स्थायित्वका लागि आशालाग्दो कदम

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

 

आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीबीच बनेको गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ ।  दशैँको समयमा चण्डी पाठ गरेर बस्लान् भन्ने अनुमान गरिएका सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू एकाएक चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता गर्ने तहसम्मको सहमतिमा कसरी पुगे भन्ने विषय अहिले धेरैलाई आश्चर्य भइरहेको छ ।  मुलुकमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी देख्न चाहनेका लागि यसले खुशी र उत्साह ल्याएको छ भने कम्युनिस्ट गठबन्धनले निर्वाचनमा हासिल गर्ने परिणामबाट सत्ता स्वार्थमा बाधा पुग्नेलाई यतिबेला ज्वरो आइरहेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसदेखि सत्ताका लागि सधैँ बार्गेनिङमा रहने राप्रपासम्मका नेता निर्वाचन अघि नै मङ्सिर २१ पछि आफ्नो स्थान सत्तामा सुरक्षित नहुने निष्कर्ष मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् ।  मन्त्रीमण्डलमा आफूलाई साठीऔँ नम्बरसम्ममा पनि सम्भावना देखिरहने प्रतिनिधिसभाको अबको निर्वाचनपछि त्यो सपना देख्न नपाइने स्थितिबाट चिन्तित छन्, विचलित मनस्थितिमा देखिएका छन् ।  निश्चय पनि, हरेक पटकका सरकार गठन र मन्त्रिमण्डल विस्तारमा खट्टा उचाल्नेका लागि वाम गठबन्धन सत्ता आरोहणमै बज्रपातका रूपमा प्रकट देखिन्छ ।  कम्युनिस्टहरू आफँैमा घाँटी कोराकोर गर्ने विगतका घटना निरन्तर चलिरहने र त्यसै प्रवृत्तिलाई मलजल गरेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका  गठबन्धनलाई अधिनायकवादतर्फको यात्राका रूपमा व्याख्या गर्दै छन् ।  तीन दशकदेखि पार्टी जीवन र राज्यसत्तामा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको  एमाले र बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने यात्रा छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आई पटकपटक संसदीय सत्तामा राज्यको नेतृत्व गरिसकेको माओवादी केन्द्रलाई अब अधिनायकवादतर्फ लागेको देख्नु आसन्न निर्वाचनमा मतदाता झुक्याउने उपाय मात्र हो ।    
मुलुक लामो समय अस्थिर राजनीतिको चपेटाबाट गुज्रिरह्यो ।  पटकपटक जनताले बहुमत दिए पनि नेपाली काँग्रेसले पूरा समय सरकार चलाउन सकेन ।  चाहे त्यो २०१५ साल होस् वा २०४८ र २०५६ साल किन नहोस्, अल्प समयमै संसद् विघटनको स्थितिमा पुग्नु र त्यही संसद्को पुनर्जन्मका लागि जनआन्दोलन गर्नु मुलुकको नियति बन्यो ।  संसद्मा एउटै दलको बहुमत नहुँदा सरकारमा देखिएको अस्थिरताका भुक्तभोगीले स्थिरताको कल्पना गर्नु र त्यसका लागि कदम चाल्नु स्वाभाविक हो ।  मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन आइसक्दा पनि आम नागरिकमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन ।  वर्ष दिन नपुग्दै हुने गरेका सरकार परिवर्तनका घटनाले मुलुकको विकास र समृद्धिभन्दा भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिले जरा हालेको छ ।  स्थिर र स्थायी सरकार दिन दलले नयाँ कदम नचाले यो क्रम निरन्तर चलिरहने अवस्था हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले नै गरेको छ ।  संविधानमा पच्चीस जना मन्त्रीको व्यवस्था गर्ने दल नै संविधानको अपव्याख्या गरी सत्ता बलियो बनाउन पाँच दर्जनभन्दा बढी मन्त्री बनाउनु हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका लागि कति जायज हो ? के अबको निर्वाचनपछि पनि यही क्रम दोहो¥याइरहने ? निश्चय पनि आम नागरिकको अपेक्षा त्यो होइन र सङ्क्रमणकालमा संविधानको अपव्याख्या गरिए पनि अबको निर्वाचनपछि संविधानले पनि त्यो गर्न दिएको छैन ।  
राजनीतिक दल दर्ताको अधिकार सबै नागरिकलाई रहे पनि अब मुलुकमा च्याउ उम्रेजस्ता दल नाङ्ले पसलजस्तो अस्तित्वमा रहने र सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।  संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएका कारण कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरेर स्थिर सरकार गठन गर्ने अवस्था नरहेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै मुलुकप्रति जिम्मेवार दल एक अर्कामा गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्नु भनेको स्थिर सरकारको दिशामा अगाडि बढ्नु हो ।  नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन त्यही यात्राको आरम्भ हो भने नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा शुरु गरिएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि स्थिर र स्थायी सरकार दिने यात्रालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ ।  मुलुकमा स्थिर सरकारको चाहना राख्नेले दुवै गठबन्धनलाई स्वाभाविक देख्न सक्नुपर्छ ।   ठूला ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि दुई ठूला दल अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ भने छिमकी मुलुक भारतमा समेत लामो समयदेखि काँग्रेस आइ र  भारतीय जनता पार्टीले साना र क्षेत्रीय दलको मोर्चा बनाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उदाहरण छन् ।  
प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा हामीले अनौठा अनौठा गठबन्धन सरकार देखिसकेका, भोगिसकेका छौँ ।  चाहे त्यो २०५२ सालको आम निर्वाचनपछि कहिले सूर्यबहादुर थापा त कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेतृत्व दिएर सरकार गठन गरिएका घटना हुन्  वा २०६४ सालपछि कहिले काँग्रेस, कहिले एमाले, कहिले माओवादीको नेतृत्वमा त कहिले एकले अर्कोलाई विश्वास र समर्थन गर्न नसकेर प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको बागडोर सुम्पिएको प्रसङ्ग किन नहोस्, सबै कदम बहुमत प्राप्त दलको अभावका परिणाम हुन् ।  चुनावी गठबन्धन निर्माणको कदमले विगतका यिनै घटनाक्रम र अनुभवले नेताहरूलाई परिपक्वतातर्फ डो¥याउँदैछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।    
केही समययता नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता गठबन्धन अत्यन्त बलियो रूपमा अगाडि बढिरहेको र यो गठबन्धन प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनपछि पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको  थियो ।  संसद्मा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले दुई ठूला दल (काँग्रेस–एमाले) सरकारमा बस्न नसकिने नीति अख्तियार गरेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता सहयात्राको अध्याय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि बन्द भएको अवस्थामा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र ठूला दलको तानातानमा पर्न थालेको हो ।  काँग्रेसका लागि माओवादी केन्द्र निर्वाचन अघिमात्र होइन पछि पनि सरकार गठनका लागि मुख्य सहयोगी शक्तिका रूपमा हेरिएको स्थितिमा एकाएक वाम गठबन्धनले खासगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमा भुइँचालो आउनु स्वाभाविक हो ।  वाम गठबन्धन निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न बतासे टिप्पणी गरिएजस्तो लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणप्रति कुनै नकारात्मक टिप्पणी नआउनु वामपन्थी शक्तिमा विकास भएको असल संस्कार हो ।  वाम गठबन्धनप्रति कटाक्ष गर्नेहरूले भन्न सक्नुपर्छ– मुलुकका लागि दलीय गठबन्धन नै अनुपयुक्त हो ।  कम्युनिष्ट चिरैचिरा भएर फुट्नुमा सत्ता स्वार्थ देख्नेहरू अधिनायकवादको स्याल हुइँयामा आफ्नो भविष्य देखिरहन्छन् भने मुलुक हाँक्ने योजना बनाइरहेका एमाले–माओवादीले त्यसलाई पनि चिर्न सक्नुपर्छ ।    
    नेपाली जनताले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वका धेरै सरकारका काम देखेका छन्, २०५२ सालमा छोटो अवधिको एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार र २०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका विकास र सामाजिक सुरक्षाका कामको पनि प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् ।  तर मुलुकका लागि अब छोटो अवधिको होइन कमसेकम पाँच वर्ष एउटा सरकारले काम गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।  त्रिशंकू संसद् निर्माण गरेर एउटा सरकार गठन भएको दोस्रो दिनबाट नयाँ सरकार गठनको खेल शुरु हुने विगतलाई अब सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।  सरकार गठन र विघटनका सन्दर्भमा विकास भएको मुसा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नैपर्छ, सांसद किनवेचको विगत बिर्साउन सक्नुपर्छ, अविश्वास प्रस्तावमा मतदानका लागि सांसद थुन्ने वा मतदान गर्नबाट रोक्न विदेश पठाउनेजस्ता विकृति फेरि व्यूतिन दिनु हुँदैन ।  हामीले अङ्गीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै रहेर यी सबै विसङ्गतिमा सुधार ल्याउनका लागि चुनावी गठबन्धन उपयुक्त बाटो हो, चाहे त्यो वाम गठबन्धन होस् वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन नहोस् ।  सबै साना दलसमेत विचार र दृष्टिकोणका आधारमा ढिलोचाँडो गठबन्धनमा सहभागी हुनुले नै निर्वाचनपछि मुलुकमा सुविधायुक्त बहुमतको सरकार बन्नेछ भने बलियो प्रतिपक्ष निर्माण हुनेछ ।  मुलुकका लागि अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना