दलीय धु्रवीकरणपछिको राजनीति

GOPAL SHOWAKOTIप्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी

 

यही असोज २९ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको बन्दसूची प्रस्तुत गरेको तथा यसको अघिल्लो दिन नै संसद् विघटन भएकोले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का समाप्त भई संविधान पूर्णकार्यान्वयन हुने स्थितिमा पुगेको छ ।     यदि कुनै घटना घटेन भने मङ्सिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।  अबको दुई महिनापछि मुलुकले समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको औपचारिक रूपमा लागू हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।  हालै विघटन भएको संविधानसभाबाट रूपान्तरित भएको व्यवस्थापिका सभाले संविधान घोषणापछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरेकोले यसलाई ऐतिहासिक र मुलुकमा वर्षौंदेखि थाति रहेको राजनीतिक आकांक्षालाई कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ ।  संविधान जारी भएपछि पनि यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन भन्ने आशङ्का समाप्त भएको छ ।  मुलुक अब सङ्क्रमणकालको अन्त्यमा पुगेकोले राजनीतिमा समेत नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  
बाह्रे  बुँदे सम्झौता र संयुक्त जनआन्दोलन तथा संविधानसभाको गठनपछि संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान घोषणालाई लागू गर्नुपर्छ भनी सुरु भई उतारचढाव हुँदै आएको सहमतिको राजनीतिको चरण समाप्त भएको छ ।  यस अवधिमा ठूला दलबीच सहमतिबाट नै सबै कुराको छिनोफानो गर्ने र संविधानको घोषणा समेतको चरण पूरा भएपछि  कार्यान्वयन गर्नका लागि वामपन्थीले  वाम गठबन्धन गर्ने र एकीकरण गर्ने भनी गरेको घोषणाले अब सहमतिको सट्टा निर्वाचनमा गठबन्धन गरी जाने र सत्ताको निर्माण गरी आ–आफ्ना मूल्य र मान्यताअनुसार संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गठबन्धनको राजनीति प्रारम्भ भएको छ ।  
माओवादी केन्द्रको विशेष पहलमा एमाले तथा नयाँ शक्तिसँग सम्झौता गरी वाम गठबन्धन निर्माण गरेपछि यसको प्रतिक्रिया स्वरूप काँग्रेस लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि विभिन्न दलबीच एकीकरण हुने विघटन र पुर्नगठन गरी नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ ।  अहिले नेपालको राजनीति पनि यही वामपन्थीले गरेको गठबन्धनको वरिपरि नै केन्द्रित भएर रहेको छ ।  वाम चुनावी तालमेल र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण हुने भनी घोषणा गरिएको वाम एकताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो बढेको देखिन्छ ।  शक्ति सञ्चय गरी समाजवादी क्रान्ति गर्नका लागि पार्टी विलय भएको भन्ने कुराले यसलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानी सम्पूर्ण वामपन्थी शक्ति र सबै कम्युनिस्टलाई एकै कम्युनिस्ट केन्द्रअन्तर्गत ल्याउने कुराले मुलुकमा वामपन्थी र गैरवामपन्थी ध्रुवीकरण समेत सुरु भएकोले राजनीतिमा नयाँ विकास भएको हो ।  यो गठबन्धनले गर्दा काँग्रेसलगायतका गैरवामपन्थी शक्तिले आफ्नो विरुद्ध भएको गठबन्धनको रूपमा लिएर यसलाई साम्यवाद प्राप्त गर्नका लागि भएको भनी एकदलीय तानाशाही मुलुकमा लादिने हो भन्ने जस्तो कुराले पनि केही भ्रम उत्पन्न भएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा सहमतीय राजनीति समाप्त भई ध्रुवीकरण राजनीति प्रारम्भ भएको कुरा त संसद्को अधिवेशन समाप्त हुँदा देखिएको छ ।  ठूला दलका नेताले आपसी सहमतिका लागि अभिव्यक्ति दिएकोमा यो अधिवेशनको बिदाइको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा प्रष्टरूपमा ध्रुवीकरण देखिएको थियो ।  वाम एकीकरण  कसैप्रति लक्ष्यित नभएको र काँग्रेससँग निर्वाचनसम्मका लागि सहकार्य गर्ने समझदारीलाई नतोड्ने भनी माओवादीले सत्ताबाट नबाहिरने भनी दिएको आश्वासनलाई सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले विश्वास गर्न सकेन ।
माओवादी मन्त्रीलाई जगेडामा राखी राप्रपाका विना विभागमा नियुक्त भएका मन्त्रीलाई सो ठाउँमा ल्याउने कुराले समेत यो अविश्वास र ध्रुवीकरणको अवस्थालाई अगाडि बढाएको छ ।  अहिलेको अवस्थामा एकतर्फ वाम ध्रुव र अर्काेतर्फ गैरवाम ध्रुवीकरणको अवस्था देखिएको छ ।  यो ध्रुवीकरणमा वामपन्थीले एउटै नारा लक्ष्य समाजवाद भन्ने कुरा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।  यो घोषणापत्रमा जनताको जनवादी कार्यक्रमलाई माओवादीले स्वीकार गरेको र जनयुद्धलाई एमालेले स्वीकार गरेको कुराले समाजवादको रूपान्तरणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जस्तो देखिन्छ ।  
    अर्काेतर्फ काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गैरवामपन्थी गठबन्धनले लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।  यो गठबन्धनमा उदारवादी लोकतन्त्रको पृष्ठभूमि भएका दल सम्मेलित भएका छन् ।  यसैले समाजवाद स्थापना र उदारवादी लोकतान्त्रिक समाजमा मुलुकलाई रूपान्तरणको लागि दुई ध्रुवीय राजनीतिको विकास हुँदै गएको छ ।  
नेपालको चुनावी तालमेलको घोषणा र वाम–एकता अप्रत्यासित रूपमा गरेपछि वामपन्थीप्रति जनताको आकर्षण रहेकोले वाम–एकता नाम राखिएको हुनुपर्छ ।  अहिले मुलुकमा अस्थिरतालाई समाप्त गरी मुलुकमा विकास गर्न र सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि वामपन्थी र गैरवामपन्थी मात्र दुई पार्टीको आवश्यकता छ भन्नेमा समेत व्यापक जनमत तयार हुँदैछ ।  अन्य क्षेत्रीय र जातीय दलले समेत यसैअन्तर्गत आउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ ।
    जेसुकै भए पनि तीन दलले वामपन्थी एकता र एकीकरणको घोषणा गरेपछि मुलुक दुई ध्रुवीय र बहुकेन्द्रीय ध्रुवीकरणको स्थितिमा पुगेको छ ।  सहमतीय राजनीतिबाट संविधान घोषणा भएपछि संविधानलाई लागू गर्नका लागि सत्तामा बहुमतबाट आफ्नो कार्यक्रमलाई लगाउनुका लागि यो भएको धु्रवीकरण तेस्रो विश्वमा र संसदीय व्यवस्थामा सामान्य रूपमा रहेको पाइन्छ ।  लामो र कष्टसाध्य  सङ्घर्ष र अन्योलपछि मुलुकमा संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  अब यसलाई कार्यान्वयन गरी समाजको रूपान्तरण गरी मुलुकलाई स्थिर र समृद्ध व्यवस्था दिन आवश्यक छ ।  पुरानो पुस्ताको नेतृत्वले लामो सङ्घर्ष र विद्रोहपछि संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याएकोलाई महìव दिनुपर्छ तर एउटै पुस्ताले क्रान्ति गर्ने त्यसालाई लागू गरी निर्माण र समृद्धि गर्ने कार्य हुन सक्दैन ।  अहिलेका पुस्ताले संविधान जारी गरेका छन् ।  यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अब युवा पुस्ताले लिनुपर्छ र पुरानो  पुस्तालाई विश्राम दिनुपर्छ ।  पुरानो पुस्ताले अब पनि संविधान लागू गरी समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापना गर्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन ।  उनीहरूको पृष्ठभूमि तथा मनोविज्ञानले समेत यो कुरालाई सम्भव हुँदैन ।  
लामो समयसम्म सत्ताको नेतृत्वमा रहने र पार्टीको समेत नेतृत्व गरिरहँदा अनेक किसिमका विकृति उत्पन्न भएका छन् ।  सहमतिको राजनीतिले संस्था र नेतृत्व विकास हुन सकेन ।  उच्च नेतृत्व वर्ग ठूला सामन्त र राजा रजौटामा फेरिन पुगेको छन् ।  राजनीतिक संस्था नीतिअनुसार चल्नुभन्दा नेतृत्वको व्यक्तित्वले काम गरेको छ र नयाँ नेतृत्व विकास हुन सकेको छैन ।  यसैले फुट विभाजन भएका हुन् ।  यसै निर्वाचनमा समेत ठूला नेताले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरी जीवपर्यन्त नेतृत्व गर्ने आकांक्षा राखेकोले बन्दै गरेको ध्रुवीकरण र गठबन्धन धरापमा परेको छ ।  यसले पुनःअस्थिरता उत्पन्न गरी मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने कार्य हुन सक्दैन ।  नेतृत्वले अरूलाई ठाउँ खाली गर्नुपर्छ ।  नेतृत्वले युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तारण र पुस्तान्तरण गर्दा नै मुलुकमा परिर्वतन संस्थागत भई सामाजिक रूपान्तरण हुनेछ ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/७/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना