मुलुक निर्वाचन उन्मुख (सम्पादकीय)

आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आइतबार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुुझाएका छन् ।  निर्वाचन आयोगमा कुल ९१ दल दर्ता रहेकामा ८८ दलले निर्वाचन चिह्न पाएका र तीमध्ये ५५ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पेश गरेका छन् ।  नेपालको संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधिसभाको गठन १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एकजना पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अनुसार १६५ जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्यबाट हुनेछ ।  धारा १७६ ले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको दोब्बर सङ्ख्यामा प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ अर्थात् दुवैसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिक प्रणालीबाट ४० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विभिन्न समुदायको समुचित प्रतिनिधित्वका दृष्टिले उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली मानिन्छ ।  पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि हामीले यो निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास सुरु गरेका हौँ ।  
संविधानसभाका दुुईवटा निर्वाचनमा यस प्रणालीले प्रतिनिधित्वमा पु¥याएको समावेशी स्वरूप एउटा सकारात्मक कदम थियो तर केही विकृति पनि नदेखिएका होइनन् ।  समानुुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक दलले सही अर्थमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनेभन्दा पनि आफन्त, नातागोता र नजिकका मान्छेलाई प्राथमिकता दिनेलगायतका काम भएको चर्चा भए ।  यसले समानुपातिक प्रणाली नै गलत हो कि भन्ने भ्रम पनि सिर्जना ग¥यो तर १० वर्षको अनुुभवका आधारमा अहिले यो निकै परिमार्जित भइसकेको छ र दलहरूलाई विकृत गतिविधि गर्न रोक्ने धेरै प्रावधान यसपटक राखिसकिएको छ ।  राजनीतिक दलहरूको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै आयोगमा बुुझाइएको सूचीको क्रमसङ्ख्याका आधारमै उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यस व्यवस्थाले राजनीतिक दलले बन्द सूची बुुझाउँदा नै विचार पुु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।  अन्तिम सूची बुुझाइसकेपछि दलले पाएको मतका आधारमा क्रम सङ्ख्या १ देखि क्रमशः उम्मेदवार छनोट हुन्छ ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसरी उम्मेदवारी दिँदा दलित १३.८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुन अनिवार्य छ ।  
प्रदेशसभाका हकमा यो प्रतिशत सोही प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा हुने व्यवस्था छ ।  यसको कुल सङ्ख्यामा महिला ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुुगे समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार मनोनयन गरेर पनि पुु¥याउनुपर्ने प्रावधानले अब बन्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुुग्ने सुनिश्चित गरेको छ भने अन्य जातजातिको प्रतिनिधित्वलाई पनि जनसङ्ख्याका आधारमा सुनिश्चित गरेको छ ।  शासन प्रणालीमा सबै जातजातिको उचित प्रतिनिधित्वका लागि अवलम्बन गरिएको यो व्यवस्था नयाँ संविधानको सकारात्मक पक्ष हो ।  आइतबार समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गरेसँगै मुलुक आउँदो मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ ।  पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय पनि स्थापना भइसकेका छन् ।  यो निर्वाचन गरी मुलुकबाट दुुई दशकभन्दा बढीको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुने भएकाले जनताले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने राजनीतिक दलहरूको उत्साह पनि प्रशंसनीय छ ।  लोकतन्त्रको आधारका रूपमा आवधिक निर्वाचन रहेकाले यसलाई सफल, मर्यादित र अनुशासित बनाउनुु सबैको कर्तव्य हो ।  सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता सबैले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचन सफल बनाउन आवश्यक छ ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/६/३१

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना