कर्मचारी समायोजनका चुनौती

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट


व्यवस्थापिका संसद्बाट स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु अगावै कर्मचारी समायोजन एवं स्थानीय तह सञ्चालन ऐन पारित भैसक्नु पर्ने थियो तर समयमै सो कार्य सम्पन्न नगरिँदा मन्त्रालयको निर्देशनमा स्थानीय तहले आफ्नो दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुप¥यो ।  कानुनको अभावमा स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको कार्य गर्न समेत निकै अवरोध सिर्जना भयो ।  एकातर्फ कानुनको अभाव र अर्काेतर्फ कर्मचारीहरू समायोजनको कार्यमा ढिलो हुनका कारण सर्वसाधारणले “सिंहदरबारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा” अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।    
नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ” भन्ने प्रावधान राखे अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको झण्डै साढे चार महिना पछि यही श्रावण २० गतेका दिन संसद्को बहुमतले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ ।  
सो विधेयकमा कर्मचारी समायोजनका आधारमा (क) कार्यरत कर्मचारीको सेवा समूह र पदसँग मिल्ने व्यवस्था मिलाउने
(ख) कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने (ग) सरुवा गर्दा कर्मचारीको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको ठेगानालाई प्राथमिकता दिने (घ) संसद्मा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा वा स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्ने (ङ) समायोजन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने (च) बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी निवृत्तभरण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका र ५० वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई “सुनौलो हातमिलानको” अवसर दिने (छ) समायोजन गर्दा जेष्ठतालाई प्राथमिकता दिने (ज) समायोजन पश्चात् प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पाँच वर्षसम्म काम गर्नु पर्ने (झ) समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नयाँ दरबन्दी सृजना नगर्ने, (ञ) सरुवा गरेको ठाउँमा ३५ दिनभित्र उपस्थित नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिन सक्ने आदि छन् ।  
कर्मचारी समायोजनको कार्य सोचेजस्तो सहज देखिन्न ।  विगतमा पनि कर्मचारीहरू मोफसलका जिल्लामा गई कार्य गर्न उत्प्रेरित हुँदैनथे ।  वर्तमान समयमा स्थानीय तहको संगठन संरचना निर्माण गरिएकाले विगतमा क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा सरुवा भई जान अनकनाउने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने निर्णयले सरकार र कर्मचारी दुवैलाई द्विविधामा राखेको छ तर यथार्थ के पनि हो भने देशमा सङ्घीयता लागू गरिएको अवस्थामा सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भनी कर्मचारीले अडान राख्न मिल्दैन ।  
अपुष्ट समाचार अनुसार वर्तमान समयमा स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारी कार्यरत देखिन्छन् ।  हालसम्म सिर्जना गरिएका ७५३ स्थानीय तहमा एकचालीस हजार कर्मचारीको आवश्यकता देखिएकोमा सेवारत कर्मचारी बाहेक अन्य पच्चीस हजार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ ।  स्थानीय तहका अतिरिक्त निकट भविष्यमा स्थापना गरिने प्रदेश तहमा समेत कर्मचारीको समायोजनको कार्य बाँकी नै छ ।  
कर्मचारी समायोजन कार्यमा थुप्रै चुनौतीहरू देखापरेका छन् ।  ती चुनौतीको सफल व्यवस्थापनबाटै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव भएकाले यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।  पहिचान गरिएका चुनौती यस प्रकार छन् ः
स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाने सम्भावना
हाल सृजना गरिएका ७५३ स्थानीय तह मध्ये कतिपय ठाउँमा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि नजाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।  यस्ता थुप्रै स्थानीय निकाय जिल्लाको सदरमुकामबाट ६÷७ घण्टा पैदल दूरीमा रहेको र त्यहाँ पूर्वाधारको समेत अभाव रहेकाले कर्मचारीको खटन सहज देखिन्न ।  यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा सम्बन्धित स्थानीय निकायको विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।  अतः यसको विकल्पबारे स्थानीय तहको माग अनुरूप लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना लिने कार्य प्ररम्भ गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  
सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने
     कर्मचारी समायोजनबारे सम्बन्धित विधेयकमा २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरू समायोजन गरिएका ठाउँमा नगए ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को व्यवस्था गरेको छ ।  यस अनुरूप निजामती सेवामा ठूलो संख्याका कर्मचारीले एकै पटक सो सुविधा लिई अवकाश लिन सक्दछन् ।  कर्मचारीको यस निर्णयले सरकारलाई एकैचोटी अरबौकोँ रुपियाँको आर्थिक भार पर्न सक्दछ ।  
अनुभवी कर्मचारीको अभाव
 निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये दश पन्ध्रहजारले एकै चोटी अवकाश लिँदा एकातर्फ सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ भने अर्काेतर्फ अनुभवी कर्मचारी गुमाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।  प्रदेश र स्थानीय तहमा कोरा कर्मचारी भन्दा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता बढी देखिन्छ ।  गोल्डन ह्याण्डसेकको अवसरले प्रदेश र स्थानीय निकायमा मात्र नभइ केन्द्रीय तहमा समेत अनुभवी कर्मचारीको अभाव खड्किने सम्भावना छ ।  
प्राविधिक कर्मचारीको आपूर्तिमा समस्या
सङ्घीयताको संरचना निर्माण पछि स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई विशेष महìवले हेरिएको छ ।  यी संस्थाहरू जराधारमा सिर्जना गरिएकाले जनताको आधारभूत सेवा सुविधा आफ्नो घर आँगन नजिक प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।  यस सन्दर्भमा सबै स्थानीय निकायले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सम्पूर्ण सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ  तर हाम्रो देशमा प्राविधिक जनशक्तिको सेवा स्थानीय तहमा पु¥याउन त्यति सहज देखिन्न ।  विगतमा पनि देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको प्रक्षेपण सही ढंगले गरिएन ।  यस्ता प्राविधिक जनशक्ति उपत्यका भित्रका सबै ठूला सहरमा केन्द्रित रहेकाले तिनको सेवा स्थानीय तहसम्म पु¥याउन निकै समय लाग्ने देखिन्छ ।  यसको विकल्प खोज्नु जरुरी छ ।  नयाँ दरबन्दीमा प्रतिबन्ध
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दासम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तर नियमित पदपूर्तिमा बन्देज नलगाउने बारे गरिएको निर्णयले कालान्तरमा कर्मचारी आपूर्तिमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्दछ ।  सैनिक, प्रहरीतर्फको नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने कार्य खुला राख्ने र निजामती तर्फको बन्द गर्ने कार्य आफैँमा विरोधाभास देखिन्छ ।  
उच्च पदमा बढुवाको अवसर
लोक सेवा आयोगले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार निजामती सेवामा रिक्त रहेका उप–सचिव र सह–सचिव पदका लागि विज्ञापन गरेको छ ।  यसकारण पनि ती पदमा उम्मेदवारी दिने सेवारत कर्मचारी परीक्षाको तयारीमा संलग्न रहने भएकाले सो कार्य छाडी स्थानीय तहमा सरुवा भै जान केही विलम्ब अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  
राजनीतिक हस्तक्षेप ः निजामती सेवाभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको उपस्थिति रहे पनि आधिदर्जन ट्रेड युनियनले आफ्ना गतिविधि जारी नै राखेका छन् ।  विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भगिनी संस्थामा रहेका यस्ता ट्रेड युनियनको दबाबमा सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले ‘आफ्ना मान्छे’ लाई सरुवा हुनबाट बचाउ नगर्लान् भनी विश्वस्त हुन सकिन्न ।  केही कर्मचारीलाई ऐन कानुन नलाग्ने र अन्य केहीले मात्र कानुनको पालना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्दछ ।  
संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप प्रदेश लोकसभा आयोगको गठनमा केही समय लाग्ने निश्चित छ तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कर्मचारीको उपस्थिति कार्यालय स्थापना भएकै दिनदेखि नै आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा यसबारेको व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नेबारे निर्णय नलिएको होइन ।  पछिल्लो समयमा आएर कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भैसकेकाले आगामी दिनमा यसबारे निर्णय लिन सहज हुने भए पनि यस सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै वैकल्पिक सम्भावनाहरूको समेत खोजी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  कर्मचारी समायोजनको विषय मानव स्रोत सित सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयन विवेकी ढंगले समाधान गर्नु जरुरी छ ।  



प्रकाशित मिति: २०७४/७/१


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना