भारतीय कम्पनीको डीपीआर लिने निर्णय

काठमाडौँ, असोज २८ गते ।  राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागि भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस) ले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लिने भएको छ ।  समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न काठमाडाँैदेखि निजगढसम्मको यो मार्गको पुनः डीपीआर बनाउनु नपर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो तयार डीपीआर प्राप्त गर्न आयोजनाका कार्यान्वयनको लागि गठित निर्देशक समितिलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।  निर्देशक समितिलाई डीपीआरको मूल्य पनि तोक्न भनेको छ ।  
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिनुभएको जानकारीअनुसार सरकारले निर्देशक समितिलाई आइएलएफएससँग वार्ता गरेर उसले तयार पारेको प्रतिवेदनको उपयोगिता हेरेर मूल्य सिफारिस गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ ।  नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिसकेको छ ।  यो समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत सम्बद्ध मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको यो द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा २०७४ वैशाख २१ गते पाएपछि नेपाली सेनाले त्यसको काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।  भारतीय कम्पनीले आफूले तयार गरेको डीपीआर खरिद गर्न सुझाएपछि सरकारले निर्देशक समितिलाई त्यसको मूल्य निर्धारणको जिम्मेवारी दिएको छ ।  नयाँ डीपीआर तयार गर्दा थप समय लिने बताइएको छ ।  
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कूल ७६.२ किमि लम्बाइ रहेको सो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डीपीआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।      
यसैबीच, राससका अनुसार डीपीआर अध्ययनका लागि सरकारले पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाएको र सो टोलीले आफ्नो अध्ययनपछि निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । हाल सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण गर्न मख्खुबेँसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र बागदेवमा शिविर खडा गरेको छ । सडकमा पर्ने छैमले, सोखेल, फर्पिङ, भीमसेनस्थान, घुसखेलम, सैँबुलगायत स्थानमा मुआब्जा वितरण कार्य जारी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना