चिकित्सा शिक्षा सुधारको आधार (सम्पादकीय)


सोमवार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।  यसअघि सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ अध्यादेशबाट ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।  यो अध्यादेशले सरकारी मेडिकल कलेज तथा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर निर्माण भएका मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन ।  एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।  २०६९ सालबाट सुरु भएको डा. केसीको अभियान १३औँ पटकको अनशनको १९औँ दिनमा आएर निष्कर्षमा पुगेको छ ।  
गत साल नै संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकले निकास पाउन सकेन ।  यस सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दल नै विभाजित भए ।  मुख्य दल र तिनका शीर्ष नेताबीच गरिएका सहमतिका प्रयास असफल भए ।  डा. केसीका माग सम्बोधन र चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्न वर्तमान सरकारले गरेका प्रयास सफल हुन सकेनन् ।  एकातर्फ विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि छलफल हुन नसकेको र अर्कातिर डा. के.सी. लगायतले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको अवस्थामा संसद् अन्त्य भएको दुई साता पुग्दा नपुग्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।  डा. के.सी. लगायतले उठाउँदै आउनुभएको माग र लामो बहसपछि चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विसङ्गति अन्त्य गर्न यो अध्यादेश आएको छ ।  चिकित्सा क्षेत्रमा जस्तो विकृति अरू कुनै क्षेत्रमा देखिएको छैन ।  चिकित्सा शिक्षामा कहिले प्रश्नपत्र बाहिरिने त कहिले परीक्षामा मोबाइल, वायरलेस एयरफोनको प्रयोग गरेर हुने विकृति पनि देखिए ।  यो सबैका लागि यस क्षेत्रमा फस्टाएको माफियातन्त्र, नियमनकारी निकायको हेलचेक्र्याइ र सरकारी बेवास्ता नै प्रमुख जिम्मेवार हुन् ।  अहिले पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको अवसर दिइरहेका छन् तर थोरै सरकारी छन् भने धेरै निजी छन् ।  मेडिकल शिक्षालाई व्यापार बनाइएको छ ।  यी कलेजमा पढ्न पाउने अवसरबाट सर्वसाधारण जेहनदार विद्यार्थी वञ्चित छन् र पैसा हुनेले मात्रै पढ्न पाएका छन् ।  
स्नातक तहको अध्ययनका लागि निर्धारित करिब दुई हजार सिटमा आम विद्यार्थीलाई पढ्न आर्थिक क्षमताले भ्याउँदैन भने छात्रवृत्तिका निम्ति चार सय सिट मात्रै उपलब्ध छन् ।  यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका अझ खासगरी भन्ने हो भने गरिब विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा लिन सम्भव रहेन ।  चिकित्सा शिक्षाको यो विसङ्गतिले समग्र चिकित्सा क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ ।  दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि स्वास्थ्य सुविधा सहज नहुनुको जरो नै यही हो ।  संविधानको धारा ३५(१) मा प्रत्याभूत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न यो अध्यादेश सहयोगी हुनसक्छ ।  सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज र समान पहुँच त्यसबेला मात्रै हुनसक्छ, जब यसमा सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ र व्यापारीकरण र सहरकेन्द्रित चिकित्सा शिक्षा सेवामूलक, जनमुखी र विकेन्द्रित बन्छ ।  यसका लागि हाल भएका स्वास्थ्य संस्थामा शुद्धीकरण आवश्यक छ भने अब प्राथमिकताका आधारमा कुनै क्षेत्रमा कुन खालका जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ चिकित्सा शिक्षा स्थापना गर्नुपर्छ ।  यो अध्यादेश लागू भएपछि मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने र गर्न चाहने केही व्यक्तिलाई केही समयका लागि असर पर्नसक्छ तर दीर्घकालमा उनीहरूको पनि हितमा यो नयाँ व्यवस्था रहेको छ ।  चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने नै छ ।  यसबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार स्थापित हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना