गठबन्धनको त्रास र आश

shib kumar bhattarai शिवकुमार भट्टराई

मुलुक दशैँको रमझममा थियो ।  ठीक त्यसैबेला प्रमुख वाम पार्टी भने नयाँ गठबन्धन बनाउन तल्लिन थिए ।  चुनावी प्रयोजनका लागि भनिए पनि पार्टी एकीकरणको तहसम्म पुग्ने अभिप्रायले छलफल भएका थिए ।  अभूतपूर्व र ऐतिहासिक गठबन्धनले नेपालमा वाम एकताको नयाँ क्षितिज उघारेको टिप्पणी गरिए ।  यसबाट एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीका कार्यकर्ता औधी खुसी देखिए ।  सँंगसँंगै केही नेता कार्यकर्ताले भने यो अभूतपूर्व भनिएको घटनाक्रमको खुला हृदयले स्वागत गर्न सकेनन् ।  दुवै पार्टीका आफ्नै सिद्धान्त र पहिचान छन् ।  भलै एमाले र माओवादी केन्द्रले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न भने छाडिसकेका छैनन् ।   उता, वाम एकताको डङ्कासँगै चर्चामा आएको नयाँ शक्ति त आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न समेत नरुचाउने अवस्थामा थियो ।  यस्ता अलौकिक र विपरीत धारका पार्टीबीच कम्युनिष्ट तालमेलका नाममा गठबन्धन र एकीकरणका कुरा सतहमा आएपछि धेरैलाई अचम्ममा पारेको हो ।  यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने अभियानलाई तीव्रता दियो ।  यसलाई कतिपयले वाम एकताको सम्भावित भयबाट त्रसित काँग्रेसको रुवावासीका रूपमा पनि चित्रित गरे ।  तर धेरैतिरबाट भने दुई ध्रुवमा बाँडिएको राजनीतिले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजाने अनुमान गरिएको छ ।  यसरी हेर्दा अहिले मुलुक सम्भावित गठजोडको नयाँ अभ्यासतर्फ अग्रसर भएको प्रतित हुन्छ ।
समृद्ध लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दल बलियो हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।  यस अर्थमा राजनीतिक दल फुट्नु भन्दा जुटेको राम्रो हो ।  स्थानीय निर्वाचनको परिणामका कारण मुलुककै ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमाले र तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन चाहिँ आफैँमा आश्चर्यजनक छ ।  आसन्न प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदाउने धेरैले अनुमान पनि गरेका छन् ।  यो अवस्थामा माओवादीसँगको लगनगाँठो भने स्वाभाविक मान्न नसिकिएको हो ।  बलियो पार्टीले कमजोर पार्टीसँग ६०–४० को आधारमा भागबण्डा गर्न सहमति जनाउनुलाई धेरैले आशङ्काका दृष्टिले हेरेका हुन् ।  एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शङ्का नहोला, तर माओवादीको राजनीतिक दस्ताबेजबाट अझै साम्यवाद हटिसकेको छैन ।  यी दुई दल कुन आधारमा एक हुन सक्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिएको मात्र हो ।  विगतमा यी दुवै दलका नेताले एक अर्कालाई गरेको गाली गलौज सम्झने हो भने यो मिलन स्वाभाविक मान्नै सकिन्न ।  धेरै पनि भएको छैन, यही महिनाको पहिलो साता प्रदेश नं. २ मा यी दुवै पार्टीका कार्यकर्ताको ताण्डव नृत्यले बनाएको घाउको खाटा बसेको समेत छैन ।  यो नाटकीय एकता कसरी र केका लागि ? प्रश्न गम्भीर छ ।
सँगसँगै नयाँ वाम गठबन्धनले आगामी सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्याएर सरकार बनाउने उद्घोष गरेको छ ।  अहिले दुई तिहाइको विजय केका लागि ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ – सत्ता कब्जाको मनसुवा त होइन ? हैन भने दुई तिहाइ नै चाहिने किन हो ? इतिहास साक्षी छ – कम्युनिष्टले सत्ता कब्जा गरेपछि लामो समय शासन गरेका छन् ।  त्यही अभ्यासको मनोकांक्षाबाट त कतै यो गठबन्धन बनेको हैन भन्ने त्रास लोकतन्त्रवादी पक्षले देखाएको हुन सक्छ ।  नत्र आवधिक चुनावमा आज जित्ने पार्टीले भोलि शर्मनाक हार बेहोर्ने अवस्था पनि आउँछ, आत्तिनु पर्ने केही छैन ।  यो गहन आशङ्कालाई वाम गठबन्धन पक्षधरले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।  उता, नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई समेत यो गठबन्धनमा समाहित हुनुका पछाडि पनि धेरैले अचम्म मानेका छन् ।  साम्यवाद र माक्र्सवादलाई तिलाञ्जली दिएर माओवादी त्यागेका डा.सापको यो पुनरागमनले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।  डुबतेका तिन्केका सहारा भनेजस्तो डा. सापलाई यो गठबन्धन फलिफापजन्य हुने देखिन्छ ।  एमालेसँग ३६ को आँकडा रहेको डा. साप अहिले सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लड्न राजी हुनु आफैँमा रहस्यमय मानिएको छ ।  साथै हिजो मधेशवादीलाई दक्षिणका एजेण्ट देख्ने एमाले अहिले त्यसैका नेतालाई सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडाउन हतारिने थिएन ।  जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने एक मात्र उद्देश्य देखिन्छ एमालेको ।  
०४६ को परिवर्तनपछि एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यास गरेको छ ।  जनताको मत लिएर सत्तामा जाने वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणालीको अगुवा बनेको एमाले पटकपटक सत्तामा पुगिसकेको छ ।  भोलि आफ्नै बलबुताले फेरि पुग्ने हैसियत पनि राख्छ ।  आगामी चुनावबाटै सत्तामा उक्लने उसको सम्भावना कमजोर थिएन  तैपनि दुई तिहाइको भूत किन र केका लागि चढेको हो ? बुझ्न सकिएन ।  त्यो पनि कमजोर जमातलाई झण्डै ५० प्रतिशत सिट जिम्मा लगाएर ।  लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मूल चासो पनि यही देखिन्छ ।
थोरै कुरा नैतिकताको पनि ।  माओवादी केन्द्रले एमालेसँग नाता तोडेर काँग्रेससँग जोडेको डेढ वर्ष जति भयो ।  एमाले अध्यक्ष के पी ओलीले भद्र सहमतिबमोजिम प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेपछि विकसित घटनाको परिणाम थियो काँग्रेस माओवादी गठबन्धन  तर अप्रत्यासित र नाटकीय ढङ्गले एमालेसँग फेरि लगनगाँठो जोडेको माओवादी काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा विना सङ्कोच टाँस्सिएको छ ।  बिहे एउटासँग गर्ने सुहाग रात अर्कासँग मनाउने ? यो नैतिक प्रश्न हो की होइन ? यो प्रश्न एमालेका लागि पनि हो ।  माओवादीको यो चरित्र स्वीकार्य हुन्छ त ? यसको जवाफ एमालेले वस्तुनिष्ठ भएर दिएको छैन ।  स्वाभाविक छ माओवादीमार्फत चुनावमा एमालेले पनि सत्ता चलाउने हो ।  त्यसैले यसलाई एमालेले उचित ठह¥याएको छ ।  बरु प्रचण्डपथ स्वीकार्न तयार देखिन्छ एमाले ।  प्रचण्ड स्वयं भने प्रधानमन्त्रीले भने तत्काल सत्ता छाड्न तयार देखिनु भएको छ  तर ओलीलाई यो स्वीकार्य छैन ।  यसैबाट पनि यो प्रकरणमा एमालेको स्वार्थ झल्किन्छ ।  प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाउन पाउँदैनन् भनेर ओलीको बोली सबैभन्दा चर्काे छ ।
अर्कातिर लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चुनाव पछि धकेल्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।  मङ्सिर १० मा हुने पहिलो चरणको चुनाव पछि सार्न वाम गठबन्धन सबैभन्दा बढी आतुर देखिएको छ ।  कारण गठबन्धनको सिट मिलाउनै उसलाई हम्मे परिरहेको छ ।  सरकारले चुनाव सार्ने कुरा कहीँ कतै गरेको सुनिएको छैन  तर एमालेले यसलाई अनावश्यक रूपमा उचालिरहेको प्रष्ट छ ।  यसको कारण माथि उल्लेख भएझैँ स्वयं एमालेलाई अप्ठेरो परेको छ ।  नेपाली काँग्रेसले यो मुलुकलाई सधैँ सङ्कटबाट पार लगाउने जिम्मेवारी वहन गरेको छ ।  इतिहास साक्षी छ – मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि काँग्रेस सधैँ अग्रणी भूमिकामा रहेको छ ।  अहिलेको सङ्कटबाट पार लगाउन पनि उसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।  निर्वाचनमा हार्ने त्रासमा काँग्रेसले कहिल्यै दायित्वबाट भागेको देखिएको छैन ।  वाम गठबन्धनबाट काँग्रेस आत्तिनु पर्ने कारण नै छैन ।  काँग्रेसका मतदाता अलग छन् ।  उसका शत्रु वाम शक्ति होइन ।  असली शत्रु भनेका स्वयं काँग्रेसी नै हुन् ।  यिनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आगामी निर्वाचनमा पनि काँग्रेस पहिलो शक्तिकै रूपमा उदाउने निश्चित छ ।  यसका लागि नेताहरूले हाम्रा भन्दा राम्रा उम्मेदवारलाई टिकट दिन सक्नुपर्छ ।  दुःखको कुरा अहिले पनि काँग्रेस नेताहरूमा यो चेत पलाएको छैन ।  भर्खरै मात्र सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको संसदीय बोर्डमा भागबण्डाकै आधारमा सदस्य तोकिएको छ ।  आफ्नालाई टिकट दिलाउन नै विधान विपरीत बढी सदस्य राखेर बोर्ड बनाइएको छ ।  यसले सही उम्मेदवार छनोटमा बल पुग्दैन ।  समय घर्किसकेको छैन ।  काँग्रेसका नेताहरूले ध्यान पु¥याउन सक्ने हो भने यस्तो वाम गठबन्धनको कुनै प्रभाव पर्ने छैन ।   

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना