हल्लै हल्लाको देश


  suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

सरकारले प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सार्न लागेको हल्लामा प्रतिपक्षी दल सामेल भएको  छ । त्यो प्रतिपक्षमा सत्ता–प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि सामेल भएको छ । एमाले र उसँगै माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव नसार्ने चेतावनी दिन सिंहदरबार पुगे छन् । सरकारले चुनाव सार्ने तयारी कहाँ र कसरी ग¥यो ? सरकारले संसद् विघटन गर्दैछ, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैछ ? यो सबै प्रतिपक्षी अनुमान हो । निर्वाचन माघ ७ सम्मका लागि सार्न सकिन्छ । त्यसभन्दा पछाडि सार्न सम्भव छैन तर चुनाव सार्नु पर्ने कारण छैन ।
माओवादीलाई प्रधानमन्त्री इमानदार नहोलान् भन्ने लागेको आफू इमानदार नभएका कारणले हो । जतिबेला माओवादी प्रतिपक्षीसँग घाँटी जोड्न पुग्यो, संसद् कायमै रहेको अवस्थामा गएको हो । संसदीय पद्धतिमा सत्ता र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना मान्यता र धर्म हुन्छन् । सरकार र प्रतिपक्षीको भूमिका एउटै दलले निर्वाह गर्न मिल्दैन । यो राजनीतिक संस्कार होइन, न राजनीतिक मान्यता हो । माओवादीले सत्ता सुख पनि भोग गरिरहने र प्रतिपक्षी दलसँग लगनगाँठो कस्ने जुन चरित्र देखायो, यो अवसरवादको नमुना मात्र होइन, यो अराजनीतिक चरित्र हो । त्यसैले माओवादीसँग जोडिएको एमालेसहित चुनाव सारिदैछ भनेर हल्लाको व्यापार गर्न प्रधानमन्त्री कहाँ शीर्ष नेतृत्व पुग्यो । आफूसँग चुनावी मुद्दा नहुँदा प्रतिपक्षले गर्ने काम हल्ला फैलाउने नै हो । हल्लाका पछाडि नागरिकलाई कति कुदाउन सकिने रहेछ भनेर रमिता हेर्ने हो । ती रमिताजन्य सामग्रीको प्रोपागोण्डा मा प्रयोग हुनु नेपाली मिडियाको निरीहता हो ।
माओवादी प्रतिपक्षसँग मिल्न गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको निरन्तरता कायम राख्न अर्को विकल्प खोज्ने छुट छ । यस अर्थमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना स्वाभाविक हो । यो सरकार संविधानको धारा २९८ (३) अनुसार बनेको सत्य हो । बहुमत जुटाएर बनेको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने कोसिस भइरहँदा बहुमत कायम राख्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको नै हो । सरकारसँग बहुमत छैन भन्ने लागेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को सङ्क्रमणकालीन खण्डमा समेत गरिएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाउन आफ्नो अभ्यास गर्न पाउँछ तर यतिबेला सरकारमा रहेर प्रतिपक्षसँग गला मिलाउन पुगेको माओवादी सत्तामा लिसोझैं टाँसिएको छ । अझ ओलीको बँुई चढेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका प्रचण्डले मन्त्री नहटाउन चेतावनी दिएका छन्  यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले भनेमा आफू सरकारबाट बाहिरिन तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने उनै प्रचण्ड हुन् ।
अहिले सरकारबाट मन्त्री हटाउन नमिल्ने व्याख्या गर्नेमा संविधान जारी हँुदाका बखत सभामुख रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रयोग भएका छन् । उनी अब सभामुख होइनन् । कानुन व्यवसायी मात्र पनि होइनन्, एमालेभित्र ओलीका विश्वासपात्र समेत हुन् । उनले संविधानको धारा २९८ (९) को ग) अनुसार दलको सिफारिस वा सल्लाहमा मात्र हटाउन सकिने व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  कुनै दल सरकारमा रहेका अवस्थामा मन्त्री कसलाई बनाउने वा हटाउने भन्ने अधिकार दलको सल्लाह र सिफारिसमा मात्र प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने भनिएको हो । दल सरकारमा नरहने तर मन्त्री सरकारमा रहने भन्ने हुँदैन । यो दलीय शासन पद्धतिकै विरुद्धको कुरा हो । कानुनी पेशा गरेका र सभामुख बनेका नेम्वाङ दलीय स्वार्थमा प्रयोग हुँदैनथे भने संविधानको यो व्यवस्थाको शब्द मात्र बताउने थिएनन्, यसको स्पिरिट पनि बताउने थिए ।  तर नेम्वाङको बाध्यताका प्रति दुःख व्यक्त गर्नुबाहेक उनको ज्ञानका प्रति दया गर्नु उनीप्रतिको न्याय ठहर्ला ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रयत्न सरकारको निरन्तरताका लागि हो । नयाँ गठबन्धनको अवस्था देउवा आफँैले सिर्जना गरेको सङ्कट होइन । माओवादी केन्द्रका प्रतिपक्षसँग मिल्ने घोषणाले निम्त्याएको हो । सरकारको निरन्तरता निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि हो । यतिबेला सरकार परिवर्तनको खेल शुरु हुनु भनेको निर्वाचन अनिश्चित हुनु हो । निर्वाचन अनिश्चित हुनु भनेको संविधान असफल हुने बाटोमा जानु हो । संविधान असफल हुनु भनेको संविधानसभा मार्फत् दश वर्षको मिहिनेतमा बनाइएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्नु हो । सङ्घीयतालाई बाध्यतावश स्वीकार्नु परेको बताउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चुनाव नचाहिएको होला वा संविधान कार्यान्वयन नभएर सम्पूर्ण उपलब्धि गुम्ने अवस्थामा त्यसको दोष इतिहास पर्यन्त बोक्नका लागि देउवालाई दिने ? यो राजनीतिका सामान्य पाठक आफैँले सहजै अनुमान गर्न सक्ने विषय हो ।
त्यसैले सरकारको निरन्तरता पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा देउवाले गर्ने प्रयत्न अन्यथा मान्न मिल्दैन । सरकारबाट बाहिरिएको दलको सल्लाहमा मन्त्री कायम राख्नुपर्छ भन्ने संविधानको आशय हुँदै होइन । यस्तो व्याख्या फेरि पनि कुनै संवैधानिक व्याख्याताले भनेछ भने उसको ज्ञानका प्रति दया देखाउनबाहेक अरू विकल्प छैन । सरकारमा सामेल भएको दलसँग असमझदारी नआओस् र सरकारको निरन्तरतामा अवरोध खडा नहोस् भन्ने आशयले मात्र मन्त्रिपरिषद्को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको हो  किनकि सरकार गठनसम्बन्धी धारा २९८ ले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अपेक्षा गरेको छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतका आधारमा बन्ने सरकार अस्थिर नहोस् भन्ने परिकल्पनामा दलको सहमति वा सल्लाह खोजिएको हो । अन्यथा, अब हुने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा यस्तो व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ७६ मा बहुमत ल्याउने दलको, सो नभए बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दलको नेताको वा तेस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ र त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को सदस्यलाई धारा ७७ (२) को ग) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकमा पदमुक्त गर्न सक्छन् ।
मन्त्रिपरिषद् गठन वा हेरफेरमा निर्वाचन आचारसंहिताको दण्ड गर्ने प्रयत्न पनि गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारले गर्ने काम कारबाहीबाट निर्वाचन प्रभावित पार्न नपाउने गरी आचारसंहिता जारी गरेको हुन्छ । यसको अर्थ सरकार गठन र पुनर्गठनमा रोक लगाएको होइन यद्यपि, दलीय आयुक्तको प्रभावमा आयोग परेको छ र तदनुरूप निर्देशन दिने दुस्साहस समेत आयोगले गरेको छ । सरकार नै नरहने अवस्थाको कल्पना संविधानले गर्दैन । नियमित नौ महिना प्रधानमन्त्री भएका एमाले नेता माधव नेपाल २१ महिना सरकार प्रमुख भएर रहे । सरकार गठन वा पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार हो । संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को कल्पना गरिरहँदा संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारका पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै २२ मन्त्रालय फुटाएर २७ पु¥याउने इतिहास कायम गरिएकै हो । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था तत्काल आउने बाधा अवरोध फुकाउनैका लागि हो ।
स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एमालेसँगै विपक्षमा उभिएर माओवादीले आफूलाई प्रतिपक्षी दल साबित गरेको छ । यो अवस्थामा अब माओवादीले सरकारलाई समर्थन छ भन्नुको औचित्य समाप्त भएको छ । तसर्थ, सरकारबाट हट्नुपर्ने त्रासले सरकारलाई बदनाम गर्ने र निर्वाचन बिथोल्ने भूमिकामा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएको प्रतीत हुँदैछ । सरकार पुनर्गठन गर्न सकिन्छ । गरे पनि हुन्छ  किनकि सरकारका साझेदार अरू दल बन्दैछन् । तर निर्वाचन सार्ने कल्पना सरकारका लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि अकल्पनीय दुर्घटना हुन्छ । यी कुरा नबुझेर नै प्रधानमन्त्री शासन गर्न चाहन्छन् भन्नु बदनाम गर्ने नियत मात्र हो ।




प्रकाशित मिति: २०७४/६/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना