उत्तर आधुनिककालको प्रवेशद्वारमा नेपाल प्रहरी

 गुप्तबहादुर श्रेष्ठ

 

वि.सं. २०१२ असोज ३१ मा प्रहरी ऐन आएपछि विधिवत् स्थापना भएको नेपाल प्रहरी ६१ वर्ष पूरा गरेर ६२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रहरी इतिहासमा जङ्गबहादुर राणाभन्दा अघिको समयलाई प्राचीनकाल, जङ्गबहादुर राणाको शासनदेखि प्रहरी ऐन लागू हुँदासम्मको समयलाई मध्यकाल र २०१२ देखि हालसम्मको समयलाई आधुनिककाल मानिएको छ । २०७१ को संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अहिले नेपालमा निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रिया अघि बढेका छन्, जसमध्ये स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी मङ्सिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको शासकीय प्रणाली पूर्ण रूपमा सङ्घीय स्वरूपको हुनेछ । यससँगै नेपाल प्रहरी पनि उत्तर आधुनिककालमा प्रवेश गर्नेछ । स्थापनाको ६२ वर्षकै छोटो अवधिमा नेपाल प्रहरीले धेरै गम्भीर राजनीतिक उतारचढावको अनुभव गर्दै आफ्नो क्षमता र निष्ठालाई प्रदर्शन गरेको छ ।
सक्रिय राजतन्त्रदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै नेपाल प्रजातान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रसम्मको यात्रामा कानुनको परिपालना र कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरी राज्यको भरोसायुक्त संस्था बन्न सफल भयो यद्यपि, कतिपय भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीका कारण यो सङ्गठन बदनाम नभएको पनि होइन । सङ्घीय शासन प्रणालीको जगमा संविधानको सफल कार्यान्वयन लुकेको छ । मुलुक स्थानीय निकायको तीन चरणमा सम्पन्न सफल निर्वाचनपश्चात् अब प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पर्खाइमा छ । सो निर्वाचनपश्चात् केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार गठन शुरु हुने र राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्य सम्पन्न भएपछि देश पूर्ण रूपमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा पुग्नेछ । हिजोका दिनमा जस्तै अबको निर्वाचनमा पनि नेपाल प्रहरी अब्बल र सक्षम ठहरिन आवश्यक छ । देशभित्रका नागरिकमात्र होइनन्, संसारभरका सरकार तथा त्यहाँका नागरिक नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र यहाँको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई नियालिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको सफलताको आधारशीलामा द्वन्द्व व्यवस्थापन अडेको छ । धेरै कम मुलुकमा यस किसिमको सफलता मिलेको छ । आफ्ना होनहार हजारौँ कर्मचारीको बलिदानको पीडा भोगेको नेपाल प्रहरी यो परिवर्तन र सफलताको संवाहक पनि हो ।
देश सङ्घीय ढाँचामा परिणत हुने क्रममा छ र सङ्घीय नेपाल प्रहरी ऐनको तयारी भइरहेको छ । प्रहरीको संरचनालाई केन्द्र र प्रदेशमा विभाजन गरी सबै प्रदेशमा प्रहरी प्रमुखको पदस्थापनसमेत भइसकेको छ । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई विस्थापन गरी सङ्घीय प्रहरी एकाई कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ । यसले नेपाल प्रहरीले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरी अगाडि बढिसकेको अवस्था देखाउँछ । प्रहरीका लागि यो अत्यन्त संवेदनशील र सङ्क्रमणकालीन घडी हो । प्रहरी आफैँमा गतिशील छ तर पनि कानुन निर्माण नभई प्रहरी मात्र सक्रिय हुन सक्दैन । रूपान्तरणको यस समयमा प्रहरीका अगाडि आन्तरिक र बाह्य गरी निकै ठूला चुनौती र समस्या छन् । प्रहरी आफैँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाई हो । कानुनी अभावले प्रहरीको गतिशिलतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । आपराधिक तŒव यस्तै समयको उपयोग गर्न सक्रिय हुन सक्छन् । रूपान्तरणको यस घडीमा मुलुकका धेरै कानुन परिवर्तनको संघारमा छन् । यी कानुन कति छिटो बनेर कार्यान्वयनको तहमा आउँछन् ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको भौतिक तयारी कस्तो छ ? र त्यहाँका कर्मचारीलाई मानसिक रूपमा के कसरी तयार गरिएको छ, त्यसले नै यावत् प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ ।
एकातिर प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ऐन नियमको निर्माण, प्रहरी कर्मचारी समायोजन, हाल केन्द्रीय तहमा रहेका सम्पूर्ण प्रहरी संरचना र चेन अफ कमान्डको प्रदेश स्तरमा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार निर्माण वा अल्पकालीन व्यवस्था र कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापनको पक्षमा ध्यानदिनुपर्ने छ भने कर्मचारी छनोट र कार्यसम्पादन स्तरअनुसार व्यवस्थापन, भौतिक स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण, अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनका नियमित कामको निरन्तरता, कर्मचारीको सरुवा, कामअनुसारको नयाँ नामसहित प्रहरी कार्यालयको व्यवस्थापन, सवारी व्यवस्थापन, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाजस्ता अति जरुरी र संवेदनशील विषयमा प्रहरीले विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । समायोजनको यस अवधिमा कतिपय कर्मचारीमाथि अस्पताल, विद्यालयजस्ता विविध पारिवारिक समस्या आउने र उनीहरूले बाध्य भएर सेवाबाट अवकाश लिनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । सीमित कर्मचारी र कामको अधिक बोझका कारण कार्यसम्पादनको स्तर खस्कन गई असन्तोष बढ्न सक्ने देखिन्छ । नयाँ प्रणाली हुनाले समन्वयमा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच समस्या आउन सक्छ, जसले नागरिक सेवामा अन्योेलता आई कानुनी व्यवस्था नै कमजोर देखिन सक्ने यथार्थलाई मनन गरी समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकका लागि शान्तिसुरक्षा आधारभूत आवश्यकता हो । सुरक्षापछि मात्र सरकारका अन्य निकायले काम गर्ने वातावरण पाउने सक्छन् । संविधानअनुसार केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनपश्चात् प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा राष्ट्रियसभासमेत गरी कुल ८८४ सभासद हुने र यसमध्येबाट केन्द्र र प्रदेश गरी १०० भन्दा बढी सङ्ख्यामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सरकारमा रहने छन् । केन्द्रमा सभामुख उपसभामुख भएजस्तै सबै प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश प्रमुख रहनेछन् भने न्यायसम्पादन निकाय पनि रहने छन् । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा रहेका विशिष्ट व्यक्तिको व्यक्तिगत, कार्यालय र निवास सुरक्षामा सोहीअनुरूप प्रहरी र स्रोतसाधन खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको सुरक्षालाई पनि कम आँकलन गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकारमा कर्मचारी स्थानीय हुने अधिकांश पदाधिकारी ग्रामिण इलाकामा रहने हुँदा फरक प्रकृतिका सुरक्षा जटिलता पनि आउन सक्छन् ।
नागरिकको चुलिँंदो आकाङ्क्षाका सामु कमजोर प्रविधि र साधन स्रोतमा बाँचिरहेको प्रहरीले व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबेला सरकारको गहन दायित्वलाई निर्वाह गर्न सानादेखि ठूला समस्या र चुनौतीको पहिचान गर्दै साङ्गठनिक क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर पूर्ण क्षमताका साथ तयारी अवस्थामा रहन जरुरी छ । नेपाल प्रहरीले परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विगतको समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी विद्यमान कमजोरीलाई सुधार गर्ने र थप कार्यक्रम र रणनीतिका साथ आउने गरेजस्तै यसपटक त्यसैअनुरूपको रणनीति तर्जुमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुख्यतयाः प्रहरीको मुख्य उद्देश्य भनेकै मुलुक तथा आमजनताले प्रत्यक्ष रूपमा अमनचयन, शान्ति तथा सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउँन भन्ने नै हो । यही भावनाअनुरुप सङ्घीय प्रहरीको ढाँचामा पनि नेपाली प्रहरीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख गरिए जस्तै पक्कै पनि केही भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीका कारण नेपाल प्रहरीको छवि समाजमा पूर्ण रूपमा सकारात्मक हुन नसकेको कटु यथार्थ हो । यसर्थ, प्रहरी सङ्गठनले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको नेपाली समाजमाझ आफ्नो उत्कृष्ट साङ्गठनिक छविका लागि सङ्गठनभित्र भ्रष्ट छविको निमिट्यान्न पार्न लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपले देखिएको छ । बर्दीको दुरुपयोग गर्दै हुने अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सङ्गठन चनाखो हुन सके मात्र जनतामाझ यसको प्रतिष्ठा एवं छवि उज्ज्वल हुनेछ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/६/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना