सङ्घीयतामा स्वास्थ्य नीति

बलराम चौलागाई
      
  

अझै ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्य रहेको हाम्रो देश नेपालमा करिब ८० प्रतिशतभन्दा अधिक जनता गाँउमै बस्दछन् ।  अतः नेपालको स्वास्थ्य नीति बनाउँदा ग्रामीण क्षेत्रलाई गहन प्राथमिकतामा राख्नु अनिवार्य हुन्छ ।  मुलुकको शासन प्रणाली जुन भए पनि  स्वास्थ्य क्षेत्रको लक्षित वर्ग त्यहाँका जनता नै हुन् ।  हाम्रा अधिकांश ग्रामीण परिवेशमा बस्नु हुने दाजुभाइ दिदी बहिनीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा अधिक अझै गरिबीको निरपेक्ष  रेखामुनि रहन बाध्य छन्, यस्तै शहरी क्षेत्रमा बस्नेमध्ये पनि गरिब र मध्यम वर्गीयकै बाहुल्यता देखिन्छ ।  गरिबीका कारण अस्वस्थता र अस्वस्थताका कारण गरिबीको चक्रव्युहभित्र जेलिएको हाम्रो सामाजिक अवस्था बडो विचित्रको छ ।  कुल बजेटको सात प्रतिशतभन्दा अधिक रकम राष्ट्रिय कोषबाट स्वास्थ्य सेवाका लागि व्ययभार हुन्छ भने त्यो भन्दा दशौ गुणा बढी रकम विभिन्न देशी विदेशी गैरसरकारी संंस्थाबाट नेपालको स्वास्थ्य सेवाका नाउँमा खर्च हुने गरेको छ ।  यसो भए पनि  आम नागरिकले कि त परम्परागत रूपमा रहेका धामी झाँक्रीहरूकै शरणगत हुनु प¥यो नभए बारीको पाटो बेचेर शहर बजारतिर च्याँउझै उम्रेका महँगा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा धाउनुको विकल्प छैन ।  ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म तीन हजारको सेरोेफेरोमा गाउँ स्तरीय स्वास्थ्य चौकीका अतिरिक्त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५÷५ शैयाका चिकित्सक सहितका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा छन् ।  यस्तै आयुर्वेद, युनानी लगायतका वैकल्पिक स्वास्थ्य फाँटका निकायहरू पनि राज्यका तर्फबाट व्यवस्था गरिएका छन् ।  अझै २०६३ सालबाट त अत्यावश्यक सूचीमा राखिएका केही औषधि विभिन्न सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमार्फत निःशुल्क वितरण पनि हुँदैछ ।  यसबाट ग्रामीण भेगका विपन्न नागरिकलाई केही राहत  पुगेको हुनुपर्छ तापनि दक्ष्य स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा एमोक्सिलिन, सिप्रो–फ्लोक्सासिलिन, कोट्रिमाजोल आदि गरिएका एन्टिवायोटिक र पिल्स चक्की, डिपोप्रोभेराजस्ता हर्मोन जथाभावी चलाउँदा एकातिर सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ भने अर्कोतिर हेल्थ असिष्टेण्ट, अ.हे.व. जस्ता गैह्र दर्तावाला स्वास्थ्यकर्मीले यी औषधि चलाउँदा औषधि ऐन २०३५ को उलङ्घन समेत हुन पुगेको छ ।  यस्ता बेथिति नेपालको स्वस्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै छन् ।  
एकात्मक राज्य प्रणालीले सुल्झाउन नसकेका अनगिन्ती समस्याका पोकाहरू अब मुलुकका सात वटै प्रदेशको पोल्टामा पर्नेछन् ।  स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत, विशिष्ठ र अतिविशिष्ठ गरी तीन चरणमा विभक्त गर्दा आधारभूत चिकित्सामा झाडा पखाला, श्वास÷प्रश्वास, सामान्य प्रसूति सेवाको व्यवस्थापन लगायतका अन्य साधारण खालका रोगको पहिचान, निदान र उपचार, खोप, परिवार नियोजन, पोषण कार्यक्रम, मातृ शिशु सेवा, सरुवा रोगहरूको नियन्त्रण, सामान्य खालका शल्य चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि गरिएका सेवालाई समावेश गर्न सकिन्छ ।  चिकित्सा, आधारभूत प्रसूति सेवाको जटिल अवस्थाको उपचार विधिजस्ता आधाुनिक चिकित्सा विधिलाई समावेश गर्ने गरिन्छ ।  तेस्रो चरणको स्वास्थ्य सेवा भन्नाले क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, मधुमेहको व्यवस्थापनका अतिरिक्त दोस्रो चरणको सेवामा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई दिइने चिकित्सा भनेर बुझ्नुपर्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा अझै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा बहुसङ्ख्यक जनता झाडापखाला, श्वासप्रश्वास्, सामान्य प्रसूति सेवाको अभावका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।
न्यून आय भएका नेपालीहरूका निम्ति सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सेवालाई खासै उल्लेखनीय मान्न सकिँदैन ।  अहिले मुलुकका सबै गाउँपालिकामा न्यूनतम एउटा स्वास्थ्य चौकीहरू  स्थापित भैसकेका छन्, प्रायः सबै जिल्लामा  एउटाका हिसाबले जिल्ला स्तरीय अस्पताल खुलिसकेका छन् भने निजी मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताल  आदिहरूको पनि शहर बजारतिर बाक्लै उपस्थिति रहेको छ ।  यस अतिरिक्त सरकारतर्फबाट जनस्वास्थ्यका नाउँमा सेता हात्ती भनेर चिनिने जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय पनि स्थापित भइसकेका छन् ।  सेवा भावनाले भन्दा व्यावसायिक उद्देश्यले च्याउझैँ उम्रेका निजी क्लिनिक स्वास्थ्य सेवाका नाउँमा पासो समान रहेका छन् ।   अभैm धाँमी झाक्री र अप्रशोधित जडीबुटीलाई स्वास्थ्योपचारको सर्वसुलभ माध्यम मान्न बाध्य हुनुपर्ने आम नेपालीको बाध्यता बुझेर मात्र सङ्घीय स्वास्थ्य नीति  बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।   
प्राथमिक स्तरको स्वास्थ्यको गाँठो नफुकाइकन ठूला स्वास्थ्य तर्फमात्र लाग्नु उपयुक्त कुरो होइन ।  सामान्य रोगका कारणले सर्वसाधारण मानिस मर्ने र सोही कारणले थलापर्ने प्रवृत्तितर्फ ध्यान दिँदा  जटिल स्वास्थ्य समस्यातिर भन्दा सामान्य खालका स्वास्थ्य समस्यातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा एउटा वडाबाट अर्को वडामा पुग्नसमेत दिनभरको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा कुनै पनि नीतिको तर्जुमा गर्नु पूर्व भौगोलिक अवस्थाको पनि हेक्का राख्न भुल्नु हुन्न ।  अतः  नीति निर्माताले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैखेरि पछि आउन सक्ने अप्ठ्यारालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।  
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको सर्वेसवाय केवल डाक्टरमात्र हुन् भन्ने गलत सोच पालेका हाम्रा नीति निर्मातालगायत डाक्टर, मेडिकल कलेजले उठाउँने शुल्कको बारेमा मात्र वकालत गरेर नथाक्ने  डा. गोविन्द के.सी पनि सामान्य चिकित्साशास्त्र विशारद गरेर हे्ल्थ असिष्टेण्ट (हेअ) बाट डाक्टर बनेका व्यक्तिलाई ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी, त्यहाँ काम गर्ने हे.अ, अहेव आदिको बारेमा धेरथोर ज्ञान भएकै हुनुपर्छ ।  गाउँको बाहुल्यता भएको हाम्रो मुलुकका लागि ग्रामीण क्षेत्रका जनताका नजिकका डाक्टर भनेका गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने हेअ, अहेव आदि नै हुन् ।   उनीहरूको दक्षताको सवालमा किन कसैले केही
बोल्नुपर्दैन ? गरिबका नजिकका चिकित्सक भन्नाले अहिलेसम्म हेल्थ असिष्टेण्ट, अ.हे.व अ.न.मी जस्ता मध्यम स्तरीय स्वास्थ्य जलशक्ति नै हुन् ।  यो कुराको ज्ञान वर्तमान स्वास्थ्यका निर्णयकलाई पनि भएजस्तो लाग्दैन ।  यसो नहँुदो हो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाए यता कैयाँै सुधारका योजना जनतामाझ आइसकेका छन् तर गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरू, त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, औषधि आदिको सवालमा सरकार मौन रहनुको अर्थ अझै बुझिएको छैन ।  औषधि ऐन २०३५ अनुसार एमबीबीएस् पास गरेर मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएपछि मात्र बिरामी जाँच्न र औषधि सेवनका  लागि सल्लाह दिन पाउने कानुनी प्रावधान छ तर एन्टिवायोटिक तथा हर्मोन सेवनका लागि त काउन्सिलमा दर्ता भएको चिकित्सक नै हुनु अनिवार्य छ ।   हाम्रा ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा हालसम्म एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी कायम भएको छैन ।  अब त्यहाँका जनताले कोबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने वा औषधि नै सेवन नगर्ने ?

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२७
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना