शिक्षामा पुनःसंरचनाको सवाल

bishnu k khadkaविष्णुकुमार खड्का

 

मानव सभ्यता र विकासको चुरो शिक्षा हो । शिक्षा नै सम्पूर्ण सिर्जना र सम्भावनाको शिर हो । शिक्षाको कुनै भौगोलिक सीमा छैन । शिक्षण सिकाइको कुनै परिलक्षित सीमा छैन । गुणस्तरको कुनै यकिन मापदण्ड छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको खोजीमा नयाँ पुस्ता देश विदेश भौतारिँदै छ । शिक्षा आदनप्रदान घर, परिवार, छरछिमेक, समाज हुँदै औपचारिक शिक्षण संस्था विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट मुखरित हुन्छ । मानव सभ्यताको विकास आजको ज्ञानको बिष्फोटनको युगमा ज्ञान प्राप्तिका अनेकन उपागम अवलम्बन गर्दै पल–पलमा नयाँ–नयाँ ज्ञानसँग साक्षात्कार गर्दै नयाँ–नयाँ चुनौती नयाँ पुस्ताले नयाँ पुस्तासामु पस्किरहेछ । भूमण्डलीकरणको युगमा सूचना प्रविधिको चरम विकासले सिर्जन गरेको डिजिटल कम्युनिटीमा समायोजन भई युगानुकूल जीवनयापन गर्न सक्ने आजको स्मार्ट डिजिटल सिटीजनलाई समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने शिक्षालय हुनु आजको युगमा अनिवार्य पर्याय नै बनिसकेको छ ।
मुलुक संविधान निर्माणको मिसन पूरा गरेर आर्थिक समृद्धि र विकासको मिसनमा प्रवेश गर्दैछ । राज्यको राजनीतिक पुनःसंरचनासँगै सबै क्षेत्रको पुनःसंरचना हुने प्रायः निश्चित नै छ । यो क्रममा शिक्षा क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना र पुनःयोजना अनिवार्य छ । मुलुकको केन्द्रीय र प्रान्तीय संरचनासँगै शिक्षाको यथोचित समायोजन र संयोजन आवश्यक छ । हरेक मुलुकको शिक्षा प्रणाली र शिक्षामा भएको लगानीबाट प्राप्त हुने उपलब्धिले त्यस मुलुकको भाग्य र भविष्यको निर्धारण गर्छ । त्यसकारण विकासलाई शिक्षासँग नजोड्ने र शिक्षालाई विकाससँग नजोड्ने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली केवल शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको निरन्तरता मात्रै हुनेछ । हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई संरचनागत रूपमा बदल्न अनिवार्य छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली मौलिकतामा आधारित साधन स्रोत परिचालन र उपयोग गरी विकासका लागि साधक बन्नु आवश्यक छ ।
हरेक प्रान्तमा केन्द्रीय शिक्षाको लक्ष्य, उद्देश्यअनुरूपका नीति र कार्यक्रमसँगै आफ्नो मौलिकता र आवश्यकतामा आधारित शिक्षाको पुनःसंरचना हुनु जरुरी छ । अब प्रान्तीय स्रोत साधनमा आधारित शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गरी प्रान्तीय शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ र विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा र निरन्तर साक्षरता शिक्षाका सम्बन्धमा स्वरोजगारमुलक उत्पादनमुखी प्रान्तीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा के सम्भावना छ र त्यो सम्भावनाका लागि के कस्तो व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ भन्ने कोणबाट बहस प्रारम्भ गरिएन भने फेरि पनि प्रचुर सम्भावना ज्यूँ का त्यूँ रहने र हाम्रो हालत जस्ताको तस्तै रहने पक्कापक्कि नै छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै किसिमका सामथ्र्य, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय आदि अनेकन स्रोत साधन र समृद्धिका सम्भावना छन् । शिक्षालाई तिनै स्रोत साधन परिचालन र उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनको मध्यम बनाउन सकिएन भने शिक्षाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसकारण शिक्षाको मुख्य उद्देश्य प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन, सामथ्र्य र सम्भावनाको दोहन, उपयोग गर्न सक्ने र विकासको सहयोगी जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ ।
गाउँ सरकार र नगर सरकारले पहिलो लगानी शिक्षामा गर्न जरुरी छ । आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक या सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमार्फत समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हरेक गाउँ तथा नगरपालिकाका प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । प्रदेशका सम्भावनामा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि शिक्षाको हालको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालको हालको शिक्षा ऐन र शिक्षासम्बन्धी दस्तावेजले निर्धारण गरेअनुसारको विद्यालय शिक्षाका दुई तहमा गरेको पुनःसंरचना शैक्षिक कार्यक्रमलाई नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी राखेको जस्तो देखिन्छ । विद्यालय तहको हालको पुनःसंरचनाको आधारभूत तह राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीमा सबैका लागि अनिवार्य, निःशुल्क, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी साक्षरता शिक्षा हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबैका लागि शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न शैक्षिक कार्यक्रमलाई सबैको अनुकूल बनाउने गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्छ र यसका लागि राज्यको केन्द्रीय शिक्षा नीति प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले समेत पूर्ण साक्षर राज्य र पूर्ण साक्षर नगरपालिका वा गाउँपालिका बनाउने अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने र आधारभूत रूपमा मानवीय मूल्य र मान्यतासहितको जीवनमा उपयोगी हुने सीप र दक्षतासहितको मानव समाज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय स्तरको शिक्षादेखि नै स्रोत साधनको उपयोग गर्न सक्ने न्यूनम ज्ञान, सीप र धारणाको विकास गराउने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन गर्न जरुरी छ । कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षालाई सबैको पहुँच हुने गरी सबैका लागि शिक्षा ः सबैका लागि शिक्षालयको अवधारणा अनुसार हरेक वर्ग, समुदायका सबै प्रकृतिका बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले अवलम्बन गर्न अनिवार्य छ । यो तहको शिक्षा साक्षरतामा आधारित हुने र सबै प्रकृतिको आधारभूत ज्ञानका साथै श्रमप्रतिको श्रद्धा भाव भएको नैतिकवान शिक्षार्थी उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह माध्यमिक तहको शिक्षा जीवनयापन गरेर खान सक्ने आधारभूत व्यावसायिक सीप र दक्षतासहितको श्रम शिक्षा हुनुपर्छ । खास गरिकन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनमा आधारमा उपयोगी हुने व्यावसायिक सीप र उद्यमशिलतामा आधारित श्रम गरेर जीवनयापन र आय आर्जनमा संलग्न भई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी हुन सक्ने हुनुपर्छ । यसका साथै आजको युगअनुसारको विज्ञान र प्रविधिले निम्त्याएको परिवर्तित समाजमा समायोजन भई बाँच्न सक्ने सीपयुक्त मानव समुदायको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यको केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय संरचनाको लगानी र भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित एक÷एक वटा व्यावसायिक र प्राविधिक माध्यामिक विद्यालय अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
उच्च शिक्षा सबैका लागि नभई विज्ञता र विशिष्टताका लागि हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कुन स्तरको जनशक्ति कति सङ्ख्यामा आवश्यक छ, त्यसको स्टेटमेन्ट गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च शिक्षा हुनुपर्छ । हालकै कर्मकाण्डी उच्च शिक्षाको नाममा जति सुकै उच्च शिक्षाका नयाँ पसल खोले पनि तिनले मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्दैन । त्यसैले घोकन्ते, परीक्षामुखी र प्रमाणपत्र बटुल्ने शिक्षाको सट्टा विशिष्टीकृत उच्च शिक्षाका केन्द्र राज्य स्तरमा केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारको पूर्ण लगानी र स्वामित्वमा सञ्चालित हुनुपर्छ । प्रान्तीय स्रोत साधनलाई पहिचान, परिचालन र उपयोग गर्न सक्ने दक्षता र विज्ञता भएको जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी हरेक प्रान्तीय सरकारले आफ्नै लगानीमा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारको लगानीमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक वटा बहुउद्देश्यीय विश्वविद्यालय र प्रान्तीय विशिष्टतामा आधारित बहुविशिष्टीकृत विश्वविद्यालय स्थापना गरेर विकाससँग विश्वविद्यालयलाई जोड्नुपर्छ ।
माध्यामिक तहलाई श्रम शिक्षाको रूपमा विकास गर्ने र त्यसको जगमा उच्च शिक्षालाई प्राविधिक÷व्यवसायिक र रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ । नत्र फिडर विद्यालयले साधारण शिक्षाका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने र उच्च शिक्षालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक बनाउने परिकल्पना गरियो भने तालमेल नहुन सक्छ र यसले कार्यन्वयनमा जटिलता पैदा गर्न सक्छ ।
आजको प्रतिस्पर्धात्मक र सूचना प्रविधिको चरम विकासको विश्वमा शिक्षा गुणस्तरीय हुन सकेन भने त्यस मुलुकका नागरिक पछाडि पर्ने निश्चित छ । जुन मुलुकले आफ्नो मुलुकमा रहेका स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन र आजको भूमण्डलीकरणको युगमा युग अनुकूलको नागरिक निर्माण गर्न सक्दैन त्यो मुलुक विकासको दौडमा पछाडि पर्ने निश्चित छ । शिक्षाका नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका सरोकारवाला सबैले दिगो विकासका लागि युगस्तरीय र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धमा केवल कागजी कर्मकाण्ड मात्र पूरा गर्नेभन्दा पनि अब शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चिकै पुनःजागरण अनिवार्य छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना