समाजवाद र सहकारिता

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

बीपीको विचारमा समाजवादका दुई पक्ष छन्, राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय ।  नेपाली समाजलाई उनको यस विचारले तरङ्गित बनायो किनकी नेपाली समाजमा त्यतिखेर न आर्थिक न्याय थियो न प्रजातन्त्र नै ।  उतिबेला समाजवाद आर्थिक सङ्गठनमा पूर्ण नियन्त्रणको अर्थमा वा साम्यवादका अर्थमा लिइन्थ्यो भने प्रजातन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठित हुने र मताधिकारको प्रयोग गर्ने सीमित अर्थमा बुझिन्थ्यो ।  प्रजातान्त्रिक समाजवादले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक हितलाई एकीकरण गर्छ ।  केही वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए–आर्थिक समृद्धि वा जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने लेकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।  आर्थिक विपन्नता भएको र लोकतन्त्र पनि कलिलो भएको मुलुकका लागि आर्थिक न्याय र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई एकसाथ संस्थागत गर्ने काम निकै चनौतीपूर्ण छ, तर यही नै त्यहाँको अपरिहार्यता हो ।  बीपीका पाँच दशक अघिका आर्थिक विचारलाई संविधानले राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारेको छ संविधानले ‘समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण’ को अभिव्यक्ति मार्फत् ।  र स्वीकारिएको छ सहकारीलाई समाजवाद प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा ।  
के कति कारण सहकारिता समाजवादको माध्यम बन्न सक्छ ? यसको उत्तर पनि नेपालको संविधानले दिएको छ ‘साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण’ र ‘आर्थिक सामाजिक न्याय’ मार्फत ।  संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई साधन, स्रोत र सम्भावना उपयोग गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको छ ।  सरकार स्वाभाविक रूपमा अहम्कारी
(कोइर्सिभ) हुन्छ, साधनको विनियोजन दक्षता देखाउन र आमसर्वसाधारणलाई परिचालन गर्न सक्दैन ।  निजी क्षेत्र साधन परिचालनमा कुशलता त देखाउँछ तर सर्वसाधारणको हितरक्षा र सहज पहँुचभन्दा लगानीका प्रतिफलका लागि ऐच्छिक रूपमा दौडिन्छ ।  लोककल्याणकारिता र वितरण न्याय उसको सरोकारको विषय होइन ।  सहकारी पारस्परिक हितका लागि स्वतःफूर्त रूपमा आफैँ परिचालित हुने क्षेत्र हो ।  स्वपरिचालन, स्वअनुशासन, स्वयम् उत्तरदायित्व, आपसिकता, ऐक्यबद्धता र न्यायजस्ता मूल्यबाट सहकारी क्रियाशील हुन्छ ।  त्यसैले सहकारी सर्वसाधारणको आफ्नै संस्था, आफ्नै क्रियाकलाप र आफ्नै आन्दोलन हो ।  नेपाली समाज विपन्नता, गरिबी, पछौटेपन र सामाजिक पदसोपान भएको ओहोदामुखी समाज हो ।  ओहोदामुखी समाजमा धेरै विपन्न र थोरैसम्पन्न हुन्छन् ।  
विपन्न आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चितीमा हुन्छन् ।  विपन्न परम्परागत उत्पादन सङ्गठन संरचना र प्रविधिमा रहन्छन् ।  आर्थिक व्यवसायका सम्भावना उनीहरूसँग नै हुन्छ, ठूलो लगानी सामथ्र्य र विकसित प्रविधि भने हुँदैन ।  आपसी विश्वास सहकार्यबाट सामाजिक पुँजी निर्माण गर्न उनीहरू सङ्गठित हुनसक्छन्, हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।  यसबाट नै आपसिकता, सामाजिक सहभाव, जोखिम व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, समावेशी संस्कृति निर्माण गर्न र स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले संविधानले सहकारीलाई लोकतन्त्रको सामुदायिकीकरण गर्ने र आर्थिक उद्यमशीलता जनस्तरबाट उठान गर्ने माध्यमका रूपमा स्वीकारेको हो ।  नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त सम्भावनालाई उपयोग गर्न सहकारी भरपर्दो माध्यम हो ।  संवैधानिक आशय र सामाजिक वास्तविकता पनि यही हो ।  सैद्धान्तिक रूपमा पनि आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यम सहकारिता हो भने सहकारिता प्रवद्र्धनमार्फत सामाजिक–आर्थिक विकास र राष्ट्रिय भावनाको उन्नयन भएको उदाहारण कतिपय विकसित मुलुकले दिइसकेका छन् ।  केही मुलुक सहकारीमार्फत् कृषिको आधुनिकीकरण गरिरहेका छन् त कतिपय मुलुक उत्पादन र सेवा सहकारीमार्फत आर्थिक विकासमा अग्रसर छन् ।  सहकारी कार्यक्षेत्रका विविध आयाम छन् र सबै आयामलाई विश्लेषण गर्ने दार्शनिक सोच पनि विकास भइसकेको छैन, गरिएका विश्लेषणमा कतै आग्रह र कतै उपेक्षा देख्न सकिन्छ ।  हाम्रो वस्तुगत अवस्था केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशी विकास, महिला सशक्तीकरण, युवा स्वरोजगार, व्यावसायिक क्षमता विकास, व्यावसायिक ढाँचाबाट गरिबी निवारण, वचत तथा ऋण परिचालनमार्फत वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा र  कृषि क्षेत्रमा सशक्तीकरणका लागि सहकारीले थुप्रै गर्नसक्छ ।   
नेपालमा सहकारीको इतिहास लामो भए पनि यसले आर्थिक भूमिका निर्वाह गर्न लागेको ०४८ सालपछि मात्र हो ।  पहिलो जनआन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीतिदर्शन अख्तियार गरेपछि विकासमा बहुपात्र प्रणाली शुरुवात भयो र यसको एक भूमिका निर्वाह कर्ताका रूपमा सहकारी क्षेत्र पहिचान गरियो ।  यसअघि ८३३ सहकारी संस्था भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा यो ३४७४६ पुगिसकेको मात्र होइन यसको कार्यक्षेत्र र सेवा विविधीकरण पनि भएको छ ।  नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत पुगेको अनुमान छ भने ६१ लाख दुई हजार सर्वसाधारण सहकारी प्रक्रियामा आबद्ध भई मुलुकको आर्थिक प्रक्रियामा टेवा पु¥याइरहेका छन्, जसबाट करिब तीन अर्ब रुपियाँ परिचालन भएको छ ।  करिब ६१ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सहकारीका अग्रपृष्ठ सम्बन्धबाट हजाराँै सर्वसाधारण लाभान्वित छन् ।  सहकारी प्रक्रिया सर्वसाधारणको स्वपरिचालनको स्वस्पूर्त अभियान भएकाले मुलुकको आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थानका लागि अकल्पनीय योगदान पु¥याउने हैसियत राख्छ ।  यसर्थ सहकारी संस्थाको औपचारिक संलग्नता, रोजगारी सिर्जना, सेवा वस्तु उत्पादन वितरण, बचत तथा ऋण परिचालनको औपचारिक आँकडालाई हेरेर मात्र सहकारीको योगदानको मूल्याङ्कन गर्न हँुदैन ।  
विकसित र विकासशील मुलुकमा अन्य क्षेत्रको जस्तै कार्यभूमिका र कार्यआयतनमा भिन्नता पाउन सकिन्छ ।  नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सहकारीको भूमिका आर्थिक क्रियाशीलता विस्तार र सामाजिक पुँजी परिचालन दुवै हो ।  आर्थिक क्रियाशीलताका स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग गरी स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने ससाना क्षेत्रहरू हुन्, जसका पृष्ठाधारमा उभिएर ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।  अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र र विपन्नता छ, स्रोत साधनको उपयोग भएको छैन, सीप विस्तार पनि भएको छैन, सर्वसाधारणको समय र श्रम त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ ।  यस अवस्थामा सहकारी सर्वसाधारणलाई परिचालन गरेर उनीहरूकै दैनन्दिनी बदल्ने विधि र आर्थिक उपक्रम हो ।  कृषि उत्पादन, सेवा, सञ्चय, लघुउद्यम, वन पैदावार, उपभोक्ता र बचत कार्यमा सहकारीको सम्भावना छ ।  शहर उपभोग गर्छ, गाउँ उत्पादनको स्थल हो, शहरले गाउँलाई रोजगारी पनि दिन्छ, यस अवस्थामा गाउँ–शहर साझेदारीको सूत्र पनि सहकारी बनाउन सकिन्छ ।  शहर तथा अद्र्धशहर क्षेत्रमा आवास, यातायात, शिक्षा, विद्युत, बीमा, विद्यालय सहकारीको प्रशस्तै सम्भावना छ ।  शहरी गरिबी घटाउन विविध क्रियाकलापको माध्यम सहकारी हो ।  बचत तथा ऋण परिचालनमा जसरी आक्रामक रूपमा सहकारी आएको छ त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा यसलाई ल्याउन सके संविधानले कल्पना गरेको समृद्ध समाज निर्माणको दह्रिलो आधार बनाउन कत्तिबेर लाग्दैन ।   
 नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलको प्रमुख एजेण्डा समाजवाद हो ।  यसो गर्न संवैधानिक निर्दिष्टता पनि गरिएको छ ।  त्यसो हो भने सहकारी राज्यको प्रमख कार्यसूची हो ।  राज्य पुनःसंरचना र सङ्घीयताको केन्द्रस्थमा सहकारीलाई राखेर सङ्गठन संरचना र आर्थिक अभियान थाल्नुको विकल्प छैन ।  समाजवाद यसर्थ स्थापित सत्य हो ।  
अहिले पनि समाजवाद बुझाइमा मत्यैक्य छैन ।  अमेरिकी राजनीतिज्ञ बर्नी सेन्डर्स प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा कल्याणकारी पुँजीवाद भन्न रुचाउँछन्, उनकाअनुसार आर्थिक क्रियाकलापको न्यायपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनु समाजवाद हो ।  युरोपेली अर्थमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति समाजवाद हो ।  स्वेडिस समाजवाद यसको उदाहरण हो ।  साम्यवादी धार उत्पादन सङ्गठनमा सर्वहारा वर्गको स्वामित्वका अर्थमा यसलाई लिन्छन् ।  बेलायतमा डेभिड क्रेमलिनले बजेट प्रस्तुत गर्दा सामाजिक न्यायका विषयलाई राज्यको आदर्श लक्ष्यका रूपमा लिएका थिए ।  यी विचार नै वास्तवमा समाजवादलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सन्दर्भमा वैचारिक विवाद हुन् ।  नेपालका सबै राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुयायी हुन् ।  यसर्थ हाम्रा सन्दर्भमा आर्थिक प्रक्रियाको सामाजिकीकरण र मानवीय लोभको न्यूनीकरण समाजवाद हो, जसले समाजका बहुसङ्ख्यक विपन्नलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन उनीहरूसँग भएको सीप, सामथ्र्य र सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकियोस् ।  सहकारी त्यसको अस्त्र र अभियान हो ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/७/७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना