दिगो विकास र वातावरण

  सुदर्शन अधिकारी

 

दिगो विकासका लागि मूलतः सातौँ योजनादेखि नै जोड दिइँदै आएको देखिन्छ ।  दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा सन् १९८० दशकदेखि थालनी सन्दर्भ आइहाल्छ ।  दीर्घकालसम्म रहिरहने विकासका कार्य सक्ने ठूला भौतिक निर्माण एवं औद्योगिक विकासका कार्यको योजना बनाउँदा नै वातावरणीय रूपमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने कार्यलाई सकेसम्म न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ ।  देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत संरक्षण प्रविधि तथा सीप आदिको अभिलेख राख्ने, यस क्षेत्रमा उपलब्ध सामग्रीलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले विश्लेषण र परिमार्जन गर्दै लगी जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गराउँदै लैजानुपर्छ ।
वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कानुनी आधार तयार गरी लागू गर्दै जाने तथा यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा दिगोपनालाई सर्वोपरि उद्देश्य मान्दै वातावरणीय नीतिमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।  वातावरण प्रदूषणको मापन तथा प्रमाणिकताका लागि सूचक निर्माण गर्नुका साथै वातावरण संरक्षणमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।  वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने समन्वयका साथै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यका लागि राष्ट्रिय स्तरको एक उच्चस्तरीय परिषद्को स्थापना गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य सम्पादन गर्न सकिने देखिन्छ ।  स्थलगत खोज पत्ता लगाई त्यसको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।  पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भाव्यस्थल अध्ययन गर्दा अथवा पर्यटन केन्द्र स्थापना गर्दा प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोतको उचित उपयोग र संरक्षणमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ ।
वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ लागू गरिएका वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।  सातौँ योजनादेखि तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनासम्म पनि वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई प्राथमिकताका साथ अद्यावधिक गरिने, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम समन्वय गर्ने, दातृ निकाय गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, सामुदायिक संस्था एवं निजी स्रोतबीच समन्वय कायम गर्ने जस्ता योजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गरिँदै गएको देखिन्छ ।  पूर्वाधार विकास योजनामा भूक्षय रोकथाम गर्न बायो इन्जिनियरिङको प्रयोग गर्दै वातावरणमैत्री विकासलाई जोड दिइएको छ ।  
कार्बन व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै राष्ट्र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपयोग गर्ने नीतिलाई जोड दिइएको देखिन्छ ।  फोहरमैला व्यवस्थापन समन्वय गर्ने तथा वातावरणीय सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने तथा वातावरणीय सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै प्रदूषणका मापदण्ड तयार गरी न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने मार्गमा पनि कार्य नभएका होइनन् ।  जैविक विकारको व्यवस्थापनबाट ऊर्जा प्राप्तिको प्रयास गर्नुका साथै नदीहरूमा ढल प्रशोधन गरेर मात्र मिसाउन दिइने नीतिलाई कार्यन्वयनको चरणमा लागिएको देखिन्छ ।  वातावरणलाई स्वच्छ राख्नका लागि प्लाष्टिक प्रयोगमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने बागमती नदीको किनारको हरियालीका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गरिँदैछ ।  प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी नागरिकको आर्थिक, सामाजिक स्तरमा सुधार गर्दै वातावरणीय स्रोतको संरक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्रकोप जोखिम रणनीति २०६६ लाई प्रभावकारी रूपले कार्यन्वयन गर्ने हो भने पनि वातावरण संरक्षणमा निकै सुधार आउनेमा विमति नरहला ।  
दिगो विकास र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गरी अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मन्त्रालयका वातावरण वा योजना शाखाको कार्यप्रणाली सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ ।  वातावरणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने जनशक्तिको कार्यक्षमता विकास गरी वातावरणीय व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच समन्वय कायम गर्नुका साथै वातावरण र विकासका लागि एकीकृत दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  राष्ट्रिय स्रोत संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा तथा समन्वय गरी जैविक विविधताको क्षेत्रलाई व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्छ ।  वन वैज्ञानिकीकरण गर्दै जाने र प्रदूषण तŒवको निष्कासन स्तर तोकेर प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्न सकेमा दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा सुधार आउने देखिन्छ ।  वातावरणीय जनस्वास्थ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न थप कानुनी व्यावस्था गर्दै जानुपर्छ ।  
जनधनको सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सम्पदा एवं विकासका पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास गरी प्रकोप नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।  विश्व खाद्य सङ्गठनले दिगो विकासको सन्दर्भमा साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन भविष्यका सन्ततिका लागि आवश्यक छ ।  दिगो विकासको प्रयासले भूमि, जल, प्राणी तथा वनस्पति स्रोतको संरक्षण गर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।  हामीले प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्दा भावी सन्ततिको आवश्यकता र वातावरण जोगाउने ढङ्गले गर्नुपर्छ ।  हाम्रो समस्या भनेकै निति नियम र योजना बन्छन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्यन गर्ने दिशामा खासै ध्यान नदिँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको देखिँदैन ।  तसर्थ, वातावरण संरक्षणमा सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने र भएका कानुनको कार्यन्वयनमा जोड दिने अपुग कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाउनु जरुरी छ ।
वातावरणको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने देशको महŒवपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौँको रकम विनियोजन गरिन्छ ।  संरक्षण गर्ने निकाएको कमजोरीकै कारण चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपले ढुङ्गा, बालुवा, माटो झिक्ने र काठ तस्करी हुने क्रम नरोकिनुले वातावरण संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।  वन विभाग, चुरे संरक्षणसँंग सम्बन्धित आधिकारिक निकायजस्ता तालुकवाला संस्थाले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्दा चुरे संरक्षण कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।  
प्रकाशित मिति: २०७४/७/६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना