जातीय सफाया ः भुटान र म्यानमारको मिल्दो नीति

Ram prashadरामप्रसाद आचार्य

 

छ दशक लामो सैन्य शासनबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेको म्यानमार यतिखेर जातीय विवादमा मुछिएको छ । यो जातीय विवादले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले म्यानमारका अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायले अत्यन्तै दयनीय मानवीय सङ्कटको अवस्था भोगिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार म्यानमारको सुरक्षाफौजले रोहिङ्ग्याका गाउँबस्तीमा गरिएका आक्रमणहरू राष्ट्रसङ्घका लागि स्वीकार्य छ्रैनन् । म्यानमारको सेनाले भने त्यहाँका विद्रोहीहरूविरुद्ध मात्र कारबाही गरिएको तर गैरसैनिकहरूलाई निशाना नबनाइएको दाबी गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारमा जारी हिंसा रोक्न तत्काल कदमहरू चाल्न आग्रह गरिसकेको छ । दुई महिनाअघिदेखि सुरु भएको हिंसाका कारण करिब पाँच लाख रोहिङ्ग्या भागेर ज्यान बचाउन बङ्गलादेशलगायतका छिमेकी मुलुकमा पुगेका छन् । उनीहरूका कैयौँ गाउँबस्तीहरू जलाएर ध्वस्त पारिएको छ, कैयौँको मृत्यु भएको छ ।
रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक जाति हुन् । उनीहरू बौद्धमार्गीहरूको बाहुल्य रहेको रखाइन राज्यका बासिन्दा हुन् । उनीहरूले चर्को विभेद र ज्यादती भोग्दै आएका छन् । म्यानमार सरकारले भने उनीहरू गैरकानुनी आप्रवासी हुन्, आफ्ना नागरिक होइनन् भन्दै आएको छ । तर, रोहिङ्ग्या अगुवाहरू भने आफूहरू त्यहीँकै आदिवासी भएको बताउँदै आएका छन् । कैयौँ पुस्तादेखि म्यानमारमा बस्दै आएका रोहिङ्ग्याले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले उनीहरूमाथि विभेद गरेको छ ।
महासचिव गुटेरेसले रोहिङ्ग्या शरणार्थीका लागि सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै यो समस्या चर्किन नदिन म्यानमार सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो, ‘दशकौँदेखि म्यानमारभित्र रहेको असन्तुष्टि अब उसको सीमाबाहिर पुगेको छ र त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याएको छ । मानवीय अवस्था नाजुक बनेको छ । म म्यानमारका निकायहरूलाई सबै सैनिक कारबाही निलम्वन गरी हिंसा रोक्न र देश छाड्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई घर फर्कने अधिकारलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु । ’ यता, बङ्गलादेशलगायतका छिमेकी मुलुकमा छिरेका पाँच लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बन्दै छ । त्यहाँका अस्थायी शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका उनीहरूका लागि पर्याप्त खानेकुरा र सफा पानी छैन । महिला तथा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ । नेपालमा पनि केही रोहिङ्ग्या मुसलमान शरणार्थीहरूले शरण लिइरहेका छन् ।
जातीय सफायाजस्तो देखिएको यो घटनाका कारण एकतिहाइ रोहिङ्ग्याले ज्यान बचाउन देश छाडिसकेका छन् । म्यानमार र रोहिङ्ग्याको यो समस्या दुई दशकअघि भुटानले नेपालीभाषी आफ्ना नागरिकहरूमाथिको दमनलाई सम्झाउनेखालको छ । यो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिन्तित बनाएको छ । राष्ट्रसङ्घले सरकारी सेनासँग लडिरहेका त्यहाँका रोहिङ्ग्या मुक्ति सेना अर्थात् रोहिङ्ग्या स्यालभेसन आर्मी ‘एआरएसए’ ले सेना र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि सेनाले सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो । भुटानमा त नेपालीभाषी भुटानीले यो तहसम्मको कुनै हिंसात्मक गतिविधि पनि सञ्चालन गरेका थिएनन् । राष्ट्रसङ्घले विद्रोही एआरएसएलाई हिंसाको बाटो त्यागी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । अहिलेसम्म सरकार र विद्रोहीबीच वार्ताको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७२औँ महासभामा म्यानमारको यो विषय जोडतोडसाथ उठ्यो । विभिन्न मुलुकका नेताहरूले यो समस्याको राजनीतिक समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै राष्ट्रसङ्घलाई मध्यस्थता गर्न आग्रह गरे । चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने डरले म्यानमारका विदेशमन्त्रीसमेत रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीले महासभामा भाग लिने कार्यक्रम रद्द गर्नुभयो । उहाँले रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको भन्दै विभिन्न अधिकारवादी सङ्घ–संस्थाले उहाँको चर्को विरोधमात्र गरेनन् पाएको नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत खोस्नुपर्ने माग गरे । नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइसकेकी नेतृ सुकी मुलुकको यो समस्याप्रति गम्भीर नभएको र अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूप्रति उदार नभएको आरोप लागेकोे छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकले हालै उक्त सङ्कटबारे गम्भीर चासो प्रकट गरे पनि म्यानमार सरकारलाई दबाब बढाउने हिसाबले कुनै कदम चालेन । राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार हेर्ने निकायसहित कैयौँ अधिकारवादी सङ्घ–संस्थाले म्यानमार सरकारले देशका अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या समुदायविरुद्ध जातीय सफाया गरिरहेको दाबी गरिरहँदा पनि राष्ट्रसङ्घीय नेतृत्व यो विषयमा बढी गम्भीर बन्न नसक्दा यो समस्या अरू जटिल बन्ने खतरा बढेको छ ।
अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्याहरूलाई अधिकारविहीन, राज्यविहीन बनाइएको र रोजगारीलगायतका अवसर नभएको भन्दै छिमेकी बङ्गलादेश, भारत, नेपालसहित विभिन्न देशमा शरण लिइरहेका छन् । उनीहरूको अवस्था बेहाल छ । म्यानमार सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण गत अगस्त २५ मा विद्रोही लडाकुहरूले रखाइन राज्यका ३० वटा प्रहरी चौकी र एउटा सैनिक व्यारेकमा आक्रमण गरेपछि पछिल्लो सेना र प्रहरीले प्रतिकार गर्नेक्रममा पछिल्लो हिंसात्मक घटना भएको हो । सो घटनामा १० जना प्रहरी, एक सैनिक र एक अध्यागमन अधिकारी साथै ७७ जना विद्रोही मारिएका थिए । त्यसपछि सरकारी सेना विद्रोहीमाथि आक्रमण बनेको हो । त्यसयता रखाइन राज्यमा सेना परिचालन गरिएको छ । सोहीक्रममा रोहिङ्याहरूमाथि चर्को दमन गरिनुका साथै उनीहरूका घर–बस्ती जलाई नष्ट पारिएका छन् ।
अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलका तिराना हसन भन्नुहुन्छ, ‘सरकार व्यापक र ठूलो स्तरमा दमनमा उत्रेको छ र यसलाई यो शताब्दी सुरु भएयता कुनै समुदायलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक दण्ड भन्दा पनि हुन्छ । ’
म्यानमारको यो सङ्कट समाधान गर्न तत्काल तीनवटा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो काम हो, सैन्य कारबाही अन्त्य गर्नुपर्छ । दोस्रोमा आवश्यक ठाउँमा मानवीय सहायता पु¥याउनुपर्छ र तेस्रोमा कोफी अन्नान नेतृत्वको आयोगले दिएको सुझावका आधारमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।
मूलतः म्यानमारको यो जातीय समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी विदेशमन्त्री सुकीको काँधमा आएको छ । उहाँबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । २१ वर्षसम्म जेलजीवन बिताएर प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दै सुकी सन् २०१० को नोभेम्बर १३ मा नजरबन्दबाट मुक्त हुनुभएको हो । उहाँले चलाएको माइतीदेश मुक्ति आन्दोलनले आज म्यानमार पुनः प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको हो । २१ वर्षसम्म कालकोठरीमा राख्दा पनि सुकीको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई गलाउन नसकेपछि जुन्ता सरकारले नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भयो । शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरिएको यो सत्ता हस्तान्तरणले म्यानमार अकल्पनीय हिंसा र युद्धबाट जोगियो । म्यानमार शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्नुको मुख्य श्रेय नै सुकीले चलाएको अहिंसात्मक मुक्ति आन्दोलन नै हो । उहाँले निरङ्कुश सैन्यसत्ताविरुद्ध हतियार उठाउनुभएको भए त्यहाँ ठूलो नरसंहार हुने र मुलुक नै अकल्पनीय युद्धको चपेटामा पर्ने थियो । जुन अकल्पनीय दुर्घटनाबाट मुलुक जोगिएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेका निरङ्कुशताविरुद्ध आन्दोलनका लागि पनि यो शान्तिपूर्ण परिवर्तन एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।
२१ वर्षे जेल जीवनमध्ये १५ वर्षसम्म नजरबन्दमा बिताउनुभएकी सुकी म्यानमारका लागि मात्र नभएर सारा विश्वकै लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ । अहिंसात्मक आन्दोलनका पुजारी गौतम बुद्ध, महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मन्डेलाको आदर्शलाई आधार बनाएर अहिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आउनुभएकी सुकीले जुन्ता सरकारले जतिसुकै दमन गर्दा पनि हतियार उठाउने र हिंसात्मक गतिविधिबाट प्रतिवाद गर्ने कुरा कहिल्यै गर्नुभएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बन्दुक र बुटले दमन गर्दागर्दै पनि केही सीप नलागेपछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा मुलुकलाई लैजाने भनी नयाँ संविधानमार्फत राजनीतिक सुधारको बाटोमा आउन बाध्य भएको हो । सुकीको अहिंसात्मक आन्दोलनकै कारण विगतमा जे–जस्तो भए पनि अन्त्यमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले आधा शताब्दी लामो निरङ्कुश सैन्य सत्ता ढली निर्वाचित नागरिक सत्ता स्थापना भयो । नागरिक सत्ता अत्यन्तै कमजोर भए पनि यो राजनीतिक परिवर्तन एउटा ऐतिहासिक घटना हो । सत्ता परिवर्तनपछिको छोटो अवधिमा निर्वाचित सरकारले सुरु गरेका महŒवपूर्ण सुधारका कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैको फलस्वरूप आधा शताब्दीपछि अमेरिका पनि म्यानमारसँग हात मिलाउन आएको छ ।
म्यानमारमा सन् २०१० को नोभेम्वर ७ मा पहिलो चुनाव गराउँदा पनि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण होला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । तर, चुनावलगत्तै दुई दशकसम्म नजरबन्दमा राखिनुभएकी प्रजातन्त्रवादी सुकीलाई नोभेम्बर १३ मा नजरबन्द मुक्त गरिएपछि भने केही आशा पलायो । जुन्ता सरकारले सन् २०११ को मार्च ३० मा निर्वाचित सरकारलाई औपचारिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरी छ दशक लामो सैन्य शासन अन्त्य गरेपछि भने म्यानमार नयाँ प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्न सफल भयो । म्यानमार नाटकीय ढङ्गले भएको राजनीतिक सुधारबाट छिमेकीहरू र पश्चिमा मुलुकहरू पनि सकारात्मक बनेका छन् । त्यही भएर नै छ दशकदेखि कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरी कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अमेरिका म्यानमार गएर हात मिलाउँदै नाकाबन्दी खुकुलो गर्ने र राजदूतावास खोल्ने काम ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि म्यानमारप्रति सकारात्मक बन्यो । मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सकारात्मक बनेको यो बेला अहिले देखिएको रोहिङ्ग्या मुसलमानको समस्या आपसी वार्ता र सहमतिबाट समाधान गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हिंसा र दमनले यो समस्या समाधान हुँदैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/७/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना