इजलास गठनपछि गाउँसम्मै पुग्यो न्याय

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते ।  स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै गाउँ तथा नगरपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि इजलास गठन हुन थालेका छन् ।  इजलास गठनसँगै स्थानीयवासीले आफ्नै गाउँठाउँबाट न्यायिक सेवासमेत प्राप्त गर्न थालेका छन् ।  
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।  सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गरी न्याय दिने (कक्ष इजलास) समेत निर्माण गरी गाउँ र नगरबाटै न्यायिक सेवा प्रदान गरिएको हो ।  गाउँपालिका महासङ्घ ३ नं. प्रदेशका संयोजक ईश्वरचन्द्र पोखरेलले अहिले सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।  उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीयवासीले आफ्नै गाउँ र नगरबाट न्याय प्राप्त गर्न थालेको बताउनुभयो ।  
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आलीधुर, बाँध, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको सम्बन्धी विवाद, ज्याला, मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचार नगरिएका सम्बन्धी विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान हुनेछ ।  law of court
त्यस्तै नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई आमदअनुसार खान, लगाउन र शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गापट्टि झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी घर बनाएको लगायतका विवादका बारेमा गाउँ र नगरमा निर्माण भएका इजलासबाट न्याय पाउन सकिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ ।  
व्यक्तिका जमिन कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी पाटी, पौवा अन्त्येष्टि स्थल प्रयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको सम्बन्धी विवादका न्यायिक सेवा स्थानीय न्यायिक समितिबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  पोखरेलले ४६० नै गाउँपालिकामा न्यायिक समिति निर्माण भइसकेको र उक्त समितिले इजलास निर्माण गरी न्यायिक सेवासमेत प्रदान गर्ने क्रम सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।  कतिपय नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै न्यायिक सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी नभएर कमै मात्र मुद्दाहरू समितिमा दर्ता हुने गरे पनि यो क्रम दैनिक बढ्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।  
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख रमादेवी राईले नगरपालिकामा न्यायिक समिति निर्माण गरी स्थानीयवासीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्न सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।  ससाना विवादका विषयहरू न्यायिक समितिमा मुद्दाको रूपमा दर्ता हुने गरेको र उक्त मुद्दालाई न्यायिक समितिले आपसी सहमतिमा मिलाएर पठाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  
अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्थानीय तहमा निर्माण हुने न्यायिक समिति स्थानीय अदालत भएको भन्दै उक्त अदालतले स्थानीयवासीको विवाद स्थानीय स्तरमा नै समाधान गर्न महŒवपूर्ण माध्यम भएको बताउनुभयो ।  स्थानीय तहमा खडा भएका इजलासले विवादलाई भयानक हुनबाट रोक्ने सम्भव भएसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा स्थानीय तहमा नै मिलाउने काम न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना