संविधान कार्यान्वयन र दलीय एकता


Purushottam marhatthaडा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 

उचित समय र उचित स्थान नपाएसम्म राजनीतिक व्यवस्थाले संस्थागत विकास गर्न नसक्ने रहेछ ।  नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन सानैदेखि पद्धति र प्रक्रियामा डोहो¥याउन सक्ने देशभित्र वातावरण छैन भने अराजकको झुण्डले लोकतन्त्रको मुखुण्डो लाएर भरमार ब्रह्मलुट गरी सक्दासम्म जनता टुलुटुलु हेर्नेबाहेक कुनै प्रतिकार गर्न सक्दैनन् ।  दायित्ववोधको आत्मसात हुन सक्यो भने मात्र पहिले देश त्यसपछि मात्र नागरिकले आफूलाई गर्व गर्न पाउँछन् ।  त्यसैले भिखारी देशको धनाढ््य नागरिक बन्नमा गर्व नगरौँ ।  स्वाभिमान देशको स्वाधीन नागरिकमा गर्व गर्न सकौँ ।  आफूलाई सार्वभौमिक र स्वाधीन बनाउन नसक्नेले राष्ट्रबाट लिन मात्र खोज्छ दिन खोज्दैनन् ।  बरु एयरपोर्टबाट लाग्नेले देशतिर फर्केर आलोचनाको गाली वर्षाउला ? उसले गर्ने भनेको त्यत्ति नै हो ।  राष्ट्रका लागि कुन चाहिँले त्याग
गरे ? महेन्द्रीय राष्ट्रवाद दलले बोक्दाको अवस्थामा तिनलाई भ्यागुताको धार्नी भएको थियो ।  राज्य भनेको ओइलाउँदै जाने संस्था हो भनेर सर्वहाराको अधिनायकवादसँंग हालैका दिनमा मितेरी साइनो लाएपछि लाल लहरसंँग अब झस्कने धेरै देखिए ।  सबै कम्युनिष्ट घटकलाई निजीकरण गर्न खोज्ने भित्री स्वार्थ जजसले बुझे चार पाँच आना जग्गा हुने र कठ्ठा धुरमा रमाएका मध्यमवर्गीयसमेत अबका दिनमा अब कसैको अधिनायकवादमा बस्न चाहन्नन् भन्ने कुरा तालमेलकारी मनोविज्ञान बुझेकै राम्रो हो ।  
राष्ट्र दुर्वल बनाउनेले नै उग्रराष्ट्रवादको नारा ?  अन्यथा निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्नेलाई त युरोकम्युनिज्म बाहेक अरू के भन्न
मिल्ला ? जनता अत्तालिएका हुन् वा लोकतान्त्रिक दल आफ्नो नारा चोर्लान भनेर डराएका ।  डर लाग्छ, कतै यिनले नेपाली समाजको कित्ता पेन्सिलले काट्छन् वा गेल्चाबेल्चा र हँसिया हथौडाले जनताले खवरदारी गरेनन् भने मङ्सिरपछि जे पनि हुन सक्छ ।  दललाई महर्षि वेदव्यासको वाक्य “परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम” अब पाच्य नहुन पनि सक्छ ।  डन र भ्रष्टाचारीको टिकट मिल्दै गएको परिवेशमा नेपाली जनता भने नेल्सन मण्डेलाजस्ता त्यागी नेता नेपालमा जन्मिन्छन् कि भन्ने आशामा देखिन्छन् ।  पुनःजन्ममा विश्वास गर्ने नेपाली समाज आशा नगरून पनि कसरी ?  समग्र विश्व ईश्वरमय छ भनेर “ईशावास्य मिदं सर्वम” ठान्ने व्यक्तिले के बुझ्नु प¥यो भने बहुसङ्ख्यक नागरिकको धर्मसंस्कृति र अधिकारको सुरक्षा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको नेपालमा सम्भव छ वा छैन ? अबको चुनाव वास्तवमा त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।  नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भन्दाभन्दै पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता देखाएर संविधानको धारा ४ मा स्पष्टीकरण सहितको व्याख्या गर्नाले सनातन धर्म तथा संस्कृतिमा नेपाली जनता सक्रिय र उत्साहित रहेको देखाएको छ ।  मुलुकको पुनर्जागरणसँगै धर्मसुधार आन्दोलन हालका दिनमा प्रसस्त देखिन थालेको छ ।  धर्म नाशले शिक्षा र संस्कृतिमात्र होइन राष्ट्रले समेत आफ्नो स्वाधीनता गुमाउन बेर छैन ।  धर्म, संस्कृति र इतिहास नेपालले गुमाइसकेको छैन ।  
दलमा सम्भावना भएर पनि नेपाली जनताका लागि प्रेरणाको स्रोत भने बन्न सकेनन् ।  मानव अस्तित्व बुझ्न तिनमा आत्म ज्ञाननै भएन ।  आउने मङ्सिरमा निकै ठूलो शक्ति मतदाताको हातमा आउने भएको छ तर त्यसलाई राजनीतिज्ञले कसरी बुझ्छन् ? शालीन प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि
हुन्न ? संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट आउने रातो लहरले सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन ।  दलहरूले त आफूलाई कित्ताकाट गरेर जनतालाई तयारी र रखवारी हुन समयमै सचेत गराएकोले जुन कित्तामा बसे पनि जीवन स्वतन्त्रता र सम्पत्ति गुम्ने कुरा भने नेपाली जनतालाई सह्य हुने छैन ।  माक्र्सले विचारधाराको आधारमा विभाजन गराएझैँ अबका दिनमा नेपालको संविधानमा टेकेर समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही कित्ताकाटमा पुगेका दलले संवैधानिक अभ्यास गर्दैमा कोही आत्तिहाल्नुपर्ने देखिन्न ।
फ्रेन्च क्रान्तिबाट आर्जित जीवन, अधिकार र स्वतन्त्रताको नारामा प्रतिस्पर्धा गर्दै खरो उत्रन सक्षम दल कालान्तरमा गएर एउटा विन्दुमा एक हुनै पर्छ ।  पहिले देश पछिमात्र गौण कुरा आउँछन् भन्ने भारतका स्वतन्त्रता नायक वीर शहीद भगतसिंहले ओमको झण्डा थन्क्याएर तीरङ्गा झण्डा उठाएका थिए ।  तर गान्धिले उनलाई फाँसीबाट रोक्न किन पहल गरेनन् ? गान्धि र भगतसिंहको बाटो फरक भएर होला कि ? प्रतिस्पर्धाबाट पन्छाउन ।  गान्धी जब बेलायत जाँदै थिए भगतसिंहले गर्ने राजनीतिबाट गुण्डागर्दी फैलिएको बताए ।  त्यसैले दलको प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कोलाई हिलो नछ्यापीकन हिँड्न सक्नुपर्छ ।  मङ्सिरमा हुने चुनावी प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने हो भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपालको लोकतन्त्रलाई कसैले औँला उठाउन सक्ने छैन ।  दलबीच शान्ति, सहमति र सहकार्य सम्भव छ भन्ने उदाहरण देखाइसकेका नेपालका ठूला राजनीतिक दलले लोकतन्त्रमा देखिने प्रतिस्पर्धालाई वैरभावमा लिन मिल्दैन ।  खेलको नियममा बसेपछि  कसैले पनि नियम मान्दिन भन्न सक्दैन ।  शुरुमा मेलमिलाप गर्दै आएका नेपालका राजनीतिक दल चुनावयता विभिन्न धुरीमा विभाजन भइरहेका छन् ।  हुन त वामपन्थी राजनीति बोक्नेले कार्ल माक्र्सको परिभाषा दिनु स्वाभाविक हो ।  भाष्य र टिका लेनीन, स्टालिन, माओबाट लिए पनि आखिरमा त्यो सर्वहाराकै पद चिह्न पछ्याउने नै हो ।  बायाँ र दायाँको प्रयोग पनि वास्तवमा फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताबाट नै शुरु भएको हैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन ।  
यता बेलायतले सुरु गरेको राजनीतिक प्रयोगमा “थर्ड वे” लाई दक्षिणपन्थ र वामपन्थ बीचकोे मार्गमा राखिए पनि सेण्टर टु द लेफ्ट र सेण्टर टु द राइटको केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्ने परम्परा अझैसम्म रहेकै छ ।   वामपन्थी र लोकतान्त्रिक विचारधारा बनाउन सिंहदरबार वैद्यखानाको पाचक बनाएजस्तो मिसमास गर्दैमा हुने होइन ।  राज्यको आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा आर्थिक उदारीकरणसँगै प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक उदारवादलाई नेपालले सकी नसकी तानतुन र ठोकठाक गर्दै यहाँसम्म ल्याइपु¥याएको छ ।  तेस्रो बाटोतर्फ डोहो¥याउन प्रजातान्त्रिक समाजवादका पछिल्ला व्याख्याकार टोनी ब्लेयरले बेलायती प्रजातन्त्रलाई समाजवादको एक निश्चित मान्यतामा  सामाजिक न्यायलाई एक दशक अघि अपनाउन पुगे ।  यसले त्यहाँको परम्परागत अर्थतन्त्रको  कट्टरतामा भन्दा व्यक्तिलाई सामाजिक आत्मनिर्भर रूपमा अगाडि वढाउन जोड दिन खोज्यो  ।  आत्मनिर्भर बनाउन नदिने हो भने त धनीबाट लुटेर खान पल्केकाले विकास हैन विनास मात्र खोज्छन् ।   पुँजीवादले ल्याएका विकृतिलाई हटाउन सामाजिक कल्याणका नीति गम्भीर रूपमा लागू गर्न बेलायतमा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले सन् २००९ मा सार्वजनिक रूपमै तेस्रो बाटोको समर्थन गर्नुपर्ने यही यथार्थ थियो ।  वर्तमान समयमा भने समाजवाद र साम्यवादसँग सम्बन्धित विचारधारालाई लेफ्ट वा वामपन्थी विचारधारा मानिन्छ ।  अर्कोतर्फ मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिसहितको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा लोकतन्त्रवादीले पनि हालका दिनमा कित्ताकाट गर्न खोजिरहेका छन् ।  प्रतिस्पर्धामा दल उत्रिएकोमा कोही हतास र आन्दोलित हुनु पर्दैन ।  प्रतिस्पर्धाले नै नेपाली समाजलाई हालको अवस्थामा रहन दिन्न ।  बेवारिशे बनाएर छोड्न आन्दोलनका नायकलाई सुहाउँदैन ।  अबको निर्वाचनले तिनलाई पक्कै सम्बोधन गर्नैपर्छ  ।  प्रजातन्त्र प्राप्तिको सात दशक बितिसक्दा पनि जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बसिरहेका छन् ।  स्वयं योजना आयोगका उपाध्यक्ष नै नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीच स्वार्थ मिलेकोले नेपालमा विकास बजेट दुरूपयोग हुने गरेको बताउँछन् ।  तर दुरूपयोग हुनै नसक्ने संयन्त्र तयार भएको योजना बनाउन सक्दैनन् ।  ठाउँमा पुग्नेले समेत भाषण ठोक्नेबाहेक केही नगर्ने पद्धति भएपछि सम्पन्न र सुखी नेपालका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र त चाहियो ? जीवनस्तर अहिलेकै अवस्थामा यही हाराहारीमा राख्ने वा दुई छिमेकीसँगै प्रतिस्पर्धामा जाने ? बराबरीमा लान खोज्ने प्रयासमा दलको ध्रुवीकरणलाई आर्थिक समृद्धिको हिसाबले केलाउने हो ।   हालका दिनमा यसले समाजको त्यस्तो वर्गलाई सहानुभूति दिलाउन खोजेको छ जो धेरै कारणले अन्यको तुलनामा शक्तिहीन रहेको छ ।  भारतमा केन्द्र सरकार राज्य सरकारको तुलनामा अधिक शक्तिशाली हुन्छ ।  नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तीनै तहलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।  नेपालको राजनीतिमा केन्द्रवाद या केन्द्र एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो, जसले राजनीतिक परिवर्तनको विरोध गर्दैन केवल संवैधानिक परिवर्तनको मात्र विरोध गर्छ ।  वामपन्थी र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणलाई यदाकदा नेपाली जनताले सहजरूपमा लिन सकेनन् भने जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली समृद्ध राष्ट्र निर्माण कसरी सम्भव होला ? नेपाली राजनीतिमा काँग्रेस र कम्युनिष्ट घटकलाई निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय दलमा मान्यता प्राप्त छन् ।  तिनको आफ्नै जवाफदेहिता छ ।  वास्तवमा जिम्मेवारीपूर्वक नेताले राजनीति सञ्चालन नगरेकै कारण मनमानीको खतरा बढेको हो ।  शासकले शासितप्रति, पिताले पुत्रप्रति, पतिले पत्नीप्रति, छिमेकीले गाउँ र टोलप्रति आआफ्नो दायित्व बिर्सन पुगेका छन् ।  नेपाली समाज हिजो आज मै मात्र खाऊँ, मैमात्र लाऊँ, मैमात्र सुखसयल गरुँ भन्दै पूरै व्यक्तिवादी बन्न पुगेको छ ।  सामाजिक मूल्य र मान्यता भ्रष्ट बन्दै गएको छ ।  कतिसम्म भने सत्तारुढ दलसँग गठबन्धनमा सरकार बनेकै अवस्था विद्यमान भइरहँदा निरन्तरताको क्रमभङ्ग गर्ने नाममा मूल्यविहीन राजनीति गर्न पुगेका छन् ।  देशकै जिम्मेवार राजनीतिक दल मुलुकलाई भँडखालोमा हाल्ने काम गर्दैछन् ।  सबै अहिले जनताकेन्द्रित हैन सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दैछन् ।  लोकलज्जा सबै तोडिएको छ ।
  नेपाली समाजमा आफूभन्दा माथिकासँग आदर र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सानैदेखि सिकाइएको हुन्छ ।  तर, राजनीतिक दललाई सत्ता भोग्न नपाए अवान्छित तरिका अपनाएर सत्ता कब्जा गर्न अपवित्र गठबन्धन गर्न कसले सिकायो ? के उनीहरूलाई पद्धतिमा चल्नुपर्ने बाध्यता छैन ।  आफूप्रति राम्रो व्यवहारको चाहना राख्नेले अरूप्रति भने जालझेल र छलछाम गरेर कस्तो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने ? अझै पनि केही दलमा निर्वाचनबाट सिद्धिने डर पलाएको छ ।  
खासमा चुरो भनेको जनतालाई विश्वासमा लिएर मुलुकलाई पद्धतिमा डोहो¥याउने हो ।  एकपटक नेताहरूले त्याग गरेपछि जनताले लोकतन्त्र जोगाउन निरन्तरको त्याग गरिनै रहन्छन् ।
त्यसैले नैतिकता निर्वाचनसम्म मात्र हैन संविधानको कार्यान्वयनसम्म जारी रहनुपर्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना