निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिताको प्रश्न

 gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि मङ्सिर १० र २१ मा निर्वाचन हँुदैछ ।  मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको घोषणापछि हुन लागेको यो निर्वाचन धेरै हिसाबले ऐतिहासिक र महìवपूर्ण हुनेछ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने मिति कात्तिक ५ र १६ गतेलाई तय गरिएको छ भने समानुपातिकका लागि यही असोज २९ गते सम्पन्न भइसकेको छ ।  समानुपातिकका लागि उम्मेदवारी दिन योग्य ८८ वटा राजनीतिक दलमध्ये तोकिएको समयभित्र ५५ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेश गरेका छन् ।  समानुपातिक उम्मेदवारको सूची संशोधनका लागि समय भने प्रशस्त राखिए पनि बन्दसूची पेश गरेका राजनीतिक दलले मात्र आफ्नो उम्मेदवारी हेरफेर र सच्याउन सक्ने छन् ।  प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १६५ र प्रदेशसभामा ३३० प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् भने समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा सात प्रदेशमा गरी २२० प्रतिनिधि चुनिने छन् ।  यो निर्वाचनसँगै संविधान कार्यान्वयनमा पूर्णता आउने मात्र होइन देशले सबै तहको नेतृत्व प्राप्त गर्ने अवसर पनि पाउनेछ ।  सम्पन्न स्थानीय निकायमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् ।  यसले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय तहले नेतृत्व प्राप्त गरेको छ ।  तीन चरणमा गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि तोकिएकै समय सीमाभित्र सम्पन्न हुने विश्वास छ ।  २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ तर पुस महिनामा निर्वाचन हुन नसक्ने मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मङ्सिर महिनामा नै दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकार र निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ ।  यो निर्वाचनसँगै प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन हुनेछ भने केन्द्रमा नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभमुखको चयनका साथै नयाँ सरकारको निर्माण हुनेछ ।  
निर्वाचनले मतदाताले आफूले चाहेको दल वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित मात्र नगरी संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गराउने र यसमार्फत् देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने महìवपूर्ण अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ ।  वास्तवमा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो ।  राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझको कमीका कारण भनौँ सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गर्दा मुलुकका धेरै किसिमका अपेक्षा अधुरै रहेका छन् ।  तिनलाई पूरा गराउने दिशामा निर्वाचनपछिको सरकार केन्द्रित हुने अपेक्षा समाजले गरेको छ ।  निश्चय पनि सङ्घीय संरचना अनुरूपको संसद् र सरकार गठन भएपछि त्यसले संविधानको भावना अनुरूप काम गर्ने वातावरण बन्यो भने देशले समृद्धि प्राप्त गर्नसक्ने कुरामा कुनै सन्देह रहने छैन ।  मुलुकका सामु थुप्रै अवसर रहेका छन् तर तिनलाई कसरी प्रयोग वा उपयोग गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताको जरुरी देखिन्छ ।  संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको झण्डै साता दशक लामो राजनीतिक अपेक्षा  पूरा भएसँगै अब आर्थिक, सामाजिक उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक अगुवाले अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।  यही सोच र चिन्तनले नै वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक सङ्कटको अन्त्यसँगै देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।   
   यतिबेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा निर्वाचनको वातावरणले छोएको छ ।  दलका नेताहरू कस्तो उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा खडा गर्दा आफ्नो पक्षमा जनमत आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासमा तल्लीन छन् ।  संविधानमा भएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले साना दल ठूला दलमा समाहित हुने र ठूला दल पनि भावी सरकारको नेतृत्व सुरक्षित गर्न चुनावी तालमेलमा जुटेका छन् ।  यथार्थमा चुनावको प्रभाव समाजको सबै तह र निकायमा परेको छ ।  मतदाता कस्ता दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा जिताउँदा आफ्नो गाउँ ठाउँको भलाइ र समग्र देशको हित हुनसक्र्छ भन्ने आँकलन गर्न थालिसकेका छन् ।  मतदाताले बुझेर मतदान गर्ने अवस्था निर्माण भएमा नै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई संस्थागत गराउनमा सघाउ पुग्नेछ ।  यसले मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न प्रेरितसमेत गर्नेछ ।  वास्तवमा मुलुक लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप चल्न नसक्दा नै समाजमा धेरै किसिमका विकृति र विसङ्गति बढेर गएका छन् ।  यसलाई रोक्न राजनीतिक दल र समाजका जिम्मेवार तह र निकायमा रहेकाको पहल कदमी जरुरी छ ।  यो निकायको स्वच्छता, इमानदारिता र निष्पक्षताले नै मुलुक र मुलुकवासीको अपेक्षा पूरा हुनसक्छ ।  राजनीतिमा हुने शुद्धता र पवित्रताले नै समाजमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सकिन्छ ।  नेतृत्वमा रहनेले बेथिति र अनियमितता ग¥यो भने सुशासन प्रवद्र्धन र विकासको गतिले सार्थकता पाउन सक्दैन ।  वास्तवमा यतिबेला राजनीतिमा लागेका व्यक्तिको आचरण व्यवहारलाई हेरेर समाजले त्यसका प्रति ढुक्क हुने अवस्था बनेको छैन ।  समाजलाई नेतृत्व गर्ने वर्गप्रति नै अविश्वास र शङ्का पैदा गर्ने परिस्थिति पैदा हुनु निश्चय नै सुखद विषय होइन ।  मुलुकले अख्तियार गरेको नयाँ राजनीतिक प्रणालीले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन ल्याएको छैन, देश निर्माणको सुनौलो खाकासमेत कोरेको छ ।  यसलाई यथार्थमा परिणत गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वमा नै रहेको छ ।  
   वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्को समापनका अवसरमा बोल्ने धेरै राजनीतिक दलका नेताले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको प्रति चिन्ता प्रकट गरेको समेत पाइयो तर सरकारमा रहने र संसद्मा बस्नेले आमसमुदायलाई हामी भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउँछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको देखिँदैन ।  यसै कारण समाजको हरेक क्षेत्र र तहमा निराशा पैदा भइरहेको छ ।  आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जुन किसिमको निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ त्यो सीमाभित्र रहेर दलले निर्वाचनमा खर्च गरे भने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन कायम हुनमा केही मात्रामा पक्कै पनि सहयोग पुग्छ ।  आयोगले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुने राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीमा १५ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा तोकेको छ ।  त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा समानुपातिकका प्रति उम्मेदवार दुई लाख र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको प्रति उम्मेदारले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।  आयोेगले तोकेको खर्च सीमाभित्र रहेर दलहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ ।  निर्वाचनका समयमा जथाभावी खर्च गर्ने र गराउन लगउने प्रवृत्तिले पनि भष्टाचारलाई मलजल गराइरहेको छ ।  यसले इमानदार र निष्ठावान व्यक्तिलाई राजनीति गर्न कठिन बनाइ रहेको छ ।  जोसँग पैसा छ उसले पार्टीको टिकट पाउने र जसले सम्पत्तिको रबाफ देखाउन सक्छ उसको पार्टीमा हालीमुहाली चल्ने वर्तमान राजनीतिको चरित्र बनिसकेकोे छ ।  यति मात्र होइन ठूलाठूला व्यापारी र पैसावालाले राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने कुरा नेपालको राजनीतिका विषय बन्न थालेका छन् ।  कतिपय समयमा यिनै शक्तिवालको प्रभावमा राजनीतिक उथलपुथल समेत हुने गरेका छन् ।  पार्टीले पनि इमानदार र त्यागी नेता कार्यकर्ताभन्दा पनि पैसा खर्च गर्नसक्ने व्यक्तिलाई टिकट दिने संस्कार विकास हुनथालेको छ ।  स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारले व्यापक पैसा खर्च गरेका विषय सार्वजनिक भए ।  आगामी चुनावमा यसलाई रोक्न पनि राजनीति दलले हिक्मत गर्नुपर्छ ।  दल र तिनका उम्मेदवारले स्वच्छ, इमानदार र  नैतिकवान् बनेर निर्वाचनमा जाने सहास देखाए भने यसमा सुधार आउन सक्छ ।  निर्वाचनको पारदर्शिता पनि यसैमा झल्किन्छ ।  

 

प्रकाशित मिति: २०७४/६/३१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना