मानव अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

prakash adhikariप्रकाश अधिकारी

 

विश्वराष्ट्रको परिकल्पना र ‘सपना’ मानव सभ्यताको लामो समयदेखिको प्रयास रहिआएको छ ।  पहिलो विश्वयुद्धको विभिषिकाबाट त्रसित विश्वसमुदायको प्रयासको फलस्वरूप राष्ट्रसङ्घ (लिग अफ नेसन्स) अस्तित्वमा आयो तर यो निष्प्रभावी भयो ।  नाजिवाद, फासिवाद र आणविक हतियायको प्रयोगले दोस्रो विश्वयुद्ध झनै महाविनाशकारी थियो, युद्ध जो जुन पक्षबाट भए पनि त्यसको पीडा मानव समुदायले सहन गर्नुपर्ने र प्रत्येक राष्ट्रले फासिवादी शक्तिलाई परास्त गर्न जन्म, लिङ्ग, भाषा, समुदायजस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता रक्षा गरी मानव अधिकार र न्यायको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरालाई युद्धपछि भएका शान्ति प्रयासमा जोड दिइयो ।  त्यसैले विश्व शान्तिका कुनै पनि प्रयासले मूर्त रूप लिन व्यक्तिका अधिकारको सम्मान गरी ‘हाम्रो जीवनकालमा दुईपटक मानवजातिमा अकथनीय दुःख ल्याइसकेको युद्धको कष्टबाट युद्धपछिको पुस्तालाई बचाउन २४ अक्टुबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो ।  अधिकारले व्यक्तिलाई शक्ति र विशेषाधिकार दिन्छ र अधिकारको संरक्षणले सबैखाले अधिनायकवाद परास्त भई समाज वा राष्ट्रमा शान्ति सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी चार्टरमा शान्ति र मानव अधिकारलाई परिपूरक बनाइएको छ ।   
स्थापना लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय सीमाभित्रका सबै बासिन्दालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने मानव अधिकार उपलब्धिको साझा मापदण्डको दस्तावेजको रूपमा ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८’ जारी भयो, यसले मानव अधिकारका सिद्धान्त र चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।  
‘पालनाको बाध्यता’ नभए पनि यो ‘घोषणा’ ले त्यसपछिका आधा शताब्दीभन्दा बढीको समयभित्र बनेका मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको विषयवस्तु, क्षेत्र र कार्यान्वयन रणनीतिसहितको सुदृढ प्रणालीलाई डोहो¥याइरहेको छ ।  यसमा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको महासन्धि, १९६६’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको महासन्धि, १९६६’ मुख्य रहेका छन्, जसले ‘घोषणा’ का ‘सिद्धान्त र चाहाना’ लाई मूर्त रूप दिन विभिन्न इच्छाधीन प्रलेखहरूको विकास गरी अधिकारको संरचनालाई पक्षराष्ट्रको राष्ट्रिय कानुन प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ ।  राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको यो विकास क्रमलाई खास वर्ग र समूहको मानव अधिकार संरक्षणमा, जस्तो यातना विरुद्ध, महिलाको, बालबालिकाको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि पृथक्–पृथक् महासन्धि कार्यान्वयनमा ल्याई थप उचाइमा पु¥याएको छ ।  यसैगरी सांस्कृतिक पहिचान कायम राखेर आदिबासी जनजातिले आफ्नो मौलिक सांस्कृतिक मूल्य, भाषा, परम्परा तथा सामाजिक सङ्गठनको मान्यतासहित मूलधारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने विश्व श्रम सङ्गठनद्वारा विकसित महासन्धि १६९ पनि मानवअधिका क्षेत्रमा एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा आइसकेको छ ।  राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रयास ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक, (एल. जि. बि. टि. इ.) को अधिकार संरक्षणका लागि बेग्लै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रणालीको विकास गर्नुमा केन्द्रित रहेको छ ।  
राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने कार्यको प्रारम्भ ‘घोषणा’ बाट गरे पनि पछिल्ला कालखण्डमा अधिकार कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र सोको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि महासन्धिको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरिरहेको छ ।  महासन्धिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न यातना विरुद्धको समिति, मानव अधिकार समिति, महिला अधिकारको समिति, आयोग क्रियाशील गरिएको छ, जसबाट अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ विधिशास्त्रको प्रार्दुर्भाव भएको छ ।  
मानव अधिकारको सुदृढ प्रणालीको विकाससँगै यसको कारण राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले कोल्टे फेरिरहेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापित चरित्र के हो भने सबै राष्ट्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने भई उसको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप निषेधित हुन्छ, यो कुरालाई राष्ट्रसङ्घ चार्टरको धारा २(७) ले पनि सुरक्षित गरेको छ ।  अधिकार भनेको कुनै व्यक्तिमा रहने राज्यको स्वीकृति र सहायताबाट अरू व्यक्तिको कार्य नियन्त्रण गर्ने हैसियत भन्ने शास्त्रीय अवधारणामा राष्ट्र सङ्घ प्रणालीद्वारा व्यक्तिलाई प्रदत्त उल्लिखित अधिकारले राज्यको कार्य नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदा बहुसङ्ख्यक विद्वान्को मतमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता खुम्चिन गएको छ ।  बीसौँ शताब्दी ‘अधिकारहरूको शताब्दी’ भएकोले यो शताब्दीमा विकसित भएका व्यक्तिका यी अधिकारको दुरूपयोग आफ्नै सरकारबाट भएमा अब त्यो विषय उक्त राष्ट्रको भू–क्षेत्रमा मात्र सीमित भएर रहन नसक्ने भएको छ, कुनै देशको वैधानिकता उसले आफ्ना नागरिकप्रति गर्ने व्यवहारले निश्चित गर्न थालिसकेको छ ।  मानव अधिकार र सांस्कृतिक सापेक्षता, मानव अधिकारको दुरूपयोग हुँदा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप, मानव अधिकारको दुरूपयोग गरेका कारण हुने द्वन्द्व र यी द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारका ज्यादतिलाई कसरी सम्बोधन गरी द्वन्द्वोत्तर समाजमा शान्ति कायम गर्ने भन्ने जस्ता विषय राष्ट्रसङ्घका गहिरो चासो र सरोकारका विषय भइसकेका छन् ।  
मानव अधिकारलाई नागरिक तथा राजनीतिक र सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारमा विभाजन गरिन्छ ।  अघिल्ला दुई अधिकारको कार्यान्वयनका लागि राज्यले कुनै स्रोत साधनको खर्च नगरी नागरिकका ती अधिकारको अभ्यासमा कुनै हस्तक्षेप मात्र नगरे पुग्ने तर पछिल्ला दुई अधिकारको सुनिश्चितता स्रोत र साधनको खर्च गरी मात्र गर्न सकिने भएकोले अल्पविकसित देशमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।  आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको प्राप्तिबाट मात्र बाँकी अन्य अधिकारको अभ्यास सम्भव हुन्छ, चरम गरिबी र बहिष्करणमा परेका समुदायलाई अधिकारको अर्थ हुँदैन तर डब्लु.टि.ओ. जस्ता निकायको प्रार्दुर्भावले अब सामाजिक, आर्थिक नियमन र वितरणको न्यायमाथिको राज्यको नियन्त्रण क्रमशः कमजोर हुन गएको छ, फलस्वरूप विकासोन्मुख देशमा अधिकारहरू घोषणामा सीमित भएर जाने खतरा बढिरहेको छ ।  अधिकार भनेको नैतिकताका मान्यता होइनन्, घोषणा मात्र पनि होइन, राज्यका निकायसँग गरिने दाबीका आधार हुन्, जसलाई सर्वसामान्य शर्तमा उपचारसहित सन्दर्भसँग नजोडी प्रत्याभूत गरिएको हुनुपर्छ ।  हाम्रो संविधानले नेपाली समुदाय, नागरिक र नेपालमा बसोबास गरिरहेका अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरेका अधिकारको लामो सूची छ, जसलाई जीवन्त पार्नका लागि देशको सामाजिक, आर्थिक विकासमा कायापलट हुन आवश्यक छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धिको इच्छाधीन प्रलेखको नेपाल पक्षराष्ट्र भएकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिमा महासन्धिमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको दाबी गरेर कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपाल राज्यका विरुद्ध उजुरी (कम्युनिकेसन) दिन पाउने र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहजतामा यस्ता ‘कम्युनिकेसन’ पर्ने र सोमा सरकारको पनि धारणा लिई समितिबाट निर्णय (भिउज पास) हुने गर्छ, जसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गरिरहेको छ ।  हाम्रो संविधान, सरकारका नीति, कार्य योजना, रणनीति, आवधिक योजना  र संरचनाहरू मानव अधिकारमैत्री छन्, तथापि त्यसप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्रोत साधनको विनियोजन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।  जुन हतारमा नेपालले मानव अधिकारका मुख्य सात वटा महासन्धि, चार वटा जेनेभा महासन्धि, अन्य २२ वटा मानव अधिकार महासन्धि गरेर राष्ट्रसङ्घले विकास गरेका १५० महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन हस्ताक्षर ग¥यो, त्यही गति र तत्परतामा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने पूर्वाधारको विकास गर्न सकेको छैन ।  त्यसको सानो दृष्टान्तको रूपमा सम्बन्धित महासन्धिको प्रावधानअनुसार सालबसाली वा तोकिएअनुसार उक्त महासन्धिको कार्यान्वनका लागि नेपालले गरेका प्रयास (र भएमा असमर्थता) खुलाएर पठाउनु पर्ने आवधिक प्रतिवेदन पनि सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमा पठाउन सकिरहेको छैनन् तर एक दलीय पञ्चायतको त्रसित मनोविज्ञानबाट पुनः स्थापित प्रजातन्त्रोत्तर कालीन राजनीतिक नेतृत्वले आउँदो नेपाली पुस्ता आफूले भोगेको राजनीतिक उत्पीडन भोग्नबाट बचून् भन्ने अकिञ्चन विचारले एकैपटक धेरै मानव अधिकार महासन्धि अनुमोदन गर्न प्रेरित भएको यस सन्दर्भमा स्मरणीय छ ।  नेपाल ‘धेरै’ मानव अधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नु पनि एउटा उपलब्धि नै हो र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण नै सबैभन्दा माथिल्लो अन्तरसरकारी निकाय ‘राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद्मा, परिषद् २००६ मा गठन भएपछि पहिलोपटक ‘विश्वभरकै मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न’ २०१८ देखि तीन वर्षे कार्यावधिका लागि सबैभन्दा बढी मत
(१६६) पाएर एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको छ, नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई विश्व समुदायले गरेको कदर हो यो  ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना