प्रदेश प्रमुखको तलब, भत्ता एक लाखभन्दा बढी

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असोज २८ गते ।  व्यवस्थापिका संसद्ले प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।  प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन पारित भएसँगै सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बाटो पनि खुलेको छ ।  
संसद्बाट पारित विधेयक अनुसार प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार रुपियाँ हुनेछ ।  यस्तै, पोशाक सुविधा वार्षिक १८ हजार रुपियाँ तथा अतिथि सत्कार खर्च ४० हजार रुपियाँ हुनेछ ।  चाडपर्व खर्चका रूपमा थप एक महिनाको रकम प्रदेश प्रमुखले वार्षिक रूपमा पाउनेछन् ।  यसरी मासिक सेवा सुविधा एक लाख चार हजार रुपियाँ हुनेछ ।  
प्रदेश प्रमुखको बिमा लगायतको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।  यस्तै, प्रदेश प्रमुखले १२ सदस्यीयसम्म सचिवालय बनाउन सक्नेछन् ।  विधेयक पारितसँगै प्रमुख स्वकीय सचिवसहित १२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।  सचिवालयमा सह–स्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिवको पनि व्यवस्था छ ।  यस्तै फोटोग्राफर, कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन तथा लेखा सहायकको पनि व्यवस्था हुनेछ ।  सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था पनि सचिवालयमा रहनेछ ।  
यस्तै प्रदेश प्रमुखको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि विधेयकले तोकेको छ ।  विधेयक अनुसार स्वदेशमा हुने दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार रुपियाँ तोकिएको छ ।  विदेशमा दैनिक २५० डलर तोकिएको छ ।  युरोप, अस्ट्रेलिया तथा अमेरिका भ्रमणमा तोकिएको रकममा ३३ प्रतिशत थप हुनेछ ।  paisa
प्रदेश प्रमुखको विशेषाधिकारका रूपमा कार्यकालमा उनले गरेका काम कारबाही उपर अवकाशपछि पनि मुद्दा नलाग्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।  पदमा बहाल रहेको अवस्थामा पनि मुद्दा लाग्ने छैन ।  
यसैगरी, संसद् नियमावली निलम्बन गरेर संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको भाषा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदले पारित गरेको छ ।  संसद्को कार्यकाल सकिएको भन्दै संशोधन दर्ताको समय ७२ घन्टाबाट २४ घन्टामा झारिएको थियो ।
शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले आयोग गठन विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।  मूल विधेयकमा सामान्य हेरफेर गरी पारित भएको हो ।  
गठन आदेश कानुनविनै २०७३ भदौ २३ मा गठन भएको आयोगले एक वर्ष समय पूरा गरिसकेको छ ।  संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र आयोग गठन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आवश्यक कानुन नबन्दै तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।  एक वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना