सरकारलाई आयोगको २७ बुँदे निर्देशन

Election-Commission-Nepal-768x411काठमाडौँ, असोज २९ गते ।  निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशनमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित आठ, पदाधिकारी सम्बन्धित पाँच र अन्य तीन बुँदा रहेको छ ।  आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, “निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । ”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आयोग बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो ।
आयोगले आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी आयोगले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यपरक विवरण निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
निर्वाचनको कामका लागि माग गरिएका कर्मचारीहरू तुरुन्त खटाउने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, सवारीसाधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरुन्त उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकोप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा निर्बाध उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दी राइजिङ नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्डभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा पहिलो चरणका लागि निर्वाचन हुने जिल्लामा मङ्सिर ४ गतेदेखि र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा मङ्सिर १५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म विद्यालयका सबै शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो ।  साथै निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा त्यसको तुरुन्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको हो ।  
प्रधानमन्त्रीबाट सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी हेलिकोप्टर तथा राजनीतिक
कामका सिलसिलामा निजी  हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा आयोगको सहमति लिई सरकारी सवारीसाधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने कुरा जानकारी गराउँदै आयोगले सांसदहरूलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सरकारी सवारीसाधन एवं सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नगर्नेे नगराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको  छ ।  निर्वाचनको कार्यक्रमलाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको राजनीतिक क्रियाकलाप एवं गतिविधि सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ ।  
विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बाहेकका निर्वाचन गर्न र गराउन आयोगले रोक लगाएको छ ।  त्यसैगरी लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल सेवा आयोग, नेपाली सेना भर्ना छनोट तथा न्याय सेवा आयोग आफैँले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन गर्न भने रोक लगाइएको छैन ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी सञ्चालन भएका विभिन्न सङ्घसंस्थाका (राजनीतिक नियुक्ति) बाहेक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउन तथा अन्तर्वार्ताबाट मात्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई निर्वाचन अवधिभरका लागि रोक लगाइएको छ ।
नेपाल सरकारका जुनसुकै तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी तोक्न सकिने हुँदा यसरी तोकिएको कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निज कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको हुने जनाउँदै आयोगले कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेपाल सरकारको स्रोतसाधानको प्रयोग हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालू हालतमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सबै कार्यालय, निर्वाचन सामग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनका लागि सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।  आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षकलगायत अन्य कर्मचारी, उम्मेदवार, दल तथा मतदाता र  मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्रकारको विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने गरी नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
यसैगरी निर्वाचन अवधिभर अवैध मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्रीवितरण कार्यमा पूर्ण बन्देज लगाउन र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन बिथोल्नसक्ने आपराधिक चरित्रका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई प्रहरी निगरानीमा राखी आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना