आसन्न चुनाव र उम्मेदवार चयन

Pabitaपविता मुडभरी पुडासैनी        

 

यही मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसधाको निर्वाचनका लागि कात्तिक पाँच गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ ।  प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रदेशसभाका लागि ३३० जना र प्रतिनिधिसभाका लागि २७५ जना निर्वाचित हुनेछन् ।  उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएसँगै चुनावी रौनक बढेको छ भने अब सङ्क्रमण कालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र गाउँ तहदेखि नै विकास निर्र्माणका काम भई देशमा समृद्धि छाउने आशा पलाएको छ ।  
चुनावी परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै माओवादी केन्द्रसहित केही दल हाल एमालेको नेतृत्वमा एउटै वामपन्थी दल निर्माण गर्ने अभियानमा जुटे पनि विविध वामपन्थीका नाउँमा वैचारिक विभाजन गरिएका कार्यकतालाई कसरी एकतामा बाध्ने भन्ने चुनौती छ  ।  छरिएका ससाना दललाई एकीकृत गरी गठबन्धन निर्माण गर्नु अर्थात् विचार र सिद्धान्त मिल्ने जुनसुकै दलबीचको एकता राम्रै हो र यो अभ्यास विगतमा पनि नभएको होइन तर दलको सत्तामोह र चरम राजनीतिक स्वार्थका कारण गठबन्धनको गाँठोप्रति शङ्का छ ।  अब प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि बढ्ने सांसद तथा मन्त्रीका लागि गरिने खर्चको भार विभिन्न करका नाउँमा आफूमाथि नै थोपरिने हो कि भन्ने जनतामा त्रास बढेको छ ।  निर्वाचनका नाउँमा थप अर्बौं रुपियाँ खर्च हुँदै छ ।  अब प्रदेश र केन्द्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिका सेवा सुविधा र सम्मानका नाममा उत्तिकै खर्च हुने निश्चित छ ।  यो चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम देखिएको छ ।  महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या कम हुनुमा दलले महिला प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहन नगर्नु र निर्वाचन खर्च अन्त्यन्त बढेर जानु पनि हो ।  प्रत्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको ठाउँमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व बनाउने आधार भने खुला नै छ ।  
निर्वाचन आयोगले मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको छ ।  प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बढीमा १५ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा तोकेको छ ।  त्यस्तै समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रति उम्मेदवार दुई लाख रुपियाँ र प्रदेशसभा सदस्यले एक लाख पचास हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।  निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षपतर्फका उम्मेदवारलाई तोकेको चुनावी खर्चको सीमामा नै अत्यधिक भएको अवस्थामा सोभन्दा बढी रकम खर्चने प्रवृत्ति दल तथा उम्मेदवारमा नदेखिएला भन्न सकिन्न ।  चुनावलाई खर्चिलो बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाउने, निष्ठा र इमानदारिताको राजनीतिलाई पछाडि धकेल्ने र समावेशीतालाई ओझेल पार्ने भएकाले उम्मेदवारले गर्ने अनावश्यक खर्च र तडकभडकमाथि कडा नियन्त्रण हुनु जरुरी छ ।  विगतमा पनि सांसद किनबेचदेखि मतदातालाई पैसा कपडा चामल थमाउने सम्मका कार्य अनि पैसा हुनेले पार्टीबाट टिकट पाउने र जित हात पार्ने राजनीतिक दुष्चरित्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमै कतिपय स्थानमा दलहरूको चुनावी तालमेलले निम्त्याएको अन्तरघातले उम्मेदवारको जितलाई भाँजो हालेको देखियो ।  माओवादीको अवसरवादी चरित्र जान्दाजान्दै काँग्रेससँगको सरकार र एमालेसँगेको आगामी चुनावी तालमेल तथा वाम एकतामा एमाले माओवादी जुटेपछि काँग्रेससमेत अत्तालिएर लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउन हतारिएको देखियो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेस माओवादीको गठबन्धन भए पनि मतदाताको मन नमिलेको प्रष्टै छ ।  काँग्रेसले पार्टीभित्रका कमजोरीको व्यवस्थापन गर्न सके वामएकताको असर उसमा सकारात्मक नै रहने निश्चित छ  ।  मतदाताका लागि व्यक्तिभन्दा सिद्धान्त र विचार ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा बुढो दल काँग्रेसका लागि मननीय हुनसक्छ ।  शासकीय स्वरूप र पार्टी विधानमा भएका अनगिन्ती मत भिन्नतालाई एकातिर पन्छाएर एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६० र ४० प्रतिशत भागबण्डा गर्ने गरी उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको हो ।  अनगिन्ती दललाई नियन्त्रण गर्ने उपाय थ्रेसहोल्ड र दलीय गठबन्धन नै हो ।  समावेशीका नाउँमा थ्रेसहोल्ड हटाउँदाको राजनीतिक विकृत परिणति हालै महसुस गर्दै गठबन्धनमा जुटेका दल बलियो सरकार निर्माण गर्न बलिया तर थोरै दल नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्  ।  पहिलो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा छ क्षेत्रमा विद्युतीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दा १२२ दल उठ्ने भएपछि विद्युतीय मेसिनमा मिलाउन गाह्रो भएर हटाउनु परेको थियो ।  हाल पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा लागू गरिए पनि धेरै दल भएकाले दलको चुनावी चिह्नमा अलमलिएर कैयाँै भोट खेर गएको नजिर दलसामु प्रष्टै छ ।   
साधन, स्रोत र संरचनाको पूर्वाधारविना नै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।  स्थानीय तह त हिजो पनि थियो केही फेरबदल गरेर सञ्चालन गर्न सकिएला तर प्रदेश सञ्चालनको सुरुवात नितान्त नौलो अनि शून्यबाटै सुरु हुने भएकाले प्रदेशको आफ्नो प्रशासनिक संंरचना र वित्तीय स्रोेत साधनको तयबाट प्रदेशको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।  प्रदेश सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।  प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रदेश प्रमुख, संसद् भवन, मुख्य मन्त्री र सभामुखका लागि प्रशासनिक संरचना र संस्था सञ्चालनका लागि तुरुन्त कर्मचारी आवश्यक छ ।  यसका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।  जे होस् यो दुई चुनाव सकिएसँगै दशक लामो राजनीतिक जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ र सङ्क्रमणकाल विधिवत अन्त्य भई विकास निर्माणका कार्यले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ  ।  
उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा केन्द्र हावी हुँदा र सम्बन्धित क्षेत्रको चाहनाअनुसार उम्मेदवार नछानिँदा हारजितको सम्भावनाले विपरीत मोड लिनु स्वाभाविक हो ।  सम्बन्धित क्षेत्रको चाहनाबमोजिम उम्मेदवार नछानिदा मतदाता अर्कोतिर भोटहाल्न पुग्छन् ।  कुन क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवारी दिइयो भन्ने विषयले समेत हारजित सुनिश्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही दलकै खराब स्वार्थ र चरित्रले तिनलाई पाखा लगाउँदै जनता नयाँ दलको खोजीमा लागेको देखियो हाल पनि चुनावी तालमेलका कारण पार्टीलाई भोट हाल्ने कि गठबन्धनलाई भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् कार्यकर्ता र मतदाता ।  स्थानीय तहमा नरुचाइएका अनुहारले उम्मेदवारको टिकट पाउँदा जित हात पार्ने सम्भावना बोकेको राजनीतिक दलले हार बेहोर्न परेको तीतो यथार्थ पनि देखा परेको छ ।  
टिकट वितरण प्रक्रिया केन्द्रिकृत हुँदा उम्मेदवारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै दललाई हराउन कार्यकर्ता सक्रिय नहोलान् भन्न सकिन्न ।  केन्द्रीय नेताले खल्तीबाट नेता चुन्ने नभई उम्मेदवार सम्बन्धित क्षेत्रका जनताबाट अनुमोदित भएको हुनुपर्छ ।  आफूले चाहेको उम्मेदवार नपाउँदा दलभित्रै अन्तरघात गर्ने रोग पुरानो भइसकेको छ ।  उम्मेदवार चयनमा चुकेकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा दल नराम्ररी अन्तरघात र पराजयको शिकार हुनु परेको यथार्थ सबै
सामु छ ।  

 प्रकाशित मिति : २०७४/७/८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना