समन्वयात्मक प्रयास जरुरी (सम्पादकीय)

गरिबी मुलुकको मुख्य समस्या हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको २१.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ । छ दशकदेखिको योजनाबद्ध विकासको प्रयास र दुुई दशकदेखि गरिबी न्यूनीकरणमा दिइएको उच्च प्राथमिकताको परिणाम स्वरूप आर्थिक र सामाजिक सूचकमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । ती योजनाले सञ्चालन गरेका गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम, लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र वैदेशिक रोजागरीबाट प्राप्त विप्रेषणको फलस्वरूप गरिबी न्यूनीकरण तथा मानव विकास सूूचकाङ्कमा प्रगति भएको छ । २०५३ सालको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशत रहेको देखिएकामा तेह्रौँ योजनाको प्रारम्भमा २३.८ प्रतिशतमा झरेको थियो भने तेह्रौँ योजनाले १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गरिबी लक्षित कार्यक्रमले सुरुमा सकारात्मक परिणाम देखाए पनि पछिल्लो समयमा प्राकृतिक तथा राजनीतिक कारणले गरिबी न्यूनीकरणको प्रयास कमजोर बनेको छ र परिणाम सन्तोषजनक हासिल हुनसकेको छैन । 

तेह्रौँ योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुमा न्यून आर्थिक वृद्धि दर नै प्रमुख कारण हो । राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिनु, प्राकृतिक प्रकोप र भारतीय सीमा अवरोधले गर्दा अपेक्षित छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन सकेन र तीन प्रतिशतभन्दा कम मात्रै हासिल भयो । तेह्राँै योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकमा विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्ष दक्षिणी सीमा अवरोधको सामना गर्नुप¥यो । यसले २०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्यमा तुुषारापात मात्र गराएन, गरिबीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्ति समेत पर धकेलिदियो । चौधौँ योजना (२०७३÷७४–२०७५÷७६) को मुख्य लक्ष्य नै गरिबी न्यूनीकरण रहेको छ । स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाली बनाउने दीर्घकालीन सोच रहेको यो योजनाले रोजगारी वृद्धि, आयआर्जन र गरिबी निवारण गर्दै मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य ७.२ प्रतिशत र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ तर यी लक्ष्य हासिल गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । चौधौँ योजनाको पहिलो वर्ष २०७३÷७४ मा ६.९ प्रतिशत रहे पनि यसलाई दिगो बनाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको छ तर प्रारम्भिक आर्थिक गतिविधिले यो लक्ष्य हासिल हुनसक्ने अवस्था कठिन छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेका छन् । न्यून सरकारी खर्चको असर पनि सिधै आर्थिक वृद्धि दरमा पर्ने गरेको छ । आ.व. २०७३÷७४ मा कुल बजेटको करिब ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकामा पुँजीगत खर्च त करिब ६१ प्रतिशत मात्रै रह्यो । मनसुनी वर्षाका कारण भएको बाढी, पहिरो र डुुबानका कारण अनिश्चितता थपिएको छ । यस वर्षको बाढी, पहिरो, डुुबानले मानवीय, पशुपक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा पुु¥याएको क्षतिले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको छ । गरिबी न्यूनीकरणमा महìवपूर्ण मानिएको वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको वृद्धि दर कम छ । यी सबैको असर आर्थिक वृद्धि दरमा र अन्ततः गरिबी न्यूनीकरणमा पर्नेछ । वि.सं. २०७९ सम्म विकासशील राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न थप प्रभावकारी कदम आवश्यक छ । गरिबी न्यूनीकरणसँगै गरिब र धनीबीचको बढ्दो खाडल कम गर्ने प्रयास हुन जरुरी छ । गरिब घरपरिवारको पहिचानदेखि विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट सञ्चालन भइरहेका गरिबलक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढङ्गले थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/७/२

 

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना