अनुभूति र संवैधानिक प्रश्न

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

 

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त किन अवलम्बन गरेको ? यसको मुख्य कारण सबै प्रकारका समाजमा भएको सामाजिक भागको प्रतिनिधि होस् भनेर हो ।  यसरी प्रतिनिधित्व गर्दा समाजमा दुर्घटना पनि नहोस् भनी सचेत रहनु अनिवार्य छ ।  महिलाहरूका लागि सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिला निर्वाचित हुन नसकेमा समानुपातिक निर्वाचनबाट भए पनि सो प्रतिशत पु¥याउनु पर्दछ ।  तसर्थ प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिकबाट होस् महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गर्न दोहोरो खतरा बारेमा राजनैतिक दलहरूले सचेतपूर्वक होस गर्नुपर्छ ।  पहिला महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावमा उमेदवार बनाउने अनि सो चुनाव हारेमा महिलालाई नै समानुपातिकबाट पूर्ति गर्ने गर्दा दलगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कुनै दल तल पर्न जान्छ ।  तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हार्ने गरी महिला उम्मेदवार उठाउन हुँदैन ।  जनताको आजको मानसिकता पनि पुरानै छ ।  निर्वाचन त्यस्तो चिज हो जहाँँ जनताले धेरै आशा गरेका हुन्छन् ।  प्रतिस्पर्धा त्यस्तो वस्तुु हो जहाँ क्षमता, व्यक्तित्व, भूमिका पनि यो पितृसत्ता समाजले हेरेको हुन्छ ।  तसर्थ महिला महिला प्रतिस्पर्धा गराउँदा बेस हुने थियो ।  तर हामी के कम छाँै पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने मानसिकताबाट मात्र हेर्दा दलले महìवपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र र महìवपूर्ण व्यक्तित्व गुमाउन सक्छ ।  यसतर्फ दलहरू सचेत भएको पाइँदैन ।  पहिला महिलालाई सक्षम बनाउने नीति बनाऔँ ।  सो बनाउन नसक्दाको अवस्थामा दुस्साहस गरेर प्रतिस्पर्धामा नपठाऔँ ।  यो अनिष्टकारी हुनजान्छ ।  प्रतिस्पर्धा त्यस्तो चिज हो जहाँ योग्यता क्षमताबाहेक अरु भावना र संवेदनशीलताले काम गर्दैन ।  यो कुरा एमाले माओवादी केन्द्र संयुक्त टोलीको पनि र काङ्ग्रेस लागायतका टोलीले विचार गर्ने यो चुनाव हो ।
प्रतिस्पर्धा समान स्तरसँग गर्ने हो ।  असमानसंँग प्रतिस्पर्धा हुनु भनेको अन्याय मात्र हैन ।  अपराध पनि हो ।  एउटा दलित र अर्को सम्भ्रान्तबीच असमान क्षमताको अवस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा गराउनु अपराध हो ।  प्रतिस्पर्धा गराउन पहिला दलित र क्षत्रीको स्तर बराबर बनाउनु पर्छ अनि मात्र प्रतिस्पर्धा गराएको न्यायिक हुन जान्छ ।  खर्बपति र रिक्सा चालकलाई एकै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा जे परिणाम निष्कन्छ ।  त्यस्तै परिणामा  सम्भ्रान्त क्षत्री र गरिब चेपाङबीच प्रतिस्पर्धा गर्दा निष्कन्छ ।  यस्तै सम्भ्रान्त दलित र गरिब ब्राह्मण प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि यही हुन्छ ।  सिद्धान्त लागू गर्न समाज पनि रूपान्तरण भएको हुनुपर्छ ।  समाज पुरानै तर सिद्धान्त नयाँ भयो भने पनि प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हँुदैन ।  यो कुरा पनि दलले उमेदवार खडा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखिन्छ ।  
अहिले सङ्घीय संसद्ले नीति तथा कानुन बनाउने हो ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास गर्ने हो ।  तसर्थ सुहाउँदा मानिसका प्रतिनिधित्व पनि गराउनु दलीय कर्तव्य हो ।  ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे राख्न सकिएन भने दुर्घटना हुन जान्छ ।  एयर होस्टेजलाई मन परेको कारणले मात्र पाइलट बनाउन सकिँदैन ।  बनाए दुर्घटना हुन्छ ।  पाइलटसँग रिस उठेको कारण एयर होस्टेजको काम लगाउन भने सकिन्छ ।  यसमा दुर्घटना भने हुँदैन ।   तर त्यो सजाय हो ।  विगतको संसद्मा पद र व्यक्तित्व मिलेनन् ।  टकराव भै रह्यो ।  भागबण्डा गर्दा अयोग्यलाई पनि नसुहाउँदा पदमा राखियो ।  तसर्थ काम भने जस्तो भएन ।  काम चलाउ मात्र भयो ।  काम चलाउ गर्दा विकास भएन, प्रगति भएन जसको कारण देश जनताले आपत भोग्न प¥यो ।  युद्धकालका मुद्दा र विषय जस्ताको तस्तै रह्यो ।  न्यायपालिका र दल बीचमा शीतयुद्ध नै चल्यो ।  न त न्यायपालिकाले काम गर्न सक्यो न त दलहरूको साख नै जोगियो ।  परिणामतः शिक्षित वर्गले त्यो दललाई मतदान गरेन ।  न्यायालयको साख घट्यो ।  यो देशप्रतिको बेइमानी हो ।  ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे राख्दा, पद र व्यक्तित्व मिलाउँदा जे पाइन्थ्यो त्यो पाइएन ।  प्रतिस्पर्धा दया र मायाका कारणबाट हुँदैन ।  दया पात्र हुने ठाउँ र प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँ अलग हो ।  यति कुरा पनि हाम्रा दल र नेताले बुझ्न सकेनन् ।  हेर्दा बहुदलीय शासन ।  व्यवहारमा वरिपरि पटमुर्खहरू राखेर एक व्यक्तिले शासन चलाएको अनुभूति यो अवधि भर देखियो ।  वास्तविक दल चलेन ।  वास्तविक दलीय व्यवस्था चलेन ।  यस्तो हुनुभन्दा त एक दलीय शासन नै ठीक भन्ने देखियो ।  विद्रोहको गुञ्जायस पनि देखिएन ।  मूर्खहरूको घेराभित्र धूर्तको वोलवाला देखियो ।  सदन त यस्तै देखियो ।  सार्वभौम सांसद वा जनप्रतिनिधि देखिएन ।  घुमाएर विरोध जनाउनु पर्ने सोझै नपाइने, जुन निर्दलीय व्यवस्थाको सदन जस्तो भयो ।  जनप्रतिनिधिलाई दलले लगाम लगाएर बसेको देखियो ।  जनप्रतिनिधिलाई जनताले चलाएको देखिएन ।  त्यो वातावरण पनि भएन ।  सांसदले बोल्न पनि खटन पटन देखियो ।  मूर्खहरूकै बोलवाला देखियो ।  विधेयक पनि कसले बनाउँछ र कसले टुङ्गयाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने सांसदको पत्तो भएन ।  कहिलेकाही कुरा कसैले उठाएमा संसदीय अभ्यास र परम्परा यही हो भनियो ।  नैतिकता र इमान्दारी एक प्रतिशतभन्दा पनि कम पाइयो ।  जसरी भए पनि राज्यको सम्पत्ति खानुपर्छ यति खाएर सिद्धिन्छ त राज्यको ढुकुटी भन्दै राज्यको स्रोत साधन र पुँजी खुब दुरुपयोग गरेको पाइयो ।  जनप्रतिनिधिहरूलाई अति हेपाइ पेलाइ गर्ने थिति नै जमेको भेटियो ।  सामान्य यही अनुभव भयो ।  
संसद् बहाल नरहने मिति उमेदवारी दर्ता भन्दा अघिल्लो दिन भनेर संविधानमा नै व्यवस्था गरियो ।  यो सुझबुझ साथ लेखिएको हो ।  सांसद् बहाल रहेर उही पदमा उमेदवारी दिनु निष्पक्षता होइन भनी यो लेखियो ।  तर तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने भयो भने  निर्वाचनको कार्यतालिका पनि बदलिन्छ ।  यस्तो अवस्थामा सांसद् कायमै हुन्छ ।  किनकि यो संसद्को कार्यकाल माघ ७ सम्म हो ।  चुनाव हुने भएमा पद कायम नरहने हो ।  जब चुनाव नै तोकिएको मितिमा हँुदैन भने सांसद कायम नरहने भन्नु संवैधानिक रूपले पनि मिल्दैन ।  जे कारणले सांसद् बहाल नरहने हो सो कारण नै विद्यमान नभए पछि बहाल रहने हो ।  यो विधिशास्त्रका समान्य सिद्धान्त हो ।  मन्त्रिपरिषद् पनि चुनावी मन्त्री परिषद् काम चलाउको रूपमा रहने हो ।  यसले मन्त्री परिषद् थपघट वा विस्तार गर्न पाउने होइन ।  एकमात्र काम चुनाव गराउने, शान्ति सुरक्षा हेर्ने मात्र हो ।  किनकि यी मन्त्री पनि सांसद होइनन् ।  मन्त्रीपरिषद् सानो बनाउन पाउँछ ।  तर संविधानको धारा २९८ उपधारा ९ को देहाय (ग)अनुसार सम्बन्धित दलको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।  मन्त्रिपरिषद् थप्न मिल्दैन ।  किनकि यो चुनावी सरकार हो ।  काम चलाउ सरकार हो ।  ५ जना मन्त्री भए पनि पुग्छ ।  यो मन्त्रिपरिषद्ले चुनाव सम्पन्न गर्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न अनिवार्य छ ।  राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कि बहुमतीय मत प्रणाली भन्ने विषयमा मत एक (दलहरू बीच नभएको हो ।  सरकारले बहुमतीय प्रणालीको विधेयक पेश गरेको थियो ।  किनकि हामीले प्रतिनिधिसभामा मतलाई थ्रेसहोल्ड (सिमा) तोक्ने कानुन बनायो ।  यसको मतलव मत संक्रमण नहुने व्यवस्था ग¥यौँ ।  अब सोही व्यवस्थामा फेरि मत संक्रमण हुने व्यवस्था गर्नु विरोधाभास हो ।  जहाँ मतको थे्रसहोल्ड तोक्ने गरिन्छ तहाँ मत संक्रमणको व्यवस्था गर्नु हुँदैन ।  यही आधारमा छलफल भएर नै बहुमतीय मतको व्यवस्था राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गरिने विधेयक पेश भएको हो ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/६/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना