पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षा

devi p acharyaडा. देवीप्रसाद आचार्य


पाठ्यक्रम समग्र शैक्षिक सङ्गठन र संरचनाको स्वरूप हो ।  यो व्यवस्थित शिक्षा पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उद्देश्य प्राप्तिको गोरेटो हो ।  पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा देशको समसामयिक समाज, भौगोलिक बनोट, सांस्कृतिक परम्परा, आर्थिक विकास, समाजको आवश्यकता, राजनीतिक प्रणालीलगायतका तìवले प्रभाव पारेका हुन्छन् ।  संसारमा ज्ञानको भण्डार असिमित भएकोले यही ज्ञानको भण्डारबाट शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कुन तहका विद्यार्थीलाई के कस्ता आवश्यक ज्ञान दिने भन्ने योजना अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ ।  
विद्यालय भित्र र बाहिर विद्यार्थीलाई उनीहरूका  शैक्षिक आवश्यकता उपलब्ध गराउनका लागि विद्यालयले तयार गरेको शैक्षिक कार्यक्रम नै पाठ्यक्रम हो भन्ने अवधारणा शिक्षाविद हिल्टा टावाको छ ।  प्रसिद्ध विद्वान् फ्रोवेलले पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवको सारको रूपमा बुझ्नु पर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।  यसरी हेर्दा पाठ्यक्रम त्यस्तो शैक्षिक योजना हो जहाँ विद्यार्थीलाई आवश्यकपर्ने सम्पूर्ण ज्ञान, सीप तथा क्षमता आर्जनको स्रोतलाई समेट्नु पर्छ ।  
हाम्रो देशको सन्दर्भमा राज्यले शिक्षाको विकासको लागि पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गरी शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ ।  प्रजातन्त्रको उदय २००७ साल पछाडि आधुनिक शिक्षाको शुरुआतसँगै शिक्षालाई समयानुकल, गतिशील र प्रजातान्त्रिक परिवेश अनुकूल बनाउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा शिक्षा आयोग गठन भए ।  वि.सं. २००९, शिक्षाबोर्ड, २०१० नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०१८ सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति २०२८ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना, २०४० राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०४९ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०५५ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०६३ सालमा तहगत पाठ्यपुस्तकमा संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन गर्दै शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधन ०७४ पनि गरी सकेको छ ।  विभिन्न समयमा निर्मित शिक्षा आयोगका सुझावसहितका प्रतिवेदनअनुसार शिक्षाको विकासमा तहगत, संरचनागत, पाठ्यक्रम र पाठ्यपस्ुतकमा संशोधन, परिमार्जन तथा परिवर्तनका प्रयास भएका छन् ।  तथापि नागरिक शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।  
शिक्षाविद् स्टोस्कीले मानिसलाई सामाजिक जीवनमा नैतिकवान बनाउन नागरिक शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ भनेका छन् ।  प्रसिद्ध विद्वान् स्मिथले नागरिक शिक्षा मानिसलाई व्यक्तिबाट सामाजिक व्यक्तित्वमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने ज्ञानको स्रोत हो भनेका छन् ।  प्रजातान्त्रिक देशका जनताले राजनीतिक ज्ञानबाट प्रशिक्षित तथा देश विकासमा सहभागी हुनका लागि नागरिक शिक्षाको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ भन्ने अवधारणा शिक्षाशास्त्री गुटम्यानको रहेको छ ।  यसरी हेर्दा नागरिक शिक्षा अनुशासित, लोककल्याणकारी तथा देश विकासमा एकजुट भएर लाग्ने जनशक्ति उत्पादनकोे स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ ।  
नागरिक शिक्षा प्रजातान्त्रिक शिक्षा हो ।  यसले मानिसलाई समाजमा सँगै बस्न, सँगै काम गर्न, एकले अर्काको सम्मान गर्न, हरेक जात जाति, भाषा, भाषी समुदायका बीचमा सबैका सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति र चालचलनलाई स्वीकार गर्नसक्ने क्षमता र उदार व्यवहारको विकास गराउन मद्दत गर्दछ ।  नागरिक शिक्षाले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको कुरा गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्ने अक्कलको बोध गराइदिन्छ ।  
समाजमा रहेका विविध जात, जाति, भाषा, भाषी मूल्य, मान्यता, संस्कार, धर्म, संस्कृति चलन तथा प्रचलनलाई एक आपसमा सम्मान गर्न, सामाजिकीकरण गर्न र सामञ्जस्य गर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक व्यवहार निर्माणमा नागरिक शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।  सामाजिक मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय चेतनाको भावनामा विकास गर्नका लागि नागरिक शिक्षाले सहयोग गर्दछ ।  राज्यले कस्तो शिक्षा दिई कस्ता नागरिकहरू उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको शिक्षानीति, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ, मूल्याङ्कन पद्धति लगायतका शैक्षणिक क्रियाकलापले भूमिका खेल्ने हुनाले पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुलाई समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।  
हाम्रो देश अहिले तीव्र राजनीतिक परिवर्तन पछाडि सङ्घीयतासहितको गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ ।  राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक विकास आजको आवश्यकता हो ।  लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा समाज अधिकार उन्मुख राजनीतिक चेतनाले प्रशिक्षित भएको अवस्था छ ।  समाजमा मधेश, पहाड र हिमालको भौगोलिक विभाजनको सामाजिक मनोविज्ञानको विजारोपण भएको छ ।  तसर्थ नागरिक शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्चशिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गरी हरेक व्यक्तिमा सिङ्गो राष्ट्रिय एकताको भावनात्मक चेतनाको विकास गराउन आवश्यक देखिन्छ ।  
अहिले राज्यले समाजमा पछाडि परेका समूहलाई आरक्षण दिएर अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ ।  यसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था र यिनीहरूका काम कर्तव्य र अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरेको छ ।  देशको संविधान, संवैधानिक निकाय, यिनीहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार नागरिक शिक्षाअन्तर्गतका विषयवस्तु हुन् ।   तसर्थ नागरिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेशगरी शिक्षक, प्राध्यापक तथा शिक्षार्थीहरू हुँदै समाजलाई प्रशिक्षित गर्न अति आवश्यक ठानिन्छ ।  
संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो ।  एकातिर संविधान संशोधन गर्ने र नगर्ने विषयमा राजनीतिक भाषणको भरमा समाज बाँडिएको अवस्था छभने अर्कोतिर नागरिकहरूले संविधानमा भएका व्यवस्थाको साथै संशोधन प्रक्रियाको पद्धतिको बारेमा अनभिज्ञ छन् ।  संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक दल र व्यक्ति छनोटको मापदण्ड, चुनाव चिह्न, पार्टीको सिद्धान्त, घोषणापत्र र विकास योजनाका कार्यको आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्नसक्ने क्षमता वृद्धिका लागि पनि नागरिक शिक्षाको विषयवस्तु आवश्यक हुन्छ ।  
नेपालको संविधानले महिला, जनजाति, दलित, लोपउन्मुख, सीमान्तकृतलगायतका राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका समूहलाई समावेशी र समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा  उनीहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।  दलितको राज्यमा समावेशिता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सरकारी जागिर लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था छ ।  लोपउन्मुख जातिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षालगायतका अधिकारलाई पनि  संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधानमा एकल महिला, अपाङ्गता लगायतका नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।  
नागरिक शिक्षाले प्रजातान्त्रिक आचरणको विकास गराउन सहयोग गर्ने हुनाले लोककल्याणकारी भावनाको विकास गराइदिन्छ ।  परोपकारी भावना भएका नागरिकले बसुधैव कुटम्बकम्को भावनामा आधारित मानवतावादी व्यवहारको ख्याल गर्दछन् ।  आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दा अरूको स्वार्थमा धक्का दिन नहुने कुरामा ध्यान दिन सक्छन् ।  आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध भएका नागरिकहरूले एक आपसमा मिलेर काम गर्न, आफ्ना विचार अरूलाई सम्प्रेषण गर्न र अरूका कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नसक्ने क्षमता राख्छन् ।  नागरिकमा सामूहिक निणर््ाय र नीतिअनुसार काम गर्ने आचरणको विकास हुन्छ ।  व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थका अगाडि त्याग गर्नसक्ने प्रजातान्त्रिक आचरण फस्टाउँछ ।  जो नागरिक शिक्षाका ज्ञानका स्रोत हुन् ।  
देशको माया, इतिहासको गौरवको अनुभूति, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, स्वदेशीपनको भावनात्मक विकास नागरिक शिक्षाको ज्ञानको स्रोत भएकाले पाठ्यक्रममा यी विषयवस्तुको समावेश अति आवश्यक मानिन्छ ।  साथै संविधान प्रदत्त अधिकारबाट नागरिक सूचित हुन सकेनन् भने उनीहरूले संवैधानिक न्यायको खोजी गर्न सक्दैनन् ।  अन्याय र उत्पीडनहरूका विरुद्धमा संवैधानिक उपचारको पाउन सक्दैनन् ।   तसर्थ माथि उल्लेखित विषयवस्तुको ज्ञानको क्षेत्र नागरिक शिक्षालाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना