ऐतिहासिक कार्यभार पूरा (सम्पादकीय)

२०७० साल मङ्सिर ४ गते निर्वाचन भई माघ ७ गते पहिलो बैठक गरेकोे ऐतिहासिक संविधानसभा (दोस्रो) को रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले आफ्नो कार्यभार सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर शनिवारदेखि अन्त्य भएको छ ।  निर्वाचन भएको एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सुरु भएको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाले डेढ वर्षमा अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी ग¥यो ।  सोही दिनदेखि व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण भयो र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा केन्द्रित भयो ।  संविधानको धारा २९६ अनुसार रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल चार वर्ष अर्थात् आगामी माघ ७ गतेसम्म रहने भए पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्ने अघिल्लो दिन संसद्को कार्यकाल सकिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार शनिवार रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल सकिएको हो ।  आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आइतबार बुुझाउने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विदितै छ ।  
चार वर्षको अवधिमा भएको सबभन्दा महŒवपूर्ण काम संविधान जारी गर्नु हो ।  अघिल्लो संविधानसभाले जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो ।  फेरि पनि यो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नेमा धेरैमा संशय थियो तर यो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सफल भयो र रूपान्तरित–संसद्ले संविधान संशोधन एकपटक पारित ग¥यो र एकपटक अस्वीकृत ग¥यो ।  यसबाट संविधान जारी गर्दाका बखत देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भयो र बहिष्कार गरेका दललाई संविधानअन्तर्गत समेट्ने सफलता पनि प्राप्त भयो ।  यो संसद्ले ८४ वटा विधेयक पारित ग¥यो ।  यी अधिकांश विधेयकले संविधान कार्यान्वयन र परिवर्तित व्यवस्था अनुुकूूलको कानुनी व्यवस्था निर्माण गरेका छन् ।  मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न फौजदारी संहिता र देवानी संहिता पारित भए, स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन पारित भए ।  यी विधेयक नयाँ शासन प्रणाली र सामाजिक व्यवस्था कायम गर्न महŒवपूर्ण छन् ।  दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकलगायत आठ विधेयक भने विचाराधीन अवस्थामा नै रहे ।  सांसद र विशिष्ट व्यक्तिको सेवा, सुविधा बढाउने विधेयक चर्चामा रहे पनि पारित भएनन् ।  
यही संसद्बाट राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला निर्वाचित भए र विश्वलाई महिला प्रतिनिधिŒवको उदाहरण दिइयो ।  यही संसद्मा दुुईवटा महाभियोगका प्रस्ताव दर्ता भए र टुङ्गिए ।  केही कमी, कमजोरी नभएका होइनन् तर ती कमी, कमजोरी सांसदका व्यक्तिगत कमजोरी थिए, संसद्का कमजोरी थिएनन् ।  समग्रमा यो संसद्ले ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको छ र मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ डोहो¥याएको छ ।  संविधानले तोकेको कार्यकालको करिब तीन महिनाअघि नै सहज रूपमा संसद् अन्त्य भएर संसद्कोे कार्यकाल थपिन्छ कि भन्ने आशङ्का गलत साबित भएको छ ।  केही कमीकमजोरी रहे पनि २०६२–६३ को
जन आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनको सन्देश दिन संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार भएका छन् ।  संसद्को कार्याकाल सकिएसँगै करिब दुुई दशकदेखिको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  संविधान जारी गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयनको नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार तयार गरेर यो संसद्ले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाएको छ ।  यसका लागि महŒवपूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।  यी निर्वाचनसँगै मुलुकमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुनेछ ।  
 

प्रकाशित मिति: २०७४/६/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना