चुनावी तालमेल : लोकतान्त्रिक पद्धतिकै पाटो

 Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई


 

यतिखेर मुलुकलाई चुनावी चटारोले छपक्कै पारेको छ । नयाँ संविधानको जग बलियो बनाउन एवं संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक थियो । यसका लागि चुनाव अपरिहार्य थिए, जसका निम्ति वर्तमान सरकार लागिपरेको पनि छ । स्थानीय तहको सफल निर्वाचनपछि मुलुकका सामु संविधानतः प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य थियो, जुन यही मङ्सिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । यही क्रममा दुवै निर्वाचनका समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारहरूको बन्द सूची पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदै छन् । त्यसैले मुलुकभित्रका साना तथा ठूला दल यतिखेर यी चुनाव सम्पन्न गर्न र आआफ्नो दललाई बलियो बनाउनेसँगै निर्वाचनमार्फत चुनावी तालमेल गरेरै भए पनि आगामी सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन त्यत्तिकै रूपमा लागिपरेका छन् । यसका निम्ति उनीहरू आफ्नो विचार र सहकार्य हुन सक्ने दलसँग यी दुवै निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्न यतिखेर अहोरात्र खटिरहेका छन् । अन्य कुनै अस्वस्थ उद्देश्य नभएसम्म त्यस कार्यलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा भिन्न मान्नु पर्दैन, मानिँदैन ।
लोकतन्त्र बहाली गर्न र संविधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान बनाउन वर्षौंदेखि लडेका दलहरू यतिखेर ती प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न एवं संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका खातिर चुनावमा लागेको मान्नुपर्छ । यसै कारण पनि यी दलहरू निर्वाचनमा हौसिएरै लाग्दै छन् । यो अहिलेको सकारात्मक पाटो समेत हो, जसको निम्ति जति प्रशंसा गरे पनि सायद नपुग्ला तर सत्ता प्राप्तिका खातिर कुनियत राखी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विचलन ल्याउने खालका काम कुरा एवं कार्य अहिले जे जसरी बाहिर आएका छन्, त्यसले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने कुरा सम्बद्ध दलका नेताले बुझ्नु बुझाउनु भने जरुरी छ । निर्वाचनमार्फत आफ्नो दललाई बलियो बनाउन झुट्टा कुरा गरेरभन्दा जनताको मन जित्ने गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जुट्नु एवं उत्रनु नै मुलुक र मुलुकबासी सबैको हितमा हुन्छ, रहन्छ किनकि बहुमत ल्याउने नाममा लोकतन्त्र विपरीत हुने गरी त्यस खालका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालार्ई कुनै हालतमा जायज मान्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समयमा निर्वाचनको बहानासँगै विकसित राजनीतिक सन्दर्भको घट्नाक्रमलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा अझै पनि केही संशय गर्ने ठाउँ छ र त्यो हो कम्युनिस्ट एकता वा वाम तालमेल । एकातिर गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था मान्ने गरी भर्खरै संविधान बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै निर्वाचनमा पनि होमिँदै छौँ भने अर्कोतर्फ निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउन नसक्ने भयले चुनावी तालमेलको लोकतान्त्रिक पक्षधरलाई बहुमत ल्याउन नदिने भन्दै कम्युनिस्टहरूको एकीकरण भन्दै मुलुकमा अझै पनि संशयको भय उत्पन्न गर्न खोज्नुलाई के भन्ने त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुकले अब त्यस्ता शङ्कास्पद र त्यसखाले प्रवृत्तिगत काम कुराबाट आउने सम्भावित चुनौतीलाई थेग्न अब कदापि,  सक्दैन किनकि अब मुलुक र मुलुकबासीको माग आर्थिक समृद्धिको चाहना हो ।
 मुलुक परिवर्तन एवं राजनीतिक आन्दोलन र अनेकखाले खिचातानीका नाममा मुलुकले धेरै समय खर्चेको छ । धेरै बर्बादी सहेको छ, जसबाट दल तथा तिनीहरूका नेता कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट दलबीच हुने चुनावी तालमेल आफ्नो ठाउँमा ठीक छ, जुन अस्वाभाविक मानिँदैन पनि तर नियत एउटा, भनाइ अर्को गरेर सामान्य साक्षर नागरिकको बहुमत रहेको नेपाली समाज र मुलुकलाई अझै पनि निर्वाचनको बहानामा दिग्भ्रमित पार्न खोज्नु राम्रो होइन । अब प्रश्न उठ्छ, चुनावी तालमेलसँगै दलीय ध्रुवीकरणलाई कुन अर्थमा लिने वा बुझ्ने । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हुने त्यस्ता तालमेल वा दलीय धु्रवीकरणलाई आमनागरिकले एक अर्थमा सहज रूपमा लिन सक्लान् ।
दलीय ध्रुवीकरणको सवाललाई लिने हो भने मुलुकमा रहेका आवश्यकताभन्दा बढी दल रहेको स्थितिमा कम दल हुन मद्दत पु¥याउने त्यस खालको धु्रवीकरण एक अर्थमा ठीक मान्न नसकिने होइन । दलहरू एकापसमा गाभिने कुरालाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सायद यसैले पनि हुन सक्छ वाम एकता वा कम्युनिस्ट एकीकरण गर्ने नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीको घोषणा लगत्तै लोकतन्त्रवादीको गठबन्धनको क्रम अगाडि बढ्यो र पार्टी एकीकरणभन्दा पनि चुनावी तालमेलमा यी लोकतान्त्रिक गठबन्धन क्रियाशील छन् । यतिखेर त्यसको नेतृत्व नेपाली काँगे्रसले गरिरहेको छ र चुनावी तालमेलको क्रममा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू यतिबेला चुनावी गृहकार्यमा जुट्दै पनि छन् । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन यो चुनावी तालमेल लगायतको यस किसिमको गृहकार्यलाई सकारात्मक कदमको रूपमा पनि राजनीतिक वृत्तमा यतिखेर लिने गरिएको छ तर कम्युनिस्टहरूको एकीकरणको कुरा मात्रै होइन, वाम गठबन्धन आबद्ध दलहरूले निर्वाचनमा सम्भावित एउटै चुनावचिह्न सूर्य प्रयोग गर्ने घोषणा नै गरेको सन्दर्भसमेत उठ्दा यो सबै लोकतन्त्रप्रतिकै खतरा हो कि भन्ने आँकलन गर्न हम्मे पर्दैन किनकि वाम एकताको नाममा कम्युनिस्ट एकीकरणको वकालत गर्ने नेताहरूको जे जति तर्क र ठम्याई रहे पनि विश्वबाट कम्युनिस्ट पातलिँदै गएको कुरालाई कति दिन ढाँट्न सकिन्छ, त्यो सम्बद्ध नेताले नै बुझ्नपर्ने कुरा हो । नेपालमा कम्युनिस्टको शासनसत्ता के कति औचित्यपूर्ण छ र हुने गरेको छ भन्ने कुरा भविष्यमा देखिने नै छ । अहिलेको परिस्थिति के हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रलाई थेग्न, पचाउन र फस्टाउन नदिएको कारकतŒव हो भन्न सकिन्छ ।
 बहुमत कम्युनिस्ट रहेको जस्तो देखिने यहाँको परिस्थिति विगतदेखिको लोकतान्त्रिक दलहरूको कमजोरीसँगै केही नेताको कमजोरीगत परिणतिको उपज पनि हो । निर्वाचनमा जनताले दिएको बहुमतमा बनेको सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने नेपाली काँग्रेसको विगतको कमजोरी र सरकार टिकाउन नदिने वाम शैलीको उपज पनि हो त्यो । जे होस् कम्युनिस्ट एकीकरणको सान्दर्भिकता र बहुमत कम्युनिस्ट भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनको परिणामले पनि केही प्रष्ट पार्ने छ नै । वाम एकताको कुरा पनि त्यति सहज छैन । स्वार्थले दलहरू टुट्ने, फुट्ने र जोडिने राजनीतिक परिस्थिति र कम्युनिस्टको पुरानो पुस्तामा त झन् त्यो आशा गर्ने ठाउँ बिरलै छ । अहिले अर्थात् भर्खरै मात्र डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँशक्ति नेपाल पनि झण्डै आधा महिना नपुग्दै असोज २७ गते त्यस वाम गठबन्धनबाट छुट्टिइसकेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । चुनावी तालमेल लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ जायज मानिन्छ, जुन राजनीतिक परिस्थितिले समेत निम्त्याउने विषय हो । स्वस्थ, तटस्थ निर्वाचनका क्रममा यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिकै एउटा पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ पनि । एकीकरणको कुरा छोडेर वाम तालमेल र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तालमेल यसैको जगमा उभिएरै अगाडि बढ्दा मात्रै मुलुकको उन्नति सम्भव छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/६/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना