अति गरिबीको रेखामुनि तीन लाख ९२ हजार


भेषराज बेल्बासे

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस २०१७ मनाउँदै गर्दा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मङ्गलबार तीन लाख ९१ हजार ८३१ व्यक्ति गरिबको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम लागू भएका २५ जिल्लामा भएको सर्भेक्षण अनुसार पहिचान भएका गरिब घरपरिवारको अन्तिम सूची अनुसार एक लाख ८८ हजार २३५ अति गरिब, एक लाख १९ हजार ७४८ मध्यम गरिब र ८३ हजार ८४८ सामान्य गरिब रहेका छन् ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा उल्लेख भएझैँ सन् २०३० सम्ममा सबै ठाउँबाट सबै स्वरूपमा गरिबी, भोकमरी, अन्त्य गर्ने र खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण प्राप्ति गर्ने लगायतका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम लागू भएका २५ जिल्लामा बसोबास गर्ने अति, मध्यम र सामान्य गरिब जनतालाई तिहारपछि गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा रहेका गरिब जनताको सूची सार्वजनिक गरेको हो । poor
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चरण सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिमा सोहीअनुरूप गरिबीको पहिचान सुरु भएको भन्दै नेपालका लागि गरिबी निवारणका लागि तथ्याङ्क सार्वजनिक ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिएको बताउनुभयो ।
गरिबी निवारणको कार्यक्रम छरिएको र ठोस कार्यक्रमको अभावमा शून्यमा आउनुपर्ने ठाउँमा ४९ प्रतिशतबाट २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रमका रूपमा गुनासो सुनुवाइ सम्पन्न भई अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि गरिब घरपरिवार मूलीको फोटो तथा औँठाछाप लिई परिचयपत्र दिने तथा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र प्राप्त गर्ने परिवारलक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सिफारिस गर्ने (सङ्कलित पारिवारिक विवरणका आधारमा) गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका निर्देशक रामहरि गैह्रेले बताउनुभयो । यसैगरी बाँकी ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि प्रश्नावली परिमार्जन, निर्देशिका लेखन, पूर्वपरीक्षण, सर्वेक्षणको तयारी तथा आ.व. २०७५÷७६ भित्र बाँकी ५० जिल्लाका घरपरिवारको कम्प्युटर एसिस्टेड पर्सनल इन्टरभ्युइङ (सिएपीआई) विधिबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी गरिब घरपरिवारको पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले गरिब परिवार किन गरिब भए भन्ने कारण पत्ता लागिसकेको भन्दै पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवारलाई गरिबीबाट माथि उठाउने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो ।
चौधौँ योजनाअनुसार हाल करिब २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा गरिबीको कारण आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमै रुमल्लिनु परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमा समेत गम्भीर असर परेको छ । गरिबीको दुष्चक्रबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन हाम्रा प्रयास सामूहिक र एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्काले गरिबी निवारण अन्तरसम्बन्धित विषय भएको भन्दै कुनै निकायको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने बताउनुभयो । गरिबी निवारणका महìवपूर्ण कुरा भनेको गरिबहरूको पहिचान भएको भन्दै उहाँले २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने काम यथासम्भव सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्रालयले अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई निलो रङ्गको परिचयपत्र तिहारलगत्तै वितरण गर्ने राज्यमन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट सबै प्रकृतिका गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । राष्ट्रसङ्घले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत दैनिक जीवनका १० परिसूचकको आधारमा गरिबीको परिभाषा गरेको छ । सङ्घले दैनिक एक अमेरिकी डलर आम्दानी भएका मानिसलाई गरिबीको सूचीमा राख्दै आएको छ । राष्ट्रसङ्घले विश्वमा तीन अर्ब मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाएको छ भने ८० लाख मानिसले पर्याप्त खाना पाएका छैनन् । गरिबीका कारण ८४ लाख मानिस निरक्षर छन् ।
कार्यक्रममा गरिबीका मापन, कारण र अन्त्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले गरिबी निवारण विषयमा विभिन्न प्रकृतिका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, नकुल केसीलगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
अझै पनि २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न नसकी गरिबीको रेखामुनि रहँदा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको महìव रहँदै आएको छ । सर्भेक्षण अनुसार २५ जिल्लाका २३९ स्थानीय तहमध्ये न्यूनतम गरिबी दर रहेका नगरपालिकाहरूमा कपिलवस्तु वाणगङ्गा, बाग्लुङ बाग्लुङ, तनहुँ व्यास, तनहुँ म्याग्दे, गोरखा भीमसेन, तनहुँ भानु, रोल्पा रोल्पा, खोटाङ रुपाकोट मझुवागढी, गोरखा गोरखा नगरपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी अधिकतम् गरिबी दर भएका स्थानीय तहहरूमा कालिकोट पलाता गाउँपालिका, बाजुरा हिमाली, हुम्ला ताजाकोट, डोल्पा छार्का ताङ्सोङ, बाजुरा स्वामीकात्तिक, डोल्पा डोल्पो बुद्ध, बाजुरा पाण्डवगुफा, बाजुरा छेडेदह, बाजुरा बूढीनन्दा, जुम्ला हिमा गाउँपालिका रहेका छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना