी जमिनमा सञ्चालन अनुमति पाएका ती होटलको सङ्ख्या र सुविधा ३० वर्षअघिका पर्यटकलाई धान्ने गरी बनाइएको जाँच चौकीका प्रमुख शर्मा बताउनुहुन्छ । त्यसपछिको आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यालाई ख्याल गर्दा विद्यमान होटलको सङ्ख्या र सुविधा दोब्बरभन्दा बढी गर्नु
आवश्यक छ ।
होटल व्यवसायीको एकाधिकारपूर्ण सोच र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको अव्यावहारिक नीतिका कारण त्यो कार्य सम्भव छैन । होटल व्यवसायीहरू विद्यमान होटलमा कोठा थप गर्न अनुमति माग्छन् र नयाँ होटल आउन रोक्छन् । उनीहरूको यस मागलाई आयोजनाको नीतिले पनि समर्थन गरेको छ ।
वि. सं.२०३८ देखि अन्नपूर्ण आधार शिविरमा होटल चलाउँदै आउनुभएका होटल व्यवसायी जेबी गुरुङ होटल र कोठा थप्न नदिने नीतिगत अङ्कुशले समस्या बढाइरहेको बताउनुहुन्छ । हाल अन्नपूर्ण आधार शिविरमा चार र माछापुच्छे« आधार शिविरमा पाँचवटा होटल रहेका छन् । हिमालमा दुईवटा होटल नयाँ बन्दै गरेको जानकारी अन्नपूर्ण स्थानीय सामुदायिक सामाजिक सङ्घका अध्यक्ष देवकाजी गुरुङले दिनुभयो ।
नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषले त्यस क्षेत्रमा होटलको सेवा सुविधाबारे गत असारमा एउटा दिग्दर्शन जारी गरेको छ तर त्यो पनि होटल व्यवसायीले आन्दोलन थाले पनि एक्यापले प्रस्तुत गरेका आधारमा आएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको पर्यटन व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष इन्द्रमणि शर्माले बताउनुभयो ।
दिग्दर्शनले व्यवस्था केही खुकुलो गरेर प्रतिहोटल ७० हजार रुपियाँ लिई दर्ता गरेको र पुनः नवीकरणको आह्वान गरेकोमा कुनै होटलले नवीकरण नगरेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । राज्यको दायित्व विस्तार नभई त्यो नगर्ने होटल व्यवसायीको अडान रहेको छ ।
अध्यक्ष शर्माले पदयात्रा मार्ग निर्माणमा समेत राज्यको दायित्व नरहेको बरु आफूअन्तर्गतको उपसमितिले बाटो बनाउन र मर्मतसम्भारमा करिब दुई करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको बताउनुभयो । त्यसमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले प्रतिवर्ष पाँच÷छ लाख रुपियाँ दिने गरेको र अरू उपसमिति आफैँले व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना